- डॉ. भास्कर बालकृष्णन, saptrang@esakal.com

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे वैज्ञानिक राजनीतीलाही अतिशय महत्त्व येऊ लागलं आहे. तसा तिचा वापर पूर्वापार होतच आलेला आहे; पण २०१० या वर्षापासून तिला मान्यता प्राप्त झाली आहे. याच वर्षी युनायटेड किंग्डममधील रॉयल सोसायटी आणि अमेरिकेतील AAAS (American Association for the Advancement of Science) या दोन संस्थांनी मिळून वैज्ञानिक राजनीतीची व्याख्या बनवण्याचा प्रयत्न केला, ही अशा मान्यतेची सुरुवात म्हणता येईल. राजनीतीतील विज्ञान, राजनीतीसाठी विज्ञान आणि विज्ञानासाठी राजनीती असे त्यांच्या संबंधित संकल्पनेचे तीन प्रमुख आधारस्तंभ होते.

मात्र, त्यांचा आराखडा पुढारलेल्या राष्ट्रांच्या गरजांनुसार बनवलेला होता, त्यामुळे राष्ट्रीय क्षमता निर्माण, तसंच विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) या क्षेत्रातील प्रवासी नागरिकांचा सहभाग यांसारख्या, विकसनशील राष्ट्रांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांचा त्यात समावेश नव्हता. ‘राष्ट्राच्या परराष्ट्र धोरणात आणि त्याच्या अंमलबजावणीत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचा पूर्णतः एकात्म सहभाग’ अशी वैज्ञानिक राजनीतीची अधिक व्यापक व्याख्या होऊ शकेल. या अर्थाने वैज्ञानिक राजनीती ही आर्थिक, सांस्कृतिक किंवा क्रीडा राजनीतीसारखीच असते. भारताच्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्षमतांचा लाभ मुत्सद्देगिरी आणि परराष्ट्रनीती या क्षेत्रांत उठवणं हे भारताच्या वैज्ञानिक राजनीतीचं उद्दिष्ट होय. हे साध्य व्हायचं तर भारतीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांची मजबूत परिसर व्यवस्था साथीला हवी. राष्ट्रीय विकास समर्थ बनवणं, जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपला देश अधिक स्पर्धाशील बनवणं आणि राष्ट्रीय सुरक्षितता बळकट करणं याही बाबी अत्यावश्यक आहेत.

१९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाल्यानंतरच्या गेल्या काही दशकांत भारताने आपल्या वैज्ञानिक, तांत्रिक आणि नवोपक्रमशील परिसर व्यवस्थेची उभारणी केली. सरकारने या प्रक्रियेत प्रमुख चालकाची भूमिका निभावलेली आहे. CSIR (वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन महामंडळ)च्या विद्यमाने देशभर सरकारनेच प्रयोगशाळांचं जाळं उभारलं आहे. अणुऊर्जा, अंतराळ आणि संरक्षण संशोधनासाठी खास विभाग निर्माण केले आहेत.

‘आयआयटी’सारख्या संस्थांची स्थापना करून आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळातही अस्तित्वात असलेल्या उच्चशिक्षण संस्था (HEI) अधिक प्रभावी करून त्याद्वारे भारतातील उच्चशिक्षण व्यवस्थेचाही विस्तार केला आहे. नुकतंच या क्षेत्राला अधिक स्वातंत्र्य आणि लवचिकता प्रदान करणारं नवं शैक्षणिक धोरण २०२० सरकारने घोषित केलं आहे.

वैज्ञानिक, तांत्रिक आणि नवोपक्रम धोरणाच्या (STIP २०२०) आराखड्यावर संबंधित घटकांशी चर्चा झालेली आहे. हा आराखडा पूर्वीच्या वैज्ञानिक व तांत्रिक धोरणावर आधारितच असला तरी ते अधिक अद्ययावत बनवणारा आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आपल्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक परिसरव्यवस्थेच्या मर्यादेत भारत वैज्ञानिक राजनीतीतही आपली भूमिका पार पाडत आहे.

तथापि भारतातील परिसरव्यवस्थेत काही मोठ्या उणिवा आहेत. संशोधन आणि विकास (GERD) यावर सध्या होणारा एकूण खर्च अद्याप खूपच कमी म्हणजे आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) केवळ ०.७ टक्के इतकाच आहे. चीन, दक्षिण कोरिया इ. देशांच्या मानाने तो फारच किरकोळ आहे. तो प्रचंड वाढवून किमान २ टक्के इतका केला गेला पाहिजे. संशोधनासाठीच्या पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्पांना द्यावयाच्या निधीसंदर्भात हे मोठं पाऊल ठरावं.

संशोधन क्षेत्रातील सध्याची पायाभूत सुविधा आणि STEM क्षेत्रातील आजचं मनुष्यबळ निधीतील इतकी मोठी वाढ ग्रहण करण्यासाठी अत्यंत अपुरं आहे. या क्षेत्रातील अत्यंत उच्चप्रतीचं व्यावसायिक मनुष्यबळ आज भारतातून अधिक चांगली परिसरव्यवस्था असलेल्या अन्य देशांत स्थलांतरित होत आहे. काही जण संशोधन क्षेत्र सोडून देशातच उद्योग, सनदी नोकऱ्या अशा क्षेत्रांत जात आहेत.

तातडीच्या राष्ट्रीय गरजा प्राधान्याने हाताळण्याचं राष्ट्रीय कार्य बऱ्याचदा समोर उभं रहात असतं, तरीही केंद्र सरकारच्या विज्ञानविषयक ८ खात्यांच्या, तसंच अन्य संबंधित खात्यांच्या प्रयत्नांत अधिक चांगला समन्वय साधण्याची गरज आहेच. संशोधनासाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या आणि प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनात विलंब होतो. संशोधकाची शक्ती क्षीण करणाऱ्या अनावश्यक प्रक्रिया आडव्या येतात. संशोधन आणि विकासाच्या खर्चात खासगी क्षेत्राचा वाटा फारच थोडा आहे.

आय.आय.टी. आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्ससारख्या संस्था वगळता अन्य खासगी किंवा सरकारी उच्च शिक्षणसंस्थांचा संशोधन आणि विकासकार्यातील सहभाग फारसा वरच्या दर्जाचा मुळीच नाही. STEM क्षेत्रातील अनिवासी भारतीय व्यावसायिकांना भारतीय परिसर व्यवस्थेशी सहकार्य करायला साहाय्यभूत ठरतील अशी धोरणं अधिक प्रभावी करायला हवीत.

‘विज्ञानासाठी राजनीती’ यासंदर्भात भारताने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याचा वापर विकसित राष्ट्रांकडून प्रगत तंत्रज्ञान प्राप्त करण्यासाठी करून घेतला पाहिजे. सरहद्द विज्ञानाची दारं कमीत कमी मूल्य देऊन आपल्यासाठी उघडावीत म्हणून भारताने ‘महाप्रकल्प’ म्हटल्या जाणाऱ्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय विज्ञान प्रकल्पात सक्रिय सहभाग घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

त्याचवेळी भारताने विकासाची, विशेषतः शाश्वत विकास साधण्याची आव्हानं पेलण्यासाठी आपली वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्षमता राबवता यावी म्हणून विकसनशील राष्ट्रांशीही सहयोग करायला हवा. दुसरं कळीचं क्षेत्र म्हणजे, आपली मुत्सद्देगिरी वापरून STEM क्षेत्रात कार्यरत प्रवासी भारतीयांशी संपर्क साधत भारताच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम परिसरव्यवस्थेशी त्यांचा सहयोग वाढवणं. संयुक्त संशोधन उपक्रम, भारतातील दीर्घकालीन किंवा अल्पकालीन कामगिरी, स्टार्ट अप्स इत्यादीद्वारे हे साधता येईल.

राजनीतीतील विज्ञान

‘राजनीतीतील विज्ञान’ हे एक महत्त्वाचं क्षेत्र आहे. विज्ञानाशी संबंधित विविध आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींसाठी भारतीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान समुदाय वेगवेगळी माहिती पुरवू शकतो. ही माहिती वातावरणातील बदल, जैववैविध्याचं संरक्षण, सायबर आणि विदा सुरक्षितता, अंतरिक्षातील उपक्रम, जनुकीय संपादन, आरोग्य, महामारी, जैवसुरक्षा अशा अनेक विषयांबाबतची असू शकते. अशा माहितीच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटीत अधिक परिणामकारकरीत्या सहभागी होत जागतिक आव्हानांना द्यावयाच्या उत्तरांना आकार देत असतानाच भारत आपलं स्वतःचंही हित सुरक्षित राखू शकेल. ग्लोबल साउथ म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या, जगातील अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांचाच समावेश असलेल्या दक्षिण विभागातील एक महत्त्वाचा देश म्हणून यातील अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील भारताची भूमिका ही अन्य विकसनशील राष्ट्रांना साहाय्यभूत ठरू शकते.

शीतयुद्धाच्या दरम्यान दोन परस्पविरोधी बाजूंतील दुवा म्हणून राजनीतीसाठी विज्ञानाला महत्त्व प्राप्त झाले, त्यातून पुढे काही संस्थांची स्थापना झाली. राजकीय मतभेद असूनही विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विषयावर या संस्थांमध्ये विविध राष्ट्रं एकत्र काम करू लागली. SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East) प्रकल्प हे याचं एक उत्तम उदाहरण होय. इस्राईल आणि अरब राष्ट्रं या प्रकल्पात एकत्र काम करतात.

अंटार्क्टिक कराराने निर्माण केलेली व्यवस्था हे ‘राजनीतीसाठी विज्ञाना’चं आणखी एक उत्कृष्ट उदाहरण होय. आज एका बाजूला रशिया आणि चीन आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिका आणि युरोप यांमधील तणाव वाढत असताना राजनीतीसाठी विज्ञानाची भूमिका मोलाची ठरेल. दक्षिण आशियातसुद्धा भारत आणि पाकिस्तानसारख्या देशांना आरोग्य, पर्यावरण, अन्नसुरक्षा आणि हवामानातील बदल यांसारख्या समान समस्यांवर काम करण्यासाठी एकत्र आणायला वैज्ञानिक राजनीती उपयोगी पडू शकेल.

वैज्ञानिक राजनीतीतील या सर्व शक्यतांचं उपयोजन करण्यासाठी भारताने आपली STI (विज्ञान, तंत्रज्ञान, नवोपक्रम) व्यवस्था बळकट बनवली पाहिजे. यामुळे देशाच्या विकासालाही चालना मिळेल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारत हा एक स्पर्धात्मक घटक म्हणून टिकून राहण्याची शाश्वती लाभेल. जगभरातील प्रतिभा आणि गुंतवणूक भारताकडे आकृष्ट होऊ शकेल. नीती रचनाकारांना या आव्हानाचं भान हवं आणि ते पेलण्यासाठी त्यांनी कृतिशील व्हायला हवं.

(लेखक भारताचे माजी राजदूत आहेत.)

भाषांतर : अनंत घोटगाळकर

anant.ghotgalkar@gmail.com