सर्व प्रकारचे लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्य स्वतःच्या हिमतीवर कमावल्यानंतर केलेले शक्तिप्रदर्शन; आणि यापैकी काही धड नसतानाही आगलावेपणा करीत राहण्याची खुमखुमी, यात मोठा फरक असतो. उत्तर कोरिया हा बव्हंशी दुसऱ्या प्रकारात मोडतो. त्यामुळे त्याने केलेली सलग चौथी क्षेपणास्त्र चाचणी अयशस्वी झाल्याचे वृत्त खरे असेल तर त्याने आश्‍चर्य वाटायला नको; पण ती चाचणी अयशस्वी झाली म्हणून कोरियन द्वीपकल्पातील तणावाचे गांभीर्य कमी होत नाही.

एखाद्या 'अनगायडेड मिसाईल'प्रमाणे किंम जोन ऊन उत्तर कोरिया या देशाचे राज्यशकट हाकत आहेत; त्यांच्या या उपद्‌व्यापांचे दुष्परिणाम मात्र जगाला भोगावे लागण्याचा धोका समोर उभा आहे. थेट अमेरिकेवर हल्ला करण्याच्या वल्गना करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. जागतिक पातळीवरील आवाहने, निर्बंधांचे इशारे, दबाव या कशालाही काडीचीही किमत न देता उत्तर कोरियाने क्षेपणास्त्र चाचणीचा खटाटोप केला. सध्याच्या परिस्थितीत जर अण्वस्त्र चाचणीच्याही फंदात पडायचे त्या देशाने ठरविले तर जागतिक परिस्थिती कमालीची स्फोटक बनू शकते. किंबहुना त्या कड्यावर त्याने जगाला आणून ठेवले आहे.

एवढ्या छोट्या देशाने एवढा उतमात कशाच्या जोरावर चालविला आहे, हा प्रश्‍न साहजिकच उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर चिनी ड्रॅगनकडून होणारी पाठराखण हेच आहे. त्या देशाच्या या बेबंद वागणुकीला लगेच चाप कोण लावू शकत असेल तर तो चीनच. 
उत्तर कोरियाच्या एकूण व्यापारापैकी चीनशी होणाऱ्या व्यापाराचे प्रमाण ऐंशी टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. शिवाय मोठ्या प्रमाणावर चीनकडून लष्करी मदतही त्या देशाला मिळालेली आहे. तरीही डोळे वटारण्यापलीकडे चीनने अद्याप ठोस कृती केल्याचे दिसले नाही. याचे कारण उघड आहे. ते म्हणजे आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील अमेरिकेची चबढब चीनला सहन होत नाही. त्यामुळे उत्तर कोरियाची डोकेदुखी कशाला संपवून टाकायची, असा सोईस्कर विचार चिनी राज्यकर्ते करताना दिसतात; पण हा आगीशी खेळ ठरणार आहे.

शीतयुद्धाच्या काळात ज्याप्रमाणे अमेरिका आणि सोव्हिएत संघराज्य या दोन बड्या सत्ता शह-काटशहाच्या राजकारणात दंग झाल्या होत्या आणि त्यांना शांतता, स्थैर्य या कशाचेही भान राहिलेले नव्हते, तोच प्रकार पुन्हा घडतोय की काय, असे सध्याची खडाखडी पाहताना वाटते. फक्त काळाच्या ओघात दुसऱ्या ध्रुवाची जागा चीन घेताना दिसत आहे. कोरियन द्वीपकल्पात अमेरिका व दक्षिण कोरिया यांच्या नाविक दलांच्या संयुक्त कवायती सुरू झाल्या असून, अमेरिकेची प्रचंड मोठी विमानवाहू युद्धनौका त्यात सहभागी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ऊन हे कोणत्याही थराला जाण्याचा धोका समोर दिसतो. 

आशियातील चिनी महत्त्वाकांक्षा कधीच लपून राहिलेल्या नाहीत; परंतु आता त्या राजनैतिक-आर्थिक प्रभावाचा प्रांत ओलांडून बलप्रयोगाच्या प्रांतात घुसू पाहाताहेत. दक्षिण चीन समुद्रात घुसून जपान, फिलिपिन्स आदी देशांच्या विरोधाला न जुमानता चीन तेथे मनमानी करीत आहे. आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयालाही त्याने केराची टोपली दाखविली. अरुणाचल प्रदेश हा चीनचाच भाग असल्याचे सातत्याने सांगत राहण्याचा खोडसाळपणाही चीन करतो आहे. त्या देशाचे इरादे यावरून कळतात; परंतु अशा स्फोटक प्रसंगांमध्ये मुत्सद्देगिरीच उपयोगी पडते.

अमेरिकेसारख्या जगाची चिंता वाहण्याचा दावा करणाऱ्या महासत्तेची तर ती जबाबदारीच ठरते. दुर्दैवाने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेही सतत शड्डू ठोकण्याच्या पवित्र्यात असतात. त्यांची खुमखुमी ही जास्त चिंताजनक आहे, याचे कारण त्यातून विनाशाशिवाय काही हाती लागणार नाही. त्यामुळेच लष्करी उपायांनी उत्तर कोरियाचा प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न करणे अत्यंत घातक ठरेल, यात शंका नाही. प्राप्त परिस्थितीत चीनशी यशस्वीरीत्या वाटाघाटी करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी योग्य आणि प्रभावी संवादाची गरज आहे.

नुकतीच अध्यक्षपदाची शंभर दिवसांची कारकीर्द पूर्ण केलेले ट्रम्प यांची शैली पाहता त्यांनी कोणत्याच पातळीवर संवादाला फारसे महत्त्व दिल्याचे दिसत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्यांनी तसाच पवित्रा घेणे हे जगाच्या दृष्टीने धोक्‍याचे ठरेल. उत्तर कोरियावर सध्या प्रामुख्याने चीन आणि काही प्रमाणात रशियाचा प्रभाव असल्याचे बोलले जाते. या परिस्थितीत विशेषतः चीनने काही पावले उचलणे अपेक्षित आहे. आर्थिक आणीबाणीची स्थिती असतानाही उत्तर कोरिया केवळ चीनच्या मदतीमुळेच तग धरून आहे. आता कळीची भूमिका चीनची राहणार असून, त्या देशाला योग्य ती कृती करण्यासाठी प्रवृत्त करावे लागेल. कोणतेच उत्तरदायित्व न जुमानणाऱ्या आणि ज्याच्याकडे गमावण्यासारखे फार काही नाही, अशा उत्तर कोरियाच्या मुजोर राज्यकर्त्याच्या हातात जागतिक शांततेचे भवितव्य सोपविणे, हे सर्वांसाठीच धोकादायक आहे, हे चीनलाही लक्षात येईल, अशी आशा आहे.