संसदेने अखेर बऱ्याच 'भवति न भवति'नंतर मुस्लिम समाजातील एका अनिष्ट प्रथेला मूठमाती देणारे तोंडी तलाकविरोधी विधेयक मंजूर केले आहे. लोकसभेने हे विधेयक गेल्या आठवड्यातच मंजूर केले असले तरी, खरा प्रश्‍न या विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी मिळवण्याचा होता. राज्यसभेत सत्ताधारी आघाडी काठावरच्या का होईना, अल्पमतात असल्याने तेथे या विधेयकाचे पुन्हा काय होते, असा प्रश्‍न मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत सर्वांच्याच मनात होता. विविध विरोधी पक्षांनी विधेयकातील काही तरतुदींना असलेला विरोध कधीच लपवून ठेवला नव्हता आणि मंगळवारीही त्यांनी या तरतुदींना आक्षेप घेतलेच होते. मात्र, मतदानाच्या वेळी कोणी बहिष्कार टाकला, तर कोणी तटस्थ राहणे पसंत केले आणि अखेर या विधेयकाचा मार्ग मोकळा झाला!

संसदेच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद व्हावी, अशीच ही घटना असून, त्यामुळेच अनेक मुस्लिम महिलांनी थेट रस्त्यावर येऊन तिचे स्वागत केले. 'तोंडी तलाक' देणाऱ्यास तीन वर्षे तुरुंगवास सुनावणाऱ्या या विधेयकातील तरतुदीला खरे तर अनेकांचा विरोध आहे. तरीही या विधेयकाला थेट मतदान करून विरोध करणे, हे कोणत्याच आणि विशेषत: पुरोगामित्वाचा डंका पिटणाऱ्या पक्षांना राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळेच सरकारबरोबर असलेल्या अण्णा द्रमुक, संयुक्‍त जनता दल या पक्षांनी विरोधात मतदान करण्याऐवजी बहुधा सभात्यागाचा मार्ग पत्करला.

अशा प्रकरणात पती तुरुंगात गेल्यास कुटुंबव्यवस्थाच कोलमडून पडेल, असा प्रामुख्याने कॉंग्रेसचा आक्षेप होता. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल, तेव्हा त्यातील त्रुटी ठळकपणे लक्षात येतील आणि मग प्रसंगी कायद्यात दुरुस्तीही करता येईल. पण बदलाचे पाऊलच टाकू नये, हा हट्टाग्रह चुकीचा होता. ते शहाणपण अखेर विधेयकाच्या विरोधातील बहुतेक पक्षांना आले आणि त्यामुळेच हे विधेयक मंजूर होऊ शकले. 

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे 2014 मध्ये हाती घेतल्यानंतर, 'तोंडी तलाक'चा विषय ऐरणीवर आला होता, तो सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2017 मध्ये दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे. 'तोंडी तलाक'ची प्रथा घटनाबाह्य असल्याचा निकाल देऊन, देशातील मुस्लिम महिलांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले होते. राज्यघटनेतील चौदाव्या कलमानुसार नागरिकांना देण्यात आलेल्या समानतेच्या हक्‍कांची पायमल्ली 'धार्मिक स्वातंत्र्या'चे कारण पुढे करून करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा'ने तेव्हा आणि कायमच तोंडी तलाकची प्रथा रद्दबातल ठरवण्यास प्रखर विरोध केला होता. मात्र, या संबंधात कायदा करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेवर सोपविल्यापासून सरकार त्यासाठी प्रयत्नशील होते; पण राज्यसभेतील अपुरे बळ मोदी सरकारला त्यात आडकाठी आणत होते. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात याबाबत अध्यादेशाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र, तो या विषयावरील अंतिम तोडगा नव्हता. आता संसदेने या विधेयकावर शिक्‍कामोर्तब करताना 'मंजूर है!' असा निकाल दिला आहे आणि त्यामुळेच एका जाचक प्रथेतून मुस्लिम महिलांची सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर तीन दशकांपूर्वी राजीव गांधी यांच्या सरकारने शहाबानो प्रकरणात कायद्याची चक्रे कशी उलटी फिरवली होती, त्याची आठवण होणे स्वाभाविक आहे. शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच आशयाचा आणि मुख्य म्हणजे घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पोटगीसंबंधात महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. मात्र, मुस्लिम संघटनांनी त्याला केलेल्या विरोधापुढे राजीव गांधी सरकारने नमते घेतले आणि संसदेत कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाला तिलांजली दिली. त्यानंतर तीन दशकांनी अखेर मुस्लिम महिलांना न्याय मिळाला आहे. 

खरे तर जगभरातील 21 मुस्लिम देशांनी या अनिष्ट प्रथेला कधीच 'तलाक' दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारतात धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली या बदलाला विरोध केला गेला आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सरकारांनीही 'जैसे थे' स्थिती कायम ठेवण्याचेच राजकारण केले. आता या विषयावर पडदा पडला असला तरी, या निर्णयामागील भूमिका आपल्या समाजाला पटवून देण्याचे काम मुस्लिम समाजातील धुरिणांनी करायला हवे. तसेच तोंडी तलाकच्या प्रथेला मूठमाती देण्यासाठी विविध परिवर्तनवादी व स्त्रीवादी संघटनांनी अविरत संघर्ष केला होता, त्यांनीही यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.

या निमित्ताने आणखी एक गोष्ट समोर आली आणि ती म्हणजे राज्यसभेत बहुमत नसले तरीही, विरोधकांच्या विस्कळित व तथाकथित ऐक्‍याला सत्ताधारी पक्ष सुरुंग लावू शकतो, ही आहे. अर्थात, त्यामुळे या कायद्याचे महत्त्व कमी होत नाही. तेव्हा संसदेच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे मुस्लिम समाजानेही एकदिलाने स्वागत करायला हवे.