मसूदविषयीच्या ठरावाबाबत चीनचा विरोध संपुष्टात आला, हे भारताचे राजनैतिक पातळीवरील मोठे यश. मात्र मुख्य आव्हान आहे दहशतवादाला आळा घालण्याचे.

दहशतवाद्यांना राष्ट्र, राज्य, त्यांचे कायदेकानू या कशाचाच धरबंद नसतो आणि त्याच्या कारवायांचे स्वरूप मुळात ‘जागतिक’च असते. त्यामुळे मसूद अजहरला ‘जागतिक दहशतवादी’ म्हणणे ही द्विरुक्तीच म्हणावी लागेल. परंतु संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने एखाद्यावर असे लेबल लावणे म्हणजे त्याच्या आणि त्याच्या नेतृत्वाखालील संघटनेच्या सर्व साधनसंपत्तीवर टाच आणण्याची कारवाई करणे असा होतो. त्यामुळेच भारत, अफगाणिस्तान आणि अन्य देशांतही दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या आणि तरुणांना ‘जिहाद’च्या नावाखाली दहशतवादी कारवायांसाठी प्रवृत्त करणाऱ्या मसूदच्या विरोधात ही कारवाई आवश्‍यकच होती. पण त्यासाठी भारताला दीर्घकाळ प्रयत्न करावे लागले आणि चीनच्या विरोधाची अनुल्लंघ्य भिंत ओलांडावी लागली. चीनचा विरोध अखेर मावळला, हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे राजनैतिक पातळीवरील यश आहे. मसूदच्या उपद्‌व्यापांवर पांघरूण घालणाऱ्या पाकिस्तानला चपराक आहे. मात्र या ठरावात पुलवामा हल्ल्याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही, याचीही नोंद घ्यायला हवी. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत हे घडल्याने आपल्याकडे आता त्यावरून श्रेयवादाची लढाईही सुरू झाली आहे; परंतु सरकारे बदलली तरी परराष्ट्र धोरणात सातत्य असते, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.
अमेरिकेवर २००१मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी पहिल्यांदा ‘जागतिक दहशतवादविरोधी लढाई’ या शब्दयोजनेचा उल्लेख केला होता; परंतु प्रत्यक्षात त्या लढाईचे स्वरूप खऱ्या अर्थाने जागतिक झाले नाही. याला कारण प्रत्येकाचा स्वार्थ त्या आड येत होता. त्याचे एक ठळक उदाहरण म्हणजे मसूद अजहरबाबत घालण्यात आलेला घोळ. मुंबईवर २००८मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर त्यामागील कट-कारस्थानात मसूद अजहर सामील असल्याचे ढीगभर पुरावे भारताने दिले. पाकिस्तानने त्याच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली; परंतु भारतद्वेषाची पट्टी डोळ्यांवर बांधलेल्या त्या देशाच्या नेतृत्वाला दुसरे काही दिसत नव्हते. या प्रश्‍नाचे गांभीर्य पटवून देण्यासाठी जवळ जवळ दहा वर्षे प्रयत्न सुरू होते. त्याचीच परिणती म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीचा ठराव. मसूदला ‘जागतिक दहशतवादी’ घोषित करून त्याची व त्याच्या संघटनेची रसद बंद व्हावी, याविषयी सुरक्षा समितीतील चौदा सदस्यदेशांचे एकमत होते. परंतु चीनने ‘व्हेटो’ वापरून ठराव अडवून धरला होता. दहशतवादविरोधी लढ्याच्या निर्धारापेक्षा शह-काटशहाचे राजकारण आणि चीनचे पाकिस्तानातील आर्थिक हितसंबंध प्रभावी ठरले. त्यामुळेच चीनशी या बाबतीत वाटाघाटी करणे आवश्‍यक होते. परराष्ट्रसचिव विजय गोखले यांनी केलेला ताजा चीन दौरा हा त्याच दृष्टीने होता. त्यांनी काही नवे पुरावे चीनला सादर केले. अर्थात, अशा एखाद्या भेटीने चीनचा विरोध मावळला, असे नाही. आर्थिक, लष्करी, राष्ट्रीय हितसंबंधांबाबत यत्किंचितही तडजोड करण्यास तयार नसणारा हा देश भावनिकतेच्या आहारी जाऊन कोणताही निर्णय घेत नाही. त्यामुळेच चीनने या निर्णयाच्या बदल्यात भारताकडून व्यापाराच्या संदर्भात काही सवलती घेतल्या असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. दूरसंचार क्षेत्रासाठी भारताची मोठी बाजारपेठ चीनला खुणावत आहेच. आणखी एक मुद्दा म्हणजे न्यूझीलंड आणि श्रीलंकेतील अलीकडच्या हल्ल्यांनंतर दहशतवादाच्या भस्मासुराचा धोका साऱ्या जगालाच तीव्रतेने जाणवत आहे. या प्रश्‍नावर सातत्याने वेगळी भूमिका घेऊन एकाकी पडणे सुज्ञपणाचे नाही, हेही चाणाक्ष चिनी नेत्यांनी जाणले असणार.
या राजनैतिक यशाचे महत्त्व वादातीत आहे; परंतु मुख्य प्रश्‍न आहे तो दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्याचा. मसूद अजहर पाकिस्तानात खुले आम वावरतो आणि वेगवेगळ्या संघटनांच्या माध्यमातून त्याचे उपद्‌व्याप सुरू असतात. मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने त्याला स्थानबद्ध केल्याचे सांगितले. पण तो निव्वळ देखावा होता. संसदेवरील हल्ल्यानंतर त्याला झालेली अटकही अल्पजीवी ठरली. लाहोर उच्च न्यायालयाच्या फेरविचार मंडळाने त्याची सुटका केली. हाफीज सईदच्या संदर्भातही पाकिस्तानने असाच फार्स केला होता. या पार्श्‍वभूमीवर मसूदच्या नाड्या आवळण्यासाठी पाकिस्तान मनापासून सहकार्य करेल काय, हा प्रश्‍न समोर येतोच. त्यामुळेच केवळ ठराव करून भागणारे नाही, सातत्याने त्याच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करावा लागेल. दहशतवादाच्या अक्राळविक्राळ समस्येचे हे केवळ एक उपकथानक आहे. त्यामुळेच आता आव्हान आहे ते दहशतवादाच्या मुकाबल्याचे.