"वन हक्क कायद्या'नुसार ज्यांचे वनाधिकार त्रिस्तरीय छाननीनंतर फेटाळले गेले आहेत, त्यांच्या जंगलांमधून बाहेर काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यावरून गदारोळ सुरू झाला आहे. परंतु या आदेशाचा अर्थ नीट समजावून घेण्याची गरज आहे.

भारतीय जंगलांमधील भूमिपुत्रांचे वन-हक्क नाकारण्याची "ऐतिहासिक घोडचूक सुधारणारा' (सरकारने केलेले वर्णन) वन हक्क कायदा (2006) प्रत्यक्षात आला, त्याला आता 16 वर्षे झाली. काही प्रमाणात त्याची अंमलबजावणी होऊन काही आदिवासी आपले जंगल-अधिकार वापरूही लागले. महाराष्ट्रात तर माधव गाडगीळ आणि अन्य दक्ष कार्यकर्त्यांच्या देखरेखीखाली काही समाजांनी संपूर्ण वन-व्यवस्थापन आपल्या अखत्यारीत घेऊन निसर्ग राखत आपली प्रगतीही साधण्यास सुरवात केली. (सुमारे 1100 गावे). अन्य काही समूहदेखील हक्कांबरोबर निसर्गाची जपणूक करून आपले जीवन समृद्ध करत आहेत. मानवेतर सृष्टीदेखील त्यांच्या हाती अधिक सुरक्षित आहे.
अशी स्थिती दुर्दैवाने संपूर्ण भारतात मात्र नाही. भारतीय जंगले, वने ही आता अनेकांचे, सरकारचे, उद्योगांचे, वन्यजीव तस्करांचे, काही निखळ भूमिपुत्र आदिवासींचे असे अनेक हितसंबंध भल्याबुऱ्या पद्धतीने गुंतलेली अशी एक गुंतागुंतीची गोष्ट झाली आहे. अत्यंत दुर्दैवाने यातील कोणाच्याच गणतीत वनात असलेली मानवेतर सृष्टी, वन्यजीवन यांना स्थान नाही. अशात "वन हक्क कायद्या'नुसार ज्यांचे वनाधिकार त्रिस्तरीय छाननीनंतर फेटाळले गेले आहेत, त्यांच्या जंगलांमधून बाहेर काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 13 फेब्रुवारी 2019 रोजी दिले. "वाईल्ड लाइफ फर्स्ट', "नेचर कॉन्झर्वेशन सोसायटी' आणि "टायगर रिसर्च- कॉन्झर्वेशन ट्रस्ट' अशा तीन संस्थांनी मिळून केलेल्या याचिकेला प्रतिसाद देत न्यायालयाने सदर अध्यादेश काढला. सुमारे 11 लाख इतके अनुसूचित जमातींचे लोक, आदिवासी ह्यामुळे बेघर होणार, असे प्राथमिक अंदाज व्यक्त झाले. निवडणूकपूर्व सुवर्णकाळात "वंचितांचा कळवळा' येण्याची ही सुसंधी केंद्र-राज्य सरकारे, पक्ष, "मानवतावादी' संघटना ह्यातील कोणी सोडणे शक्‍यच नव्हते. मोठा गदारोळ झाला. एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करत राज्ये व केंद्र ह्यांनी परस्परांच्या कार्यपालिकांचीच ही कशी जबाबदारी आहे, ते सांगितले. दरम्यान, सदर जंगलांमधील सृष्टिव्यवस्था, मानवी घुसखोरीमुळे त्यांचे, वन्यजीवांचे होणारे नुकसान ह्याबाबत मात्र कोणीही चकार शब्द काढला नाही, ही अत्यंत दुःखाची गोष्ट. मग केंद्र सरकारने अर्ज केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सदर अंमलबजावणीच्या 13 तारखेच्या अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. चालढकल न करता पुढील चार महिन्यांमध्ये राज्यांनी प्राथमिक कार्यवाही आधी पूर्ण करावी, असे आदेश दिले. (मधल्या काळात येणाऱ्या निवडणुका त्यात अलगद "कव्हर' झाल्याने) तमाम राजकीय पक्षांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. थोडक्‍यात परिस्थिती आहे तशीच राहिली. कदाचित निवडणुका झाल्यावरही ती तशीच राहावी, हाच प्रयत्न सरकारचा असेल. याचे कारण जर वन-हक्क मिळालेच, तर त्या कायद्यानुसार आपल्या जमिनींचा वापर कसा करावा, हे ठरवण्याचा अधिकारही त्या लोकांना मिळेल. मते मिळवीत ह्यासाठी सरकारला आत्ता
हे लोक तिथेच राहायला हवे आहेत त्यांना हक्क मात्र न देता. यातील मेख आहे ती हीच. याचे कारण एका फटकाऱ्यानिशी ह्या वनजमिनी उद्योगांना देताना हे हक्क हा घटनेनुसार अडथळा ठरेल. सजग नागरिकांनी समोर दिसणारी घटना समजून घेताना ही वस्तुस्थितीही लक्षात घेतली पाहिजे.

वन हक्क कायदा, 2006 मूळ रहिवासी असल्यास वनाधिकार मिळण्यासाठी काही निश्‍चित पुरावे, कार्यपद्धती ह्यांवर भर देतो. पण लिखित पुराव्यांचा तो फार आग्रह धरत नाही. मात्र काही महत्त्वाचे पुरावे लागतात. उदाहरणार्थ- जातीचे प्रमाणपत्र, तसेच सदर व्यक्ती त्या जागेवर निदान तीन पिढ्या राहत आहे (एक पिढी म्हणजे 25 वर्षे, असे गृहीत धरले आहे) सदर छाननी त्रिस्तरीय पद्धतीने होते. सर्वप्रथम त्या ठिकाणची ग्रामसभा दावा ऐकून त्यावर निर्णय देते. तिथे जर तो फेटाळला गेला तरीही अर्जदार तालुका पातळीवरील समितीकडे दाद मागू शकतात आणि तिथेही फेटाळला गेला, तर जिल्हास्तरीय समिती त्यावर अंतिम निर्णय देते. इतक्‍या विविध पातळ्या ओलांडूनही ज्यांचे दावे नाकारले जातात, ते मूलनिवासी नसण्याचीच शक्‍यता अधिक असते. सर्वोच्च न्यायालय इतकेच म्हणते आहे, की असे लोक घुसखोर आहेत हे मान्य करून त्यांची हकालपट्टी करावी. सर्व न्यायप्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणालाही हुसकावताच येत नाही. ती तशी पूर्ण झाली आहे का, हाच मोठा संभ्रम राज्यांनी ठेवला आहे. पण जिथे झाली आहे तिथले काय? आदिवासी खात्याच्या कार्यालयातील माहितीनुसार 30 नोव्हेंबर 2018पर्यंत व्यक्तिगत आणि सामूहिक मिळून 42 लाख 24 हजार 951 दावे दाखल झाले होते. त्यापैकी 18 लाख 94 हजार 225 हक्क वाटप करून पूर्ण झाले, तर 19 लाख 39 हजार 231 दावे फेटाळले गेले. दाखल झालेल्या एकूण अर्जांपैकी 44.83 टक्के जनतेला हक्क मिळाले होते. मध्य प्रदेशमधून सर्वाधिक दावे फेटाळले गेलेले दिसतात. (3 लाख 62 हजार 24) तर त्याखालोखाल महाराष्ट्राचा क्रमांक दिसतो. (दोन लाख 16 हजार 116) ओडिशा (एक लाख 46 हजार 525) आणि कर्नाटक (एक लाख 80 हजार 956) हे पाठोपाठ आहेत.

वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिकाच ह्या सर्व प्रकारांत कित्येक वर्षे न्यायाची आणि न बदलता सुसंगत राहिली आहे. 2016 व 2018 ह्या दोनही वर्षी त्या त्या खंडपीठांनी, ज्यांचे दावे अंतिम रीतीने फेटाळले गेले आहेत, त्यांच्यावर काय कारवाई झाली आहे, ही विचारणा सतत केली होती. परवाही न्या. मिश्रा ह्यांनी "दावे नाकारले आहेत, ते लोक खरे आदिवासी आहेत का तुमच्या-आमच्या सारखे शहरी लोक जंगलांत राहायला येऊ पाहताहेत' अशा अर्थाचा प्रश्न विचारला. सरकारने अनेक अडचणी मांडल्या, त्यावर हा चार महिने वेळ मिळाला.

ह्या संपूर्ण प्रश्नाचा कदाचित सर्वाधिक महत्त्वाचा आणि सर्वाधिक दुर्लक्षित पैलू म्हणजे मानवेतर सृष्टी, वन्यजीव, ह्यांची जंगलावरील "मालकी' ही "भूमिपुत्रां'इतकीच आहे हा आहे. अवैध मानवी घुसखोरी, हस्तक्षेप ह्यामुळे त्या सृष्टिव्यवस्था विलक्षण ताण झेलत आहे, संपत चालल्या आहेत, हे निर्विवाद तथ्य आहे. अवैध घुसखोर हाकलावे लागणार हे सत्य बाजूला सारता येणार नाही. आणखी एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. सरसकट सगळे आदिवासी जंगलांचे तारणहारच आहेत, ही समजूत भाबडी आहे. "आदिवासी' गणले गेलेल्या 187 जिल्ह्यांमध्ये भारतातली 60 टक्के जंगलं आहेत. ह्याच जिल्ह्यांमध्ये 2001 ते 2003 दरम्यान 10 हजार चौरस कि.मी.पेक्षा अधिक जंगल त्यांच्या आधुनिक जीवनशैलीच्या आकर्षणापायी नष्ट झालं होतं. काही वन्य जमातींनी व्याघ्र अवयवांच्या तस्करीपासून त्यानी लांब राहावे, ह्यासाठीचे पुनर्वसनाचे सर्व प्रयत्न आजवर अपयशी ठरले आहेत. अरुणाचलमधील मिश्‍मी जमातीने अनेक सुंदर हिमालयन पक्षी आपल्या शिकारीच्या षौकाखातर संपवले आहेत. खांद्यावर सतत अत्याधुनिक चिनी बनावटीच्या बंदुका लावून फिरणारी, त्यांचा तसा फोटो काढायला गेलं तर जीवे मारण्याची धमकी देणे, असेही प्रकार त्यांच्यापैकी काही जण करतात. आजवर काही कोटी साप मारून तस्करांना पुरवणाऱ्यांमध्ये स्थानिक वन्य जमात आहे.

भारतातील जंगले 27 कोटी अवैध गुरांढोराना पोसत आहेत. 78% जंगले अशा अवैध चराईमुळे (जागतिक बॅंक, पर्यावरण खाते संयुक्त अहवाल) खंगत चालली आहेत. घुसखोरांच्या गुरांच्या जंगलांमधील अवैध चराईमुळे नव्या जंगलाच्या उगवणीवरच परिणाम होतो. त्यामुळे वैध व निष्कांचन आदिवासींना निष्कासित करण्यापेक्षा अशा "निःशासित', उपद्रवी, अवैध घटकांचे निष्कासन हा अग्रक्रम हवा.