सामाजिक प्रतिष्ठेच्या आवरणाखालील मागासलेपणाच्या असह्य वेदना, मुलाबाळांच्या आरोग्य-शिक्षणाची आबाळ, कुटुंबाच्या हालअपेष्टा, यामुळे क्रोधित झालेल्या मनाला आवर घालत गेली दोन वर्षे हक्‍कांसाठी संयमाने रस्त्यावर उतरलेल्या मराठा समाजाच्या संघर्षाला अखेर यशाची फळे लगडली.

लढवय्या मराठा समाजाच्या पुढच्या पिढ्यांना शिक्षण व नोकरीत आरक्षण, सवलती देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने घेतला. शैक्षणिक व सामाजिक स्वरूपाचे सोळा टक्‍के आरक्षण देणारे विधेयक राजकीय साठमारी टाळून सर्व पक्षांनी मंजूर केले.

विधिमंडळाच्या स्तरावर झालेल्या या निर्णयानंतर राजकीय श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून होणे अपरिहार्य असले आणि त्यावर विरोधकांचा आक्षेप असणार, हेही खरे असले तरी या यशाचे खरे श्रेय मराठा समाजाच्या सामूहिक ताकदीला आहे. कोपर्डीतील बालिकेवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर आंदोलनासाठी एकवटलेल्या समाजाने आरक्षणासह विविध प्रश्‍नही ऐरणीवर आणले. साधारणपणे वर्षभराच्या कालावधीत सकल मराठा समाजाने ‘एक मराठा, लाख मराठा’चे फलक आणि छत्रपती शिवरायांचा भगवा झेंडा हाती घेऊन राज्याच्या कानाकोपऱ्यात ५८ विराट मूक मोर्चे काढले. अगदी अपवाद म्हणूनदेखील या प्रचंड मोर्चांना अनुचित प्रकारांचे गालबोट लागले नाही.

प्रस्थापित नेतृत्वाला बाजूला ठेवून आबालवृद्ध, मुली-महिला-पुरुषांनी काढलेल्या या मोर्चांची जगाने दखल घेतली. त्यानंतरही सरकार समाजाच्या मागण्यांची दखल घेईना, हे पाहून संतापलेल्या समाजाने रोषही व्यक्‍त केला. सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान झाले. हजारो आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले. दरम्यान चाळीसच्या आसपास तरुण-तरुणींनी मृत्यूला कवटाळण्याचा मार्ग पत्करला. हा एक दुर्दैवी टप्पाही महाराष्ट्राने अनुभवला.

कोणाचेही आरक्षण कमी न करता ५२ टक्‍क्‍यांच्या वर आरक्षण कसे द्यावे, हा युक्तिवाद मी केला आणि त्यामुळेच भारतीय संविधानाच्या १५/४ व१६/४ प्रमाणे हे आरक्षण देता आले आहे. 
- नारायण राणे, खासदार

न्यायालयीन प्रक्रियेत विधेयक अडकल्यास त्याची जबाबदारी सरकारची असेल. ते टिकविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. 
- राधाकृष्ण विखे पाटील, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते

आंदोलक तरुणांवरील गुन्हे मागे घेण्याची विनंती मी सरकारला करेन. या संदर्भात सरकारशी चर्चा करू. आरक्षणाच्या साह्याने आता समाजाने प्रगती करावी.
- उद्धव ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख