ब्रिटिशांच्या काळात बालविवाह, सती अशा प्रथांना रोखण्यासाठी कायदे करण्यात आले. त्यामुळे सतीची प्रथा पूर्णपणे बंद झाली; तथापि बालविवाहाची प्रथा आजही देशाला सतावत आहे. या घडीला पंधरा ते अठरा वर्षे वयोगटातील सुमारे सत्तर लाख मुली विवाहाच्या बंधनात अडकलेल्या आहेत. याउलट वर्षाला जेमतेम दोनपाचशे बालविवाह रोखण्यात यश आले आहे आणि अशा प्रकरणांत शिक्षा होण्याचे प्रमाण तर अगदीच नगण्य आहे. हे लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने अठरा वर्षांखालील पत्नीशी शरीरसंबंध ठेवणे हा बलात्काराचा गुन्हा ठरविला आहे आणि या प्रकाराबद्दल ती विवाहिता वर्षभरात केव्हाही दाद मागू शकते, असा दिलेला निकाल स्वागतार्ह आहे. त्याला सर्व स्तरांतून पाठिंबा दिला पाहिजे. सरकारने सर्व प्रकारच्या संमतीसाठी 18 वर्षे ही वयाची अट निश्‍चित केली असताना, त्याला अपवाद म्हणून पंधरा वर्षांवरील पत्नीशी शरीरसंबंधाला दिलेली अनुमती कशी ग्राह्य मानायची, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने केला होता. अशा कृतीला परवानगी देणे म्हणजे संबंधित स्त्रीच्या घटनात्मक आणि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

आज देशातील काही कोटी महिलांचे विवाह त्या अठरा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या असताना झाले आहेत, हे वास्तव आहे. तोच मुद्दा पुढे करत कुटुंबसंस्था वाचविण्याकरिता वयाच्या अटीत सूट देण्याची मागणी सरकार करत होते. या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाचा निर्णय व्यापक हिताचा आहे. आपल्या देशात मुलींकडे पाहण्याचा परंपरागत दृष्टिकोन उदासीन आहे. मुलींचे आरोग्य, शिक्षण, सक्षमीकरणाकडे लक्ष देणे, तिचे अवलंबित्व कमी करणे, तसेच पुरूषांच्या बरोबरीने सर्व क्षेत्रांत आणि आघाड्यांवर तिला वाव देणे आवश्‍यक असताना तिच्याकडे उपभोग्य म्हणून पाहणे बुरसटलेपणाचेच आहे. अनेकदा कमी वयात विवाह होणे, त्या पाठोपाठ अपत्ये होणे यामुळे त्या महिलेला आरोग्याबरोबरच अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. ग्रामीण भागात तर हे सार्वत्रिक चित्र आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाची काटेकोर कार्यवाही करायची असेल, तर मुलीचे अठरा आणि मुलाचे एकवीस वय होण्याआधी होणाऱ्या विवाहांना पायबंद घालण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली पाहिजेत. ते झाले तरच न्यायालयाच्या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी होऊ शकेल. त्याचबरोबर या संदर्भात अपेक्षित बदल घडवून आणण्यासाठी व्यापक जनजागृतीही करावी लागेल. या मार्गानेच उमलत्या कळ्या खऱ्या अर्थाने फुलू शकतील.