‘‘ज्या देशामध्ये सरकारवर लोकांचे नियंत्रण असतं तेव्हा खरी लोकशाही अस्तित्वात येते,’’ म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या आँग सान स्यू की यांचे हे बोल, स्वतःची अख्खी हयात म्यानमारमधील लष्करशहाच्या विरोधात लढण्यात घालविणाऱ्या या धैर्यवान राजस्त्रीवर आज त्याच लष्कराच्या समर्थनार्थ आरोपीच्या पिंजऱ्यामध्ये उभं राहावं लागतंय. हे सगळं घडलं ते रोहिंग्या मुस्लिम विरुद्ध स्थानिक बौद्ध यांच्यातील संघर्षामुळं.

भारतीय संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहामध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर मतदान होत असताना तिकडे नेदरलॅंडमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात म्यानमारच्या नोबेल विजेत्या लोकशाहीवादी नेत्या आँग सान स्यू की आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ्या होत्या. त्यांच्याच देशाच्या लष्करानं रोहिंग्या मुस्लिमांविरोधात राबविलेल्या मोहिमेचं समर्थन करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली, या दोन्ही घटना देशकालपरत्वे वरकरणी भिन्न वाटत असल्या तरीसुद्धा येथे पीडित घटक मात्र एकच आहे. तो म्हणजे निर्वासित. जगभरात सर्वत्रच निर्वासितांचा संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला आहे, त्यात सगळ्यात मोठं दु:ख आहे रोहिंग्या मुस्लिमांचं. २०१७ मध्ये म्यानमारच्या लष्करानं रोहिंग्यांविरोधात लष्करी मोहीम सुरू केल्यानंतर तब्बल सात लाख लोकांना शेजारी बांगलादेशात पलायन करावं लागलं. जे थांबले अथवा काही काही कारणानं अडकले त्यांचं खुलेआम शिरकाण करण्यात आलं. अवघा रखाईन प्रांत रक्तानं माखला, ‘दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई’ या एकाच लेबलखाली म्यानमारच्या लष्करानं ही मोहीम रेटून नेली.

नेहमीप्रमाणे हे रक्तकांड आंतरराष्ट्रीय समुदायाला समजायला बराच अवधी जावा लागला, पण याची जबर किंमत रोहिंग्यांना मोजावी लागली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तथ्य संशोधन समितीनेही म्यानमारमधील लष्कराच्या हिंस्र कारवायांवर शिक्कामोर्तब केलं होतं. थेट बंदुकांनी हल्ले करण्याबरोबरच येथे लष्कराने बलात्काराचाही शस्त्राप्रमाणे वापर केल्याची धक्कादायक बाब यातून उघड झाली होती. या माध्यमातून महिला, लहान मुले आणि तृतीयपंथीयांना लक्ष्य करण्यात आलं. याच रक्ताचे शिंतोडे स्यू की यांच्या नोबेल पदकावर उडाले नसते तरच नवल. त्यामुळेच काही स्वयंसेवी संस्थांनीही स्यू की यांचा नोबेल काढून घ्यावा, अशी आग्रही मागणी केली होती.

आताही सर्व मुस्लिम राष्ट्रांच्या वतीने गाम्बिया या देशाने म्यानमारविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये धाव घेतली. यामुळे स्यू कींना या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी उपस्थित राहावं लागलं. ज्या लष्करानं पंधरा वर्षं स्थानबद्ध केलं त्याच लष्कराची बाजू घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. व्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्थानी पोचलेली माणसं नेहमीच कमकुवत असतात हे पुन्हा स्पष्ट झालं.

न्यायालयात खटला
संयुक्त राष्ट्रसंघाची सर्वोच्च न्याय प्रणाली म्हणून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयास ओळखलं जातं. ‘ऑगनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन’ या ५७ सदस्य असणाऱ्या संघटनेच्यावतीनं गाम्बियाने म्यानमारविरोधात हा खटला दाखल केला. यासाठी गाम्बियाचे ॲटर्नी जनरल बांगलादेशात रोहिंग्या निर्वासितांच्या छावण्यांना भेट देण्यासाठी तेथे गेले होते. तेथे या पीडितांची व्यथा ऐकून घेतल्यानंतरच त्या देशानं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये धाव घेण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे आता देखील हा खटला स्यू कींविरोधात नाही तर तो म्यानमारविरोधात भरण्यात आला आहे.

स्यू की या एप्रिल २०१६ पासून म्यानमारच्या सर्वेसर्वा आहेत, त्याच्या आदल्याच वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये त्यांचा ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी’ हा पक्ष प्रचंड मतांनी विजयी झाला होता. स्यू कींना सत्ता मिळाली, पण अधिकार मात्र लष्कराच्याच हातात राहिले. शिवाय त्यांची मुलं ही परकी नागरिक असल्यानं त्यांना देशाच्या अध्यक्षपदालाही मुकावं लागलं. यावरून म्यानमारमध्ये झालेल्या राजकीय बदलास आमूलाग्र असं राजकीय स्थित्यंतर म्हणता येणार नाही. पण पाश्‍चात्त्य माध्यमांनी त्यांना क्रांतीची नायिका ठरवीत त्यांना आशियाच्या नेल्सन मंडेला म्हणण्यापर्यंत मजल मारली, त्यातील फोलपणा काही दिवसांत उघड झाला. स्यू कींची ही अवस्था आपुलीची प्रतिमा होते, आपुलीची वैरी अशी झाली आहे. 

निर्वासितांचे काय?
खरंतर स्यू की सत्तेवर आल्यानंतर म्यानमारमधील मुस्लिम द्वेष शिगेला पोचला होता हे वास्तव आहे. ज्या लष्करानं आधी छळलं, नंतर सत्ता मिळूनही स्यू कींना कधी जुमानलं नाही त्याच लष्कराची बाजू घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. आताही हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये आल्यानं रोहिंग्यांच्या सर्वच समस्या सुटल्या असं नाही, म्यानमार असो अथवा कोणताही देश तेथे पुन्हा रोहिंग्यांवर अत्याचार होऊ नये म्हणून उपाययोजना आखण्याची केवळ विनंतीच गाम्बिया करू शकतो. आणखी पुढे जाऊन हे न्यायालय म्यानमारवर निर्बंध लागू शकते, याची मोठी आर्थिक किंमत त्या देशाला मोजावी लागू शकते, अर्थात, हे सगळं होण्यासाठी आणखी किती काळ लागेल हे सांगता येत नाही. सगळ्यांत मोठी समस्या आहे ती बांगलादेशात निर्वासितांचं जीवन जगणाऱ्या नऊ लाखांपेक्षाही अधिक रोहिंग्यांची. बंगालच्या खाडीतील एका बेटावर रोहिंग्यांचे पुनर्वसन करण्याचे नियोजन तेथील सरकारनं आखलं आहे, पण त्यालाही काही मानवाधिकार संघटनांनी विरोध केला आहे.