नव्या आर्थिक वर्षापासून आर्थिक आघाडीवर अनेक बदल झाले आहेत आणि पुढेही होतील. थोडक्‍यात, या आर्थिक वर्षात देशासमोर नावीन्यपूर्ण आर्थिक प्रयोगांचे सादरीकरण होणार आहे. त्याचबरोबर हे वर्ष कसोटीचेही आहे, याचे भान सर्वांनाच ठेवावे लागेल. 

नव्या आर्थिक वर्षाला सुरवात झाली आहे, असे म्हणण्यापेक्षा एका नव्या आर्थिक रचनेला प्रारंभ झाला असे म्हटले पाहिजे.2012-2017 या कालावधीसाठीची पंचवार्षिक योजना 31 मार्चला संपुष्टात आली आणि त्याचबरोबर पंचवार्षिक योजना या संकल्पनेचीही अखेर झाली. नियोजन मंडळ हे यापूर्वीच इतिहासजमा झाले. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वेळापत्रक महिनाभर अलीकडे आणून लेखानुदानाची पद्धतदेखील आता लुप्त झाली. 31 मार्चपूर्वीच वित्तविधेयक संमत करून एक एप्रिलपासूनच अर्थसंकल्पी तरतुदींचे वितरण करून त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस प्रारंभ झाला आहे. या नव्या रचनेचाच आगामी भाग म्हणजे वस्तू व सेवाकर पद्धतीची ("जीएसटी')अंमलबजावणी हा असेल. "एक देश - एक करपद्धती' असे त्याचे मूलभूत सूत्र असले तरी संघराज्य रचना लक्षात घेऊन करांचे चार प्रमुख दर सुचविण्यात आले आहेत. त्यात विविध वस्तू व सेवांचे वर्गीकरण केले आहे. रियल इस्टेट, वीज क्षेत्र, पेट्रोलियम पदार्थ आणि अल्कोहोल यांना या करपद्धतीतून वगळण्यात आले असून, त्याबाबत करनिश्‍चितीचे अधिकार राज्याना देण्यात आले आहेत. एक जुलैपासून नवी करव्यवस्था लागू होणे अपेक्षित आहे. 
सध्या एक एप्रिल ते पुढील वर्षीचा 31 मार्च असा आर्थिक वर्षाचा कालावधी आहे. परंतु, अमेरिकेसह अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये "कॅलेंडर इयर' म्हणजे जानेवारी ते डिसेंबर असा आर्थिक वर्षाचा कालावधी मानून आर्थिक नियोजन केले जाते. त्याच्या अनुकरणाचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्यसंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल सादर झालेला आहे. 
अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारने काही नवीन प्रयोग सुरू केलेलेच आहेत. प्राप्तिकर रचनेत अनेक वर्षांनंतर बदल करण्यात आला आहे आणि अडीच ते पाच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांसाठी पाच टक्के प्राप्तिकर आकारणीचा नवा वर्ग तयार करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे 50 लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी दहा टक्के अधिभार आकारण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. एकेकाळी विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना "सुपर टॅक्‍स' द्यावा लागत असे, त्याचेच हे वर्तमान रूप. वेगवेगळ्या स्टेट बॅंकांचे भारतीय स्टेट बॅंकेत विलीनीकरण आणि त्यातून तयार झालेली एकच महाकाय स्टेट बॅंक हीदेखील नवी सुरवात आहे. देशात पाचच महाकाय बॅंका असाव्यात अशी मूळ कल्पना. "यूपीए' सरकारच्या काळापासूनच त्याची सुरवात झाली होती, आता ती प्रत्यक्षात येत आहे. 
मे महिन्याच्या अखेरीला मोदी सरकारला सत्तेत तीन वर्षे पूर्ण होतील. हा कालावधी कमी नाही. त्यामध्ये सरकारच्या दिशा व धोरणाची स्पष्ट कल्पना साकारताना दिसते. सत्तेत आल्यानंतर या सरकारने परकी, तसेच देशांतर्गत गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले. पंतप्रधानांनी परदेशात झंझावाती दौरे करून परकी गुंतवणुकीसाठी भारत हे आदर्श स्थान कसे आहे याचा प्रचार केला. परंतु, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदगतीमुळे त्यात फारसे यश मिळाले नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही जागतिक आर्थिक मरगळीची झळ बसू लागली होती. ती झटकून अर्थव्यवस्थेतील चैतन्य टिकवून ठेवण्याचे आव्हान नव्या राजवटीसमोर होते आणि त्यातून विविध प्रयोग होऊ लागले. आर्थिक विकासवाढीचा दर खालावलेला दिसू नये, यासाठी आधारभूत वर्षात बदल करून मापदंडांमध्येही बदल करण्यात आले आणि त्या आधारे विकासदराचे सातत्य दाखविण्यात आले. प्रत्यक्षात निर्यात, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र, ज्यांना "कोअर सेक्‍टर' किंवा अर्थव्यवस्थेतील गाभा क्षेत्रे म्हणतात, त्यात सातत्याने घसरण होताना दिसते आहे. तरीही विकासदराचे आकडे फुगवून सांगण्याची पद्धत अवलंबिण्यात येऊ लागली. सिमेंट, कोळसा, वीज, पेट्रोलियम, खत, पोलाद, नैसर्गिक वायू या उत्पादनांचा या "कोअर सेक्‍टर'मध्ये समावेश होतो आणि ताज्या आकडेवारीनुसार फेब्रुवारीअखेर या आघाडीवर एक टक्‍क्‍याची घट दिसते. अर्थव्यवस्थेतील 38 टक्के क्षेत्र याने व्यापलेले असते. दुसरीकडे 2016-17 आर्थिक वर्षातील राजकोषीय किंवा वित्तीय तुटीने बंधनाचे उल्लंघन केल्याची आकडेवारी सांख्यिकी विभागाने सादर केलेली आहे. म्हणजेच वित्तीय तूट अपेक्षेपेक्षा अधिक आहे. बिगर-कर महसुलातील कमी वसुलीमुळे ही तूट वाढल्याचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. राज्य सरकारांची वित्तीय तूट नव्या आर्थिक वर्षात वाढणार असल्याचे भाकित सांख्यिकी विभागाने वर्तविले आहे. ही लक्षणे आर्थिक अनागोंदीकडे नेऊ शकतात. 
एकाच वेळी अनेक नवनवे प्रयोग सध्या सुरू आहेत. परंतु, काही विसंगती दिसून येत आहेत. उदाहरणार्थ सरकारने अल्पबचतींवरील व्याजदरात (पोस्टऑफिस वगळता) 0.1 टक्‍क्‍याने कपात केली आहे. एका बाजूला पंतप्रधान गरिबांच्या नावाने विविध गोष्टींचा उद्‌घोष करतात. प्रत्यक्षातील सरकारची कृती विसंगत दिसते. बचत हा ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्याच्या कमाईचा अंतिम टप्पा. त्यावरील व्याजातून ते उदरनिर्वाह करतात. पण सरकारचा त्यावरच घाला पडतोय. नोटाबंदीच्या साहसी निर्णयानंतर रोखीने व्यवहार कमी करण्याचा दुराग्रह धरण्यात आला आणि बॅंकांनी त्यांच्यामार्फत होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांपोटीच्या कमिशनच्या शुल्कात वाढ करण्यास सुरवात केली आहे. स्टेट बॅंकेसह सरकारी बॅंकांनी त्यात आघाडी घेतली. बॅंकांवरील "बुडीत कर्जा'चा बोजा वाढतो आहे. सांख्यिकी विभागानुसार सरकारी गुंतवणुकीमध्येही या वर्षात घट होईल. असे अनेक मुद्दे आहेत, ज्यावर सरकार मौन बाळगून आहे. विशेषतः अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने किंवा तिच्या गतीमध्ये सातत्य राखण्यासाठी सरकारने ज्या उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे, ते उपायच अदृश्‍य आहेत. "जीएसटी' लागू झाल्यास क्रांती होईल असे मानणे निव्वळ स्वप्नरंजन ठरेल. कारण त्यामध्ये प्रारंभकाळाच्या अनेक समस्या व प्रश्‍नांना सर्वांनाच तोंड द्यावे लागणार आहे. त्या संक्रमण काळात महसुलात घटही होणे अपेक्षित धरण्यात आले आहे. मुद्दे अनेक आहेत व सर्वांचाच उल्लेख एकाच ठिकाणी अशक्‍य आहे. परंतु, नवे आर्थिक वर्ष कसोटीचे आहे आणि त्यासाठी प्रत्येकालाच कंबर कसावी लागणे क्रमप्राप्त आहे.