नोटाबंदी असो की कोरोना व्हायरसचा उद्रेक पहिला घाव पडतो तो शेतीवरच! सतत असंच का बरं व्हावं, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. जनतेला दूध, भाजीपाला पुरवठा अबाधितच राहील याची ग्वाही लॉकडाउनच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. शेतीमालाचं नुकसान होणार नाही, याची हमी मात्र कोणीच शेतकऱ्यांना देताना दिसलं नाही, दिसत नाही आणि दिसणारही नाही. हा आपपरभाव काय सांगतो? प्रत्यक्षात लॉकडाउन झाल्याबरोबर ‘तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार,’ या वचनाप्रमाणं शेतकऱ्याचा एकाकी लढा सुरू झाला. रब्बी पिकांची काढणी कशी करायची? मजूर कोठून आणायचे? नाशवंत भाजीपाला, फळांचं काय करायचं? फळे, भाजीपाला बाजार समित्यांपर्यंत कसा पोचवायचा? त्यासाठी वाहन कुठून आणायचं? हा सारा ‘अव्यापुरेषा व्यापार' करताना पोलिसांचा दंडुका कसा चुकवायचा? अशा अनेक प्रश्नांची मालिकाच त्याच्यापुढं उभी आहे. बरेच शेतकरी संकटांच्या या मालिकेवर मात करून शहरांतील सोसायट्यांमध्ये भाजीपाला, फळं विकायला जाताहेत. त्यांनाही बऱ्याच ठिकाणी गेटवरूनच हाकलून दिलं जात आहे. खरं तर ही कोषातून बाहेर पडून माणुसकीचा दिवा लावण्याची वेळ आहे याचं भान साऱ्यांनीच बाळगायला हवं. 

- बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सर्वांत महत्वाचं म्हणजे पुरवठा साखळीतील महत्वाचा घटक असलेल्या बाजार समित्या बंद करण्याचा निर्णय मागे घेतला पाहिजे. त्यासाठी पर्याय अवलंबावेत. याबाबतीत पणनमंत्री, पणन मंडळ, कृषी खातं, विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, बाजार समित्यांचे पदाधिकारी यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. भरीव काही करण्याची कोणाचीच इच्छा दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या जिवावर पिढ्यानपिढ्या जगणारे, कोट्यधीश झालेले काही घटक आता शेतकऱ्यांसाठीच निर्माण केलेली व्यवस्था बंद पाडून घरात सुरक्षित बसले आहेत. सरकारमधीलच कोणीतरी बाजार समित्या बंद करण्याचा निर्णय घेतो आहे आणि कोणीतरी त्या सुरू कराव्यात असं गुळमळीत आवाहन करतो आहे. ही वेळ भिऊन माघार घेण्याची नाही, तर परिस्थितीचं सम्यक आकलन करून घेवून ठोस कृतीची आहे, हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनीही लक्षात घ्यायला हवं. कोरोनाविरुद्धच्या मानवजातीच्या लढ्याचा इतिहास लिहिला जाईलच. तेव्हा आपण जीवही जगवले आणि त्यांच्या चरितार्थाची साधनही वाचवली अशी नोंद झाली तरच महाराष्ट्रातल्या विद्यमान आणि भावी पिढ्या नेतृत्वाचा उदोउदो करतील. अन्यथा काय होईल हे सांगणे नलगे! 

सोशल डिस्टन्सिंग पाळूनच  काय करायला हवे? 
१. शेतीवरील उठवलेल्या निर्बंधांची काटेकोर अंमलबजावणी करा. 
२. त्यासाठी तालुकास्तरावर प्रशासकीय यंत्रणा उभी करा. 
३. मालवाहतुकीला सरसकट परवानगी द्या. 
४. महामार्गांवरचे पेट्रोल पंप, ढाबे, गॅरेजेस सुरू करा. 
५. शेतकऱ्यांची पेट्रोल, डिझेलसाठी होणारी अडवणूक थांबवा 
६. निविष्ठा उद्योग, प्रक्रिया उद्योग योग्य ती काळजी घेवून सुरू करा.