- प्रदीप पुरंदरे

आपण चांद्रयान मोहीम यशस्वी केली. आता सूर्याकडं झेपावतो आहोत. भारतीय तरुणाई जगाच्या कानाकोपऱ्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे नवनवीन यशोगाथा निर्माण करत आहे. मेट्रो, बुलेट ट्रेन, समृद्धी मार्ग, विकासाचा जणू महापूर आला आहे. पण दुसरीकडं, आपण आपल्या सर्व जनतेला पिण्यासाठी पाणी देऊ शकलेलो नाही.

लोकसंख्या वाढीचा दर कमी करणं, पर्यावरणस्नेही विकेंद्रित शहरीकरण करणे, उद्योगांमध्ये हरित तंत्रज्ञान आणून प्रक्रिया जलाची मागणी आटोक्यात आणणं, प्रदूषणावर मात करणं आणि वापरलेले पाणी शुद्ध करून पाण्याचा तिसरा स्रोत निर्माण करणं ही सर्व अद्याप ‘स्वप्नात पाहिलेली स्वप्नं’च राहिली आहेत.

हवामान बदलानं मोडीत काढलेले आजवरचे संदर्भ, म्हातारी होत असलेली धरणं, महापुरानं केलेलं वस्त्रहरण; कालवा व वितरण व्यवस्थेची उद्ध्वस्त धर्मशाळा, ऊस-बाधा आणि साखर-करणीच्या शापानं वनवासात गेलेली समन्यायी पाणीवाटप चळवळ अशा उद्वेगजनक कोरडवाहू पार्श्वभूमीवर तीव्र पाणीटंचाई आणि टँकर-माहात्म्य संदर्भातील बातम्यांच्या संख्येत व वारंवारतेत मार्चअखेरीच्या काळात वाढ व्हायला सुरुवात झाली आहे.

या लेखात प्रथम त्या बातम्यांचा परामर्श घेतला आहे आणि नंतर वर नमूद केलेली परिस्थिती निर्माण व्हायला जबाबदार असलेल्या आणि प्रगतीची नव नवीन क्षितिजे पादाक्रांत करण्यात मोठा अडथळा बनलेल्या जल कारभार यंत्रणेचा (water governance structure) तपशील मांडला आहे. कारण, सैतान तपशिलात असतो.

अलिकडं प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या साधारणत: दोन प्रकारच्या आहेत. एक, राज्यातील २९९४ धरणांमध्ये जेमतेम ४१ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी हा साठा ५८ टक्के होता.(वरील स्वरूपाची माहिती प्रदेशनिहाय आणि प्रकल्पनिहाय देखील दिली जाते.) दोन, पाऊस कमी पडला. बातमी देण्यामागचा हेतू स्तुत्य असला तरी तपशिलाअभावी गैरसमज निर्माण होतात.

जलाशयातील प्रत्यक्ष उपयुक्त जलसाठ्यांची प्रदेशनिहाय तुलना

प्रदेश - रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीस (१६.९.२०२३) - रब्बी हंगामाच्या अखेरीस (२५.३.२०२४)

• नागपूर - ७७ - ५०

• अमरावती -७५ - ५१

• औरंगाबाद - ३३ - २०

• नाशिक - ६८ - ४०

• पुणे -७२ - ४०

• कोकण - ९२ -५२

रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीला प्रत्यक्ष उपयुक्त साठा मुळात ६८ ते ७७ टक्के एवढा कमी असताना रब्बी हंगामाच्या अखेरीस ४०-५० टक्के इतका जास्त जलसाठा शिल्लक राहिला कसा हा खरा प्रश्न आहे. तो किती असायला हवा यांचे उत्तर प्रकल्पनिहाय प्राथमिक सिंचन कार्यक्रमात (पाण्याचे अंदाजपत्रक, पीआयपी) आणि टॅंक चार्ट मध्ये दडले आहे.

जलाशयात आलेले पाणी, त्याचे नियोजन व प्रत्यक्ष वापर यांचा महिनावार तपशील दर्शवणाऱ्या आलेखास टॅंक चार्ट म्हणतात. तात्पर्य, पाणीटंचाईबद्दल चर्चा करताना पीआयपी आणि टॅंक चार्ट हा तपशील अभ्यासणे आवश्यक आहे.

१ जून ते १५ ऑक्टो २०२३ या कालावधीतील प्रदेशनिहाय पावसाची आकडेवारी तक्ता-२ मध्ये दिली आहे. त्यातून असं दिसतं, की नागपूर, अमरावती आणि कोकण प्रदेशात ९१ ते १०३ टक्के एवढा जास्त पाऊस पडला.

नाशिक व पुणे विभागात अनुक्रमे ७७ व ६२ टक्के पाऊस झाला आणि रब्बी हंगामाच्या अखेरीस प्रत्येकी ४० टक्के एवढा जलसाठा झाला. औरंगाबाद प्रदेशात ८६ टक्के पाऊस झाला असताना तेथील रब्बी हंगामाच्या अखेरीस तिथं फक्त २० टक्के एवढाच प्रत्यक्ष जलसाठा शिल्लक राहिला.

पडलेला पाऊस आणि अपधावेच्या स्वरूपात जलाशयात येणारा येवा (Yield) यांचं नातं गुंतागुंतीचं आणि स्थलकाळ साक्षेप असते. तसेच रब्बी हंगामात विविध स्वरूपाचा पाणी वापर कसा झाला हेही महत्त्वाचं आहे.

सिंचनक्षेत्र सुधारणा

सिंचन क्षेत्र सुधारणा करणारं महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. राज्यानं १९९६-९८ या कालावधीत पाच पाटबंधारे विकास महामंडळं स्थापन केली. दुसरा सिंचन आयोग नेमून राज्यातील जल व सिंचनाचा व्यवस्थित अभ्यास करून घेतला. सन २००३ मध्ये राज्य जलनीती स्वीकारली. जागतिक बँकेकडून २००५ मध्ये कर्ज घेऊन महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प (मजसुप्र), २००५ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आणि नवीन कायदे केले.

१) जल कारभार यंत्रणा व त्याची विहित कामं खाली दिली आहेत. ती अमलात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. या यंत्रणेचा पुरेपूर वापर जाणीवपूर्वक केल्यास परिस्थितीत लक्षणीय फरक पडू शकतो, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सबलीकरण करून एकात्मिक राज्य जल आराखड्याची अंमलबजावणी करावी.

२) अभिकरणं - नदीखोरे निहाय एकात्मिक राज्य जल आराखडे तयार करणं. जल कारभारात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी पाटबंधारे महामंडळं बरखास्त करून नदी खोरे प्राधिकरणं स्थापावीत.

३) राज्य जल मंडळ - नदीखोरे निहाय एकात्मिक राज्य जल आराखड्यांचं एकत्रीकरण करून राज्याचा जल आराखडा तयार करणे.

४) राज्य जल परिषद - राज्याच्या जल आराखड्यास मंजुरी देणं.

५) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा)

अ) राज्याच्या जल आराखड्यात समाविष्ट केलेल्या प्रकल्पाना अंतिम मंजुरी देणं

ब) राज्यातील सर्व प्रकारच्या पाण्याचं व सर्व पाणी वापरांचं नियमन करणं

६) प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी - जल व सिंचन क्षेत्रातील वाद निवारण करणं

७) राज्य स्तरावरील जलसंपदा विभाग

अ) पाण्याचं समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापराच्या अभियांत्रिकी व कायदे विषयक पूर्वअटी पूर्ण करून विहित कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी.

ब) एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात दर पाच वर्षांनी कालानुरूप सुधारणा करणं

• राज्यातल्या सिंचन विषयक कायद्यांची सद्यःस्थिती

• जल संघर्षांच्या संख्येत आणि तीव्रतेत सातत्याने वाढ.

• सिंचन विषयक नऊ कायद्यांपैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत.

• राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाची मूळ कायदेशीर चौकट महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ (म.पा.अ.७६) प्रमाणं निश्चित होणं आवश्यक

• कायद्यांचे नियम तयार करणे आणि नदीनाले, लाभक्षेत्र व कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या

• या संदर्भातील अधिसूचना काढणे, हा राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या एकूण सिंचन-व्यवहाराचा पाया

• म.पा.अ.७६ चे नियम नाहीत म्हणून जुने नियम वापरात - जुने नियम जुन्या कायद्यांवर आधारलेले- जुने कायदे तर निरसित (रिपेल) केलेले

• खालील प्रक्रिया अपूर्ण-कायद्याची अंमलबजावणी अशक्य कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करणे, त्यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करणे, त्यांना अधिकार प्रदान करणे आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूप व जबाबदाऱ्या निश्चित करणे, सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित नदीनाले व लाभक्षेत्रे अधिसूचित करणे

पाणीटंचाईच्या बातम्यांबद्दल चर्चा करताना ‘‘रब्बी हंगामाच्या अखेरीस ४०-५० टक्के इतका जास्त जलसाठा शिल्लक राहिला कसा’’ यांचे उत्तर ‘पीआयपी’त (प्राथमिक सिंचन कार्यक्रमात ) दडले आहे, असं विधान आपण केले होते.

पण जल लेखा २०२१-२२ असं सांगतो, की १३ मोठ्या आणि ४० मध्यम प्रकल्पात मुळात ‘पीआयपी’च केला नाही. सैतान तिथं दडला आहे. सिंचन क्षेत्र सुधारणा सुरू केल्या पण मध्येच सोडून दिल्या. सैतान तिथं दडला आहे. जल कारभार यंत्रणा निर्माण केली पण ती पूर्ण क्षमतेने वापरली जात नाही. कायदे केले पण नियम केले नाहीत. पीआयपी करा. जल कारभार यंत्रणा नीट व पुरेपूर वापरा. नियम करून कायदे अमलात आणा.