जगातील जवळपास ९५ टक्के आंतरराष्ट्रीय व्यापार संक्रमित करणारी आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना म्हणजे जागतिक व्यापार संघटना, ज्याला ‘डब्ल्यूटीओ’ किंवा ‘वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन’ असं म्हणतात. डब्ल्यूटीओची मंत्री परिषद १२ जूनपासून जिनिव्हा इथं होणार आहे. १६४ सभासद असलेल्या ‘डब्ल्यूटीओ’ची सर्वोच्च निर्णयसंस्था म्हणजे ही मंत्री परिषद असते. या मंत्री परिषदेमध्ये घेतलेले निर्णय हे सभासद राष्ट्रांवर परिमाणकारक असतात. भारत हा डब्ल्यूटीओतील निर्मितीपासूनचं सभासद राष्ट्र आहे, त्यामुळे मंत्री परिषदेमध्ये झालेले निर्णय भारतावर परिणामकारक ठरतातच.

या अनुषंगाने प्रस्तावित ‘डब्ल्यूटीओ’ची मंत्री परिषद ही भारतासाठी महत्त्वाची आहे. सदर मंत्री परिषदेमध्ये अनेक महत्त्वाच्या व्यापारविषयक प्रस्तावांवर चर्चा होणार आहे आणि त्यातून स्वीकारलेल्या प्रस्तावांचं बंधनात रूपांतर होणार आहे. अनेक वेळेला उशिरा समजली जाणारी बंधनं ही देशाच्या व्यापारी घटकांबरोबर सर्वसामान्य जनतेलासुद्धा अडचणीची ठरतात. इतकंच नव्हे तर, देशाच्या अर्थकारणावरसुद्धा ‘डब्ल्यूटीओ’मधून आलेली बंधनं अनेक वेळेला त्रासदायक ठरलेली आहेत. अशावेळी येणाऱ्या अडचणींवर पहिल्यापासूनच उपाय म्हणून विचार केला आणि अभ्यास केला, तर अडचणींची तीव्रता नक्कीच कमी होऊ शकते. या तत्त्वानुसार जिनिव्हा येथील प्रस्तावित मंत्री परिषदेमध्ये कोणत्या व्यापारविषयक मुद्द्यांचा समावेश आहे याचा आढावा घेतला पाहिजे.

या मंत्री परिषदेमध्ये विशेषकरून शेतीविषयक पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, त्यातही अनुदानावरील वाटाघाटी, तसंच अन्नधान्य सुरक्षा या मुद्द्यांवर खास चर्चासत्र होऊन निर्णयात्मक धोरण निश्चित करण्याचं प्रस्तावित आहे.

तसंच, कोरोना महामारी परिस्थितीमुळे चर्चेत आलेल्या पेटंटविषयी धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे असंही जाहीर करण्यात आलं आहे. तिसरा महत्त्वाचा विषय मत्स्य व्यवसायविषयक असलेलं अनुदान हा आहे. चौथा विषय ई-कॉमर्स आणि त्यातून निर्माण झालेलं व्यापार संरक्षण धोरण आणि त्यातील अडचणी हा एक आहे. विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांना गॅट करारामधून आलेला विशेष दर्जा कायम राहावा यासाठीसुद्धा मागणी ही प्रस्तावित मंत्री परिषदेमध्ये आहे.

वास्तवात ‘डब्ल्यूटीओ’ची मंत्री परिषद ही दर दोन वर्षांनी व्हावी असा संकेत असतो; पण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद जवळपास पाच वर्षांनी होत आहे. कोरोनामुळे होऊ घातलेल्या आर्थिक नुकसानीच्या वेळेला आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून आपल्या देशाला पुनर्वैभव मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्र एक आशावाद घेऊन जिनिव्हा इथं दाखल होणार आहे. भारताचे शेजारी असलेले श्रीलंका, पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे सर्व देशसुद्धा जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासद आहेत आणि त्यांची सध्या उडालेली त्रेधातिरपीट विशेषकरून परकीय गंगाजळीचा अभाव या अनुषंगाने डब्ल्यूटीओमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरण हे या राष्ट्रांना अतिमहत्त्वाचं तर आहेच; पण भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांसाठी व जगातील दोन नंबरची लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशासाठी जास्त महत्त्वाचं आहे.

‘डब्ल्यूटीओ’च्या निर्मितीमागचा मुख्य उद्देश हा बंधनरहित किंवा मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यापार आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार मुख्यत्वे आयात-निर्यात घटकांशी जोडलेला असतो. जेवढी निर्यात जास्त, तेवढी गंगाजळी जास्त व जेवढी आयात जास्त, तेवढी गंगाजळी कमी आणि जेवढी गंगाजळी कमी, तेवढी देशाची आर्थिक परिस्थिती आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या कमकुवत असं समीकरण असतं.

१९९१ मध्ये आपल्या देशाची परकीय चलन गंगाजळी अतिशय कमी झाली होती आणि आपल्याला सोनं गहाण ठेवावं लागलं होतं. थोडक्यात, आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरण हे देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं धोरण ठरतं आणि या धोरणाविषयी महत्त्वाची बैठक ही जिनिव्हा इथं होत आहे आणि यात भारताच्या भूमिकेकडे विशेष करून जगाचं लक्ष लागलेलं आहे. डब्ल्यूटीओच्या निर्मितीपासून भारताने अनेक देशांचं प्रतिनिधित्व ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये केलं आहे, विशेष करून कृषीविषयक धोरणासाठी भारत प्रमुख सभासद राष्ट्र म्हणून डब्ल्यूटीओच्या वाटाघाटींमध्ये कार्यरत आहे.

जिनिव्हामधील ‘डब्ल्यूटीओ’ची बारावी मंत्री परिषद ही अनेक अर्थानेसुद्धा महत्त्वाची मानली जात आहे. आज जग मंदीच्या उंबरठ्यावर उभं आहे आणि प्रत्येकाला या मंदीच्या लाटेतून बाहेर पडायचं आहे. असं मानलं गेलं आहे की, जर व्यापार वृद्धिंगत झाला, तर बेरोजगारीचा प्रश्न मिटेल, शिवाय कॅश फ्लो निर्माण होईल, तसंच सरकारलासुद्धा मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल.

व्यापार हा जरी प्रगतीचा मूलमंत्र असला, तरी शेती ही मूलभूत असते आणि डब्ल्यूटीओच्या प्रस्तावित मंत्री परिषदेमध्ये शेती हा कळीचा मुद्दा आहे. विशेषकरून शेतीविषयक अनुदान, ज्यासाठी भारताला विशेषकरून महत्त्वाची भूमिका बजावायची आहे. डब्ल्यूटीओमध्ये शेतीविषयक वेगळा करारही निर्माण केला गेला आहे आणि त्या करारान्वये कोणत्याही सभासद राष्ट्रांना प्रत्यक्ष अनुदान देता येणार नाही, अशी अटही अधोरेखित आहे किंवा गरजेपोटी जर अनुदान द्यायची वेळ आली, तर एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच अनुदान देता येईल अशी समजही सदर करारामध्ये आहे. भारताचं प्रत्यक्ष अनुदान हे सदर मर्यादेच्या पलीकडे आहे म्हणून विकसित राष्ट्रांनी भारताच्या विरोधात डब्ल्यूटीओमध्ये तक्रार केली आहे. वास्तवात विकसित राष्ट्रांची अनुदानं ही भारताच्या कैकपटीने जास्त आहेत; परंतु अमेरिका आणि युरोपीय समुदाय हे या अप्रत्यक्ष अनुदानांना डब्ल्यूटीओच्या उपलब्ध पर्यायांमध्ये दाखवून विकसनशील आणि अविकसित देशांची नेहमीच दिशाभूल करतात.

भारताचं कृषीविषयक अनुदान हे गरजेपोटी आणि शेती व्यवसाय टिकवण्यासाठी दिलं जातं; पण विकसित राष्ट्रांचं शेतीविषयक अनुदान हे इतर राष्ट्रांच्या बाजारपेठा काबीज करण्यासाठी दिलं जातं. म्हणजेच, अप्रत्यक्षरीत्या ते निर्यात अनुदान देतात आणि आपला स्वस्तातला माल भारतासारख्या इतर सभासद राष्ट्रांमध्ये नेतात. बाहेरून आलेल्या स्वस्तातल्या कृषिमालाबरोबर भारतीय कृषिमाल स्पर्धा करू शकत नाही आणि आपल्यातल्या अनेक पदार्थांना शेतकऱ्यांनी निर्मितीपासून दूर केलं आहे. यामध्ये विशेषकरून डाळ, काजू तसंच राजमा यांसारख्या दैनंदिन जीवनातील कृषिमालांचाही समावेश आज होत आहे. अशावेळी भारतीय शेती टिकणं आणि टिकवणं हे सरकारचं प्राधान्याचं काम आहे; पण त्याचबरोबर आपण देऊ केलेलं शेतीविषयक सहकार्य हे प्रत्यक्ष अनुदान नाही आणि डब्ल्यूटीओच्या मर्यादेच्या पलीकडे नाही हे ठामपणे सांगावं लागेल. सदर मंत्री परिषदेतून मर्यादित अनुदानाच्या कक्षा गरीब राष्ट्रांसाठी ह्या वेगळ्या असाव्यात, अशा आशयाचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणात चर्चेला आलेले आहेत. त्याला श्रीमंत राष्ट्रांकडून प्रखर विरोध होत आहे. अशावेळी व्यापाराबरोबर अन्नसुरक्षाही महत्त्वाची आहे, हे ठणकावून सांगण्याची वेळ भारतावर आली आहे. सुदैवाने अनेक राष्ट्रांनी भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा आधीच जाहीर केला आहे, त्यामुळे सुरुवात तर चांगली झाली आहे, असं म्हणता येईल. पण, प्रत्यक्ष मंत्री परिषदेमध्ये कुठल्याही प्रकारे झुकतं माप न घेता भारतीय शेती, तसंच माहिती तंत्रज्ञान उद्योग आणि मत्स्य उद्योगापर्यंत असलेल्या सर्व महत्त्वाच्या विषयांना सडेतोडपणे सामोरं जाऊन आपल्या देशातल्या गरीब जनतेसाठी आणि उद्योग-व्यवसायासाठी योगदानाची संधी भारतासमोर आहे. ‘अपना भी भला सब के भले मे है’ या उक्तीला अनुसरून भारत योग्य वाटाघाटी करेल अशी आशा धरायला काही हरकत नाही.

परिषद का महत्त्वाची...

• परिषद पाच वर्षांनी होत आहे.

• कृषी क्षेत्राच्या अनुदानाचा मुद्दा महत्वाचा

• मत्स्य व्यवसायविषयक अनुदान

• व्यापार संरक्षण धोरण आणि त्यातील अडचणी यावर निर्णय होईल

(लेखक स्वतः या परिषदेत सहभागी झाले आहेत.)