ब्रिटिश सत्तेविरोधी स्वातंत्र्य चळवळीत केवळ शहरी भागातील सुशिक्षित अगर अर्ध शिक्षित तरुणांनी भाग घेतला असे नाही. आसपासच्या ग्रामीण भागातून अनेक अशिक्षित तरुण पुढे आले आणि त्यांनीही देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणांची आहुती दिली आहे. उत्तर भारताप्रमाणेच महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतात ब्रिटिशांच्या दडपशाहीविरोधी प्रतिकाराच्या चळवळी झाल्या आणि त्यात ग्रामीण सहभाग महत्त्वाचा होता. या ग्रामीण 
सहभागाचे विशेष परिशीलन आणि मूल्यमापन होणे आवश्‍यक आहे. 

नव्वद वर्षांचा इतिहास 
ब्रिटिशांनी आपल्या देशावर दीडशे वर्षांपेक्षा अधिक काळ राज्य केले. 1857 च्या उठावामुळे इंग्रजांच्या तावडीतून भारत मुक्त करण्याच्या चळवळीने ब्रिटिशांविरुद्ध आक्रमक प्रतिकार करण्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. नंतर राष्ट्रासाठी आपल्या जीवनाचे बलिदान करण्याच्या समर्पण भावनेतून सशस्त्र उठाव आणि कृती करून वातावरण निर्माण केले. त्यामुळे नंतर विविध स्वरूपात आंदोलन चालू राहिले. 1947मध्ये स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत स्वातंत्र्य चळवळीतील सशस्त्र उठाव आणि अहिंसात्मक चळवळीच्या वेगवेगळ्या स्वरूपात हा इतिहास भारावलेला आहे. 

दक्षिण भारतातील सहभाग 
देशासाठी आपले जीवन अर्पण करणाऱ्या क्रांतिकारकांच्या आधीच्या चळवळींच्या योगदानामुळे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. सशस्त्र क्रांतिकारांच्या नामावलीत चापेकर बंधू होते. आणि त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ पोस्टाच्या तिकिटाचे उद्‌घाटन करताना स्वातंत्र्य चळवळीच्या प्रदीर्घ कालखंडाचा संदर्भ आहे. इंग्रजांविरुद्ध सुरवातीस सशस्त्र उठाव केवळ उत्तर भारतातच नव्हे, तर दक्षिण भारतातही होता. इंग्रजांनी आंदोलनात अनेकांना देशद्रोहाची शिक्षा म्हणून अंदमानात पाठविले होते. त्यापैकी दक्षिण भारतातील होते. मद्रास, हैद्राबाद, बंगळूर, पणजी आणि कोल्हापूर येथील ऐतिहासिक नोंदींमध्ये सशस्त्र उठावाचे वर्णन योग्य प्रकारे नमूद करण्यात आले आहे.

या आंदोलनात सर्व जाती, धर्मातील लोक आणि शेतकरी, आदिवासी आणि सैनिक व सर्व भाषिक समाविष्ट होते. हैद्राबाद येथे रंगराव पागे नावाचे पटवारी (तलाठी किंवा गावातील लेखापाल) होते. ज्यांनी शेतकरी, वकील, सैनिक, जहागीरदार, पुजारी आणि इतर विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींच्या सहभागाने आंदोलनांचे आयोजन केले. इंग्रजांना या बंडाची माहिती मिळाली, तेव्हा त्यांना अटक करण्यात आली. आणि जन्मठेपेची शिक्षा किंवा काही जणांना कारावासाची सजा देण्यात आली. आंध्र प्रदेशात विशाखापट्टणम येथे राधाकृष्ण दंडसेन आणि चिन्ना भूपती यांनी बंड केले होते. इंग्रजांनी त्यांना अटक करून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. कर्नाटक, गोवा, पुणे आणि कोल्हापूर या सारख्या भागात सशस्त्र क्रांतीच्या हालचाली त्या काळात चालू होत्या. 

ग्रामीण सहभागाचे आदर्श उदाहरण 
भारतीय क्रांतिकारकांनी ब्रिटिशांच्या विरोधात देशभर बंड करण्याचे ठरविले. या राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यात कोल्हापूरच्या तत्कालीन संस्थानातील लोकांनी देखील डिसेंबर 1859 मध्ये म्हणजे एकशे साठ वर्षांपूर्वी बंड करून सहभाग नोंदविला होता. तत्कालीन चिमासाहे महाराजांच्या नेतृत्वाखाली क्रांतिकारकांनी वेढलेला जुना राजवाडा आणि भवानी मंडप यांचे राष्ट्रीय चळवळीतील कोल्हापूरचे योगदान यादृष्टीने ऐतिहासिक महत्त्वाचे आहे. क्रांतिकारकांनी या दिवशी मध्यरात्रीच्या सुमारास भवानी मंडपाला वेढा घातला आणि हा रणसंग्राम तीन दिवस चालू राहिला.

इंग्रजांना या बंडाची त्यांच्या गुप्त यंत्रणेकडून माहिती मिळाल्यामुळे दुसऱ्या दिवशी इंग्रज सैन्याने गोळीबार केला. त्यात काही क्रांतिकारक मारले गेले व काही फरारी झाले. तिसऱ्या दिवशी बंडाचे नेते चिमासाहे महाराजांना अटक करून कराची येथे नेले व नजरकैदेत ठेवले. सुमारे बारा वर्षांनंतर त्यांचा तेथेच मृत्यू झाला. चिमासाहे एक स्वाभिमानी धाडसी आणि निष्ठावान राष्ट्रवादी होते. आणि त्यांनी आसपासच्या ग्रामीण भागातून क्रांतिकारकांची एक लढाऊ 'टीम' तयार केली होती. स्वातंत्र्य संग्रामात देशातील ग्रामीण भागातील जनतेचा सक्रिय सहभाग होता हे वैशिष्ट्य आहे. 

उद्योग आणि शेती विभाजनाचा प्रयत्न 
स्वातंत्र्य चळवळीच्या कालखंडाचे मूल्यांकन करताना हे लक्षात घ्यावे की, या लढ्यातील ग्रामीण सहभाग हा महत्त्वपूर्ण होता. त्यामुळे स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर लोकशाहीतील राज्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर ग्रामीण व कृषी क्षेत्रातील विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देणे अपेक्षित होते, पण तसे घडले नाही. पूर्वीच्या सशस्त्र उठावाबरोबरच अहिंसेच्या चळवळीतही ग्रामीण सहभाग उल्लेखनीय आहे. महात्मा गांधींच्या चळवळीतील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या यादीत शेतकरी अधिक संख्येने आहेत. कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले पाहिजे, म्हणून गांधींनी लोकांना आणि राज्यकर्त्यांना 'खेड्याकडे चला' असा संदेश दिला, पण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कोणत्याही सत्ता गटबंधनांनी या संदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळेच इंडिया आणि भारत म्हणजेच विकसित औद्योगिक क्षेत्र आणि संकटात दबलेले कृषी क्षेत्र यांच्यात देश विभागलेला राहिला. 

शेती क्षेत्राला आता तरी अग्रक्रम मिळेल? 
हा मुद्दा आता विचारात घेण्याची वेळ आली आहे आणि मोदी सरकार या महत्त्वाच्या मुद्यावर विचार करेल, की राष्ट्रीय विकास आराखड्यात शेतीला प्राधान्य देण्यात यावे. कृषी क्षेत्राचा विचार करून व या क्षेत्रातील मतदारांच्या क्षमतेच्या दृष्टिकोनातूनही आणि स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये या क्षेत्राचेही महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याने, या क्षेत्राविषयी महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय प्रत्यक्ष कार्यवाहीत कसे येतील, हे पाहिले पाहिजे. राज्यातील व देशातील सरकारी प्रशासकीय यंत्रणा व बॅंका आणि अर्थसंस्था यांनी आतापर्यंत नकारात्मक भूमिका घेतली आहे. यात बदल घडवून ही यंत्रणा शेती क्षेत्राला अधिक साह्यभूत कशी होईल, याचा विचार केला पाहिजे, की जेणेकरून नजीकच्या भविष्यात समतोल राष्ट्रीय विकास साध्य होण्यास चालना मिळेल.