अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीतील एक मोठे व ऐतिहासिक वळण ठरणाऱ्या वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) विषयक करप्रणालीची अंमलबजावणी एक जुलैपासून होणार आहे. जुन्या करप्रणालीकडून "जीएसटी' पद्धतीकडे जाताना काही अडचणी येऊ शकतील. त्यामुळे अनुभवातून शिकत ही पद्धत निर्दोष करण्याचे काम वेळोवेळी करावे लागणार आहे. 

वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली लागू करण्यासंबंधी चार विधेयकांना लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजुरी दिल्यानंतर आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर देश येऊन पोचला आहे. 2006 मध्ये याबाबत पावले टाकण्यास सुरवात झाली. अकरा वर्षांनंतर ही करप्रणाली अमलात आणण्यासाठी एक जुलै ही तारीख ठरविण्यात आली आहे. या करपद्धतीचे स्वरूप केवळ आर्थिक नाही. देशाची संघराज्य पद्धती सुदृढ व प्रभावी करण्याचे हे माध्यम ठरेल.

या आर्थिक स्थित्यंतराची सूत्रे या कायद्यानुसार स्थापित केंद्र, 29 राज्ये व दोन केंद्रशासित प्रदेशांच्या अर्थमंत्र्यांच्या संयुक्त "जीएसटी कौन्सिल'कडे असतील. या परिषदेला स्वायत्त व घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याचे चांगले वर्णन केले. "जीएसटी' ही अशी संकल्पना आहे, की बहुधा राज्यघटना निर्मात्यांनाही ती सुचली नसावी. कारण, राज्यघटनेत करांच्या संदर्भात काटेकोर अशी केंद्र-राज्य अधिकारविभागणी आहे. जी सामाईक यादी आहे, त्यात जेथे केंद्राकडे प्राथमिकता येते, तेथे राज्यांना अधिकार मिळत नाहीत; परंतु "जीएसटी'त केंद्र व राज्ये यांना समान अधिकार असतील. ही करपद्धती लागू करण्यासाठी 31 हजार उद्योग-व्यावसायिकांना, तर 51 हजार सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे.

ही करपद्धती सर्वस्वी संगणकीय जाळ्यावर (जीएसटी नेटवर्क-जीएसटीएन) वर आधारित राहणार आहे. त्यामुळेच प्रत्येक दुकानदाराचा त्यात समावेश होईल. अंदाज असा आहे, की दिवसाला सुमारे एक अब्ज पावत्या तयार होतील आणि त्यांची छाननी, पडताळणी ही सर्व कामे या नेटवर्कमार्फतच होतील. यावरून या यंत्रणेच्या महाकाय स्वरूपाची कल्पना येते. 

"एक देश-एक बाजार-एक कर' या उद्दिष्टाने "जीएसटी'ची सुरवात झाली; परंतु सुरुवातीला करआकारणी चार वेगवेगळ्या दरांनी केली जाणार आहे. कालांतराने एकच दर निश्‍चित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. वस्तू व सेवांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. 5, 12, 18 आणि 28 टक्के दराने हा कर आकारला जाईल. सरकारच्या दाव्यानुसार 80 ते 90 टक्के वस्तूंना किंवा ज्या दैनंदिन जीवनावश्‍यक वस्तू मानल्या जातात, त्या जवळपास या करामध्ये समाविष्ट नाहीत, म्हणजेच सर्वसामान्य नागरिकांना याचा दैनंदिन जीवनमानाच्या दृष्टिकोनातून फारसा फटका बसणार नाही. तसेच पाच टक्के कराच्या कक्षेतही सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडित वस्तू व सेवांचा समावेश असेल.

उलट सध्या ज्यांना साडेबारा टक्के सेवाकर आणि अन्य कर लागू होतात, ते कमी होऊन पाच टक्‍क्‍यांवर येतील व परिणामी संबंधित वस्तू किंवा सेवा स्वस्त होतील. तसेच 12 व 18 टक्के करांच्या कक्षेतच उर्वरित बहुतांश वस्तू व सेवांचा समावेश होईल. यामध्ये घरगुती उपकरणे वगैरेंसारख्या वस्तूंचा समावेश होईल; मात्र ज्या वस्तू व सेवा या अतिसुखदायक श्रेणीत आहेत व सध्या ज्यांना 30 ते 31 टक्के कर लागू होतो, त्या 28 टक्‍क्‍यांच्या वर्गात समाविष्ट होणे अपेक्षित आहे. हा प्राथमिक अंदाज आहे. 
राज्यसभेत अर्थमंत्री जेटली यांचे अनेक शंकांना उत्तरे दिली; परंतु सीताराम येचुरी, जयराम रमेश, दिग्विजयसिंह आदींनी उपस्थित केलेल्या शंका विधायक स्वरुपाच्या असल्याचे जेटलींनी मान्य केले. जुन्या करप्रणालीकडून "जीएसटी' पद्धतीकडे जाताना संक्रमण काळात सर्वांना त्रास सहन करावा लागेल, असे त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले," अखेर हे एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल नि प्रयोग आहे. केंद्र व सर्व राज्यांनी मिळून परस्परसंमतीने या करप्रणालीचा आराखडा 11 वर्षे मेहनत करून तयार केला आहे.

प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी त्यातील कच्चे दुवे समोर येतील, काही नव्या अडचणी उभ्या ठाकतील; मात्र ज्या सर्वसंमतीने गेली 11 वर्षे यावर काम झाले, त्याच भावनेने यापुढेही येणाऱ्या अडचणींवर मात केली जाईल. आतापर्यंत करपद्धतीविषयी मतभेदांचे अनेक प्रसंग आले. प्रसंगी मतदानाने त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला; परंतु सर्व राज्यांनी व केंद्र सरकारने तो मार्ग न अवलंबिता सर्वसंमती हाच एकमेव मार्ग अवलंबिला व यापुढेही याच भावनेने काम केले जाईल,असा विश्‍वास वाटतो.' 

विधेयकांवरील चर्चेत माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी बोलणे अपेक्षित होते; परंतु कॉंग्रेस पक्षांतर्गत परस्परांवर कुरघोडी करण्याच्या स्पर्धेत त्यांना संधी मिळाली नाही; मात्र त्यांनी काही शंका जाहीररीत्या व्यक्त केल्या आहेत. ही विधेयके संमत झालेली असली, तरी वस्तू व सेवांना कोणत्या दराने कर लागू करायचा हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही किंवा ज्याला "फिटमेंट' म्हणतात ते काम अपूर्ण आहे. म्हणजेच एखाद्या वस्तू किंवा सेवेसाठी सध्या 14 टक्के कर आकारला जात असेल, तर त्या वस्तू किंवा सेवेस 12 टक्‍क्‍यांच्या वर्गात समाविष्ट करायचे की 18 टक्के ही अत्यंत नाजूक व संवेदनशील बाब अद्याप चर्चेच्या पातळीवर आहे. तसेच राज्यांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महसुली वाटा देण्याबाबत आवश्‍यक तेथे कायदे करावे लागणे अपेक्षित आहे. घटनेत त्याबाबत 246 कलमात तरतूद आहे. त्या आधारे राज्यांना ती बाब अधोरेखित करावी लागेल. मुंबई महापालिकेबाबत ही बाब विशेष संवेदनशील राहणार आहे. अर्थात तपशीलात आणखीही काही अनिर्णित व अनुत्तरित बाबी आहेत. याचे एक उदाहरण म्हणजे फ्रिज किंवा एअर कंडिशनर विकत घेतल्यास त्यावर वस्तूकर लागू होईल; परंतु घरी आणून ते बसविण्याचे काम "सेवा' या श्रेणीत मोडते. अशा मुद्द्यांवरही "जीएसटी परिषदे'ला समाधानकारक तोडगा काढावा लागणार आहे. 

असे असले तरी या करप्रणालीचा स्वीकार अपरिहार्य आहे. अनुभवातून शिकत शिकत ती निर्दोष करण्याचे काम वेळोवेळी करावे लागणार आहे. यासंदर्भातील पहिल्या अर्थमंत्री समितीचे अध्यक्ष कॉ. असिम दासगुप्ता यांनी म्हटल्याप्रमाणे "एकदा संधी घ्यावी लागेल आणि अनुभवांतून शिकत पुढे जावे लागेल !'