डॉ. झाकीर नाईक यांच्या "इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (आयआरएफ) आणि "पीस टीव्ही'द्वारे डॉ. नाईक यांनी धर्माच्या नावाखाली जे "उद्योग' चालविले होते, त्यावर केंद्र सरकारने बंदी आणली ते योग्यच म्हणावे लागेल. बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक आणि बहुधर्मीय असलेल्या आपल्या देशात धर्मप्रचाराला आणि प्रसाराला बंदी नाही; पण लोकशाही व्यवस्थेचा गैरफायदा घेत धर्माच्या नावावर छुप्या पद्धतीने आणि चलाखीने तरुण-तरुणींच्या धार्मिक भावना भडकावयाच्या आणि त्याद्वारे समाजात असंतोष निर्माण करण्याचा डॉ. नाईक यांच्यासारख्यांचा प्रयत्न होता, असे गृह खात्याच्या निदर्शनास आले आणि किमान पाच वर्षांसाठी ही बंदी घालण्यात आली आहे. सामाजिक आणि धार्मिक सलोखा बिघडविण्याच्या आरोपावरून "बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक' (यूएपीए) कायद्याच्या 3 कलमान्वये 'आयआरएफ'वर बंदी घालण्यात आली आहे.

"यूएपीए' कायद्याखाली दहशतवादी संघटनांना घालण्यात येणारी बंदी वेगळी असते आणि ही बंदी वेगळी असते. भारतीय दंडविधानाच्या 153अ किंवा 153ब कलमान्वये शिक्षा होऊ शकेल, अशा कोणत्याही कारवाया हे उद्दिष्ट असलेल्या संस्थांसाठी यूएपीएचे कलम 3 असते आणि त्यामध्ये "आयआरएफ'चा समावेश होतो, असे सांगत सरकारने ही कारवाई केली. त्यामुळे आता आयआरएफला देशातील त्यांची सर्व कार्यालये आणि कामे बंद करावी लागणार आहेत. डॉ. नाईक व अन्य आयआरएफ सदस्यांच्या विरोधात मुंबईत दोन, सिंधुदुर्गात दोन आणि केरळमध्ये एक गुन्हा दाखल आहे. पुण्यातही काही वर्षांपूर्वी झालेल्या डॉ. नाईक यांच्या जाहीर सभेत काहींचे धर्मांतर घडविण्यात आल्याची तक्रार होती. ओसामा बिन लादेनसारख्या दहशतवाद्याचे कौतुक करण्यापर्यंत डॉ. नाईक यांची मजल गेली होती. ब्रिटनमधील "आयआरएफ इंटरनॅशनल'कडून नाईक यांच्या "हार्मनी मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड' कंपनीला मोठ्या प्रमाणात निधीपुरवठा केला जात होता.

डॉ. नाईक यांचे "विचार' देशाच्या दृष्टीने घातक आहेत हे समजण्यासाठी सरकारला बांगलादेश सरकारच्या कारवाईची वाट पाहावी लागली, हे मात्र खेदजनक आहे. ढाक्‍यातील दहशतवादी हल्ल्यात 1 जुलै रोजी 20 परदेशी नागरिकांना मारणाऱ्या हल्लेखोरांनी डॉ. नाईक यांच्या "विचारां'पासून "प्रेरणा' घेतल्याचे उघड झाल्यावर ही बंदी घालण्यात आली आहे. खरे म्हणजे त्यानंतर लगेचच कारवाई व्हायला हवी होती. ""देर आए.. दुरुस्त आए..'' हेच खरं.