सलग दोनदा बहुमतांनी सत्तेवर आलेले मोदी भारताला देशाने आधी कधीही न बघितलेल्या विकासाचे आश्वासन देत आहेत. ‘दूर हटो ए दुनियावालो हिंदुस्तान हमारा है‘ या गाण्याच्या चालीवर सारे सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी ब्रिटिश उच्चायुक्तांना बोलावून समज देण्यात आली. कारण काय तर ब्रिटनच्या संसदेत भारतात सुरू असलेल्या आंदोलनावर चर्चा झाली. सरकार आणि सरकारच्या समर्थकांनी फ्रिडम हाऊससारख्या संस्थेवर भारतीय लोकशाही अंशतः खुली असल्याचे मत प्रदर्शित केल्याबद्दल तोंडसुख घेतले. भारतातील लोकशाहीचे मानांकन कमी होण्याचा प्रकार जवळपास २५ वर्षांनंतर घडला आहे. १९९० मध्ये काश्मीर आणि पंजाबची समस्या धगधगत असताना हे  मानांकन कमी झाले होते. त्यात नंतर सुधारणा होत गेली. परंतु, मागील नऊ वर्षांत हे मानांकन जवळपास नऊ गुणांनी पडले. राष्ट्रीय प्रतिष्ठेला हा मोठाच धक्का असताना स्वीडनच्या व्ही-डेम फाउंडेशनने भारतात निवडून देण्यात येत असलेली हुकूमशाही (इलेक्टेड ऑटोक्रसी) आहे असा जखमेवर मीठ चोळणारा निष्कर्ष नोंदवला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जस्टीन ट्रुडू यांनी भारतातील आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांबाबत सहानुभूती दाखविल्यानंतर लगेचच हे घडले. ब्रिटिश संसदेतही या आंदोलनाबाबत काळजी व्यक्त करण्यात आली आणि त्यावर व्होट बँक पॉलिटिक्स (वाचा स्थलांतरित शीख) असा प्रतिक्रियेचा शिक्का भारताने मारला. ग्रेटा थनबर्ग, कमला हॅरिस यांची पुतणी मीना हॅरिस, गायिका रेहाना यांनी शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ ट्विट केले आणि त्यावरून वादळ उठले. थनबर्गने शेअर केलेल्या टूलकीटवरून विदेशी शक्ती भारत तोडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे म्हटले गेले. थनबर्ग ही स्वीडिश आहे आणि व्ही-डेम फाउंडेशन व स्कॅनिया कंपनी स्वीडिश आहे. स्कॅनिया कंपनीच्या अंतर्गत चौकशी अहवालात भारतातील उच्चपदस्थांना लाच दिल्याचा उल्लेख आहे. या साऱ्याकडे हा मोदी सरकारविरुद्ध स्वीडिश कट आहे, असे म्हटले जाऊ शकते. गमतीचा भाग सोडला तर स्वीडनमध्ये झालेल्या चौकशीतून बोफोर्स प्रकरण बाहेर आले होते आणि नंतर काँग्रेसचा सफाया झाला होता.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जगभरातून होत असलेल्या टीकेबाबत प्रमुख आक्षेप घेतला जातो की, निवाडा करणारे हे विदेशी कोण ? यांना काय माहीत आहे ? आमच्या देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये दखल देण्याची यांना काय गरज ? हा आपल्या देशासाठी विलक्षण असा प्रकार आहे. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून गेल्या तीन दशकांत  भारताने आपला हात पुढे केला आहे आणि यातून देशाचा फायदाही झाला आहे. याचाच परिपाक म्हणून २००७ च्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या डेव्हॉस परिषदेची थीम ‘इंडिया एव्हरीव्हेअर' अशी होती. हे यूपीएच्या काळात घडले होते. ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस' मानांकनात भारताच्या प्रगतीचा गवगवा मोदी यांनी केला. तसेच ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये पहिल्या ५० देशांमध्ये भारताचा समावेश झाल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला. अशा काही मानांकनात भारताचे स्थान सरस ठरले की आनंदाचा सूर लावणाऱ्यांची संख्या मोठी असते. जागतिक मंचावर तुमचे असे कौतुक होत असताना काही ठिकाणी पीछेहाटही होत असते. भूक, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, मानव विकास आदींच्या मानांकनात आपली पीछेहाट होत आहे.

पंतप्रधानांना विदेशातील एखादा पुरस्कार मिळतो तेव्हा मोठे कौतुक होते. सोबतच युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्न्मेंट प्रोग्राम, बिल अँड मेलिंडा गेटस् फाउंडेशन यांचेही पुरस्कार मोदी यांना मिळाले आहेत. या पुरस्कारांसाठी मोदी खरेच पात्र ठरतात, असे आपले मत आहे. मग परदेशी माध्यमांमधून होणारी टीका आपल्याला का बोचते? २०१४ आणि २०१६ मध्ये टाइम नियतकालिकाने मोदी यांचा ‘पर्सन ऑफ द इयर''ने गौरव केला तेव्हा काहीच तक्रार नसते. 

आता कृपा करून असे म्हणू नका की, परिस्थिती एवढी वाईट आहे तर तुम्ही आपल्या स्तंभात अशी मते व्यक्त करू शकता त्याचे काय ? भारत अजूनही लोकशाही राष्ट्र आहे. परंतु, या व्यवस्थेतील दोष आता ठळकपणे पुढे येऊ लागले आहेत. तसे नसते तर दिशा रवी ही कार्यकर्ती कारागृहात नसती आणि डिजिटल प्रसार माध्यमांवर बंधने आली नसती. खेदाने असे नमूद करावेसे वाटते की आपण यापूर्वी अशाच परिस्थितीला सामोरे गेलो होतो. १९७० मधील ‘विदेशी हात’ १९८० मध्ये राजीव गांधी यांच्या समस्यांमध्ये भर पडल्यानंतर पुन्हा बाहेर आला. विदेशी शक्तींना ‘नानी याद दिला देंगे‘ असे त्यांनी म्हटले होते. १९९० मध्ये तर परिस्थिती आणखीनच बिघडली. या काळात जगभरातील मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि संघटना तसेच अन्य देशांच्या सरकारांकडून टीकेची झोड उठली होती. त्या टोकापासून आता आपण अशा स्थितीत आलो आहोत जेथे आपण भारताला अमेरिकेच्या ‘रणनीतीमधील नैसर्गिक मित्र'' संबोधू लागलो आहोत. मैत्रीचा हाच सूर ‘क्वाड' देशांमध्येही लागत आहे. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या बलशाली ‘फाइव्ह आईज'' गटात स्थान मिळविण्यासाठी भारताचा प्रयत्न आहे. आर्थिक, सामरिक आणि नैतिकदृष्ट्या जगाचे नेतृत्व करण्याचे म्हणजेच विश्वगुरू होण्याचे भारताचे स्वप्न आहे. असे असताना कुठलीही साधी टीका वा मतभिन्नता एवढी जिव्हारी लागते. स्वतःला खाली खेचण्याची व्याख्या कदाचित हीच आहे.

कौतुक आवडते, मग टीका का झोंबते
२०१२ मध्ये मोदी यांचा राष्ट्रीय क्षीतिजावर उदय होत असताना याच नियतकालिकाने ‘मोदी मिन्स बिझनेस'' असे मुखपृष्ठावर प्रकाशित केले होते, हेही आपण विसरतो. फोर्ब्स या नियतकालिकाच्या जागतिक प्रभावशाली नेत्यांच्या यादीत मोदी यांना स्थान असतेच. या साऱ्या विदेशी संस्थांनी केलेले कौतुक आवडते तर मग टीका का झोंबते, हा साधा प्रश्न आहे. मोदी यांची लोकप्रियता आणि त्यांच्यामधील ऊर्जेची दखल जागतिक पातळीवर घेतली जाते. मादाम तुसॉं यांच्या संग्रहालयात मोदी यांचा मेणाचा पुतळा आहे. मात्र, कौतुक करणाऱ्या या जगाच्या लोकशाहीवादी भारताकडून रास्त अपेक्षाही आहेत. या अपेक्षांची पूर्तता होत नसेल तर त्यांच्या काही तक्रारी असणार. त्या ऐकून घेण्याऐवजी त्याकडे तुच्छतेने बघणे निश्चितच श्रेयस्कर नाही. 

(अनुवाद : किशोर जामकर)

Edited By - Prashant Patil