पुणे : "अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या ठिकाणी पूर्वी असलेल्या मंदिरातच माझा जन्म झाला आहे. या जागेवर झालेल्या खोदकामातही त्याचे पुरावे सापडले आहेत'', असा दावा प्रभू श्रीराम यांच्यातर्फे त्यांच्या वकिलाने सर्वोच्च्य न्यायालयात मंगळवारी केला. अयोध्या प्रकरणात राम ऊर्फ रामलल्ला विराजमान यांच्यातर्फे सध्या युक्तिवाद सुरू आहे.

अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी 6 ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. आठव्यांदा सुनावणी 20 ऑगस्ट रोजी झाली. या सुनावणीत रामलल्ला यांचे वकिल सी. एस. वैद्यनाथन यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. या सुनी वक्‍फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलला विराजमान यांनी या बाबत याचिका दाखल केल्या आहेत. रामलल्ला विराजमान हा कोणता ट्रस्ट नाही की, व्यक्ती ! या बाबतची पार्श्‍वभूमी जरा वेगळी आहे.

प्रभु राम आणि तत्कालीन राम मंदिर यांनाही त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत काही सांगायचे आहे, अशी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात 1989 मध्ये करण्यात आली. याच न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अगरवाल यांनी ती सादर केली. त्यासाठी कायदेशीर "नेक्‍स्ट फ्रेंड' या संकल्पनेचा आधार घेतला. त्यानुसार निर्जीव वस्तूलाही काही सांगण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी न्यायालयात याचिका केल्यावर त्यांच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी "नेक्‍स्ट फ्रेंड' नियुक्त केला जातो. राममूर्ती आणि मंदिर यांना काही सांगण्यासाठी "नेक्‍स्ट फ्रेंड' नियुक्त करावा, अशी मागणी अग्रवाल यांनी याचिकेद्वारे केली.

न्यायालयाने अग्रवाल यांनाच "नेक्‍स्ट फ्रेंड' म्हणून नियुक्त केले. त्यांनी एक मंडळ नियुक्त केले अन त्यांनी 1989 पासून राम यांच्यावतीने न्यायालयीन लढ्यात भाग घेतला. कालांतराने अग्रवाल यांचे निधन झाले. परंतु, त्यांनी नियुक्त केलेले मंडळ अजूनही कायम आहे. त्यात विश्‍व हिंदू परिषद आणि संघ परिवारातील कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 2010 मध्ये वादग्रस्त जागेचा सुनी वक्‍फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला विराजमान यांच्यात समान वाटपाचा आदेश दिला. त्या विरोधात 14 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. परंतु, हा आदेश देणाऱ्या खंडपीठात एका न्यायधीशांनी तर, ही संपूर्ण जागा रामलल्ला विराजमान यांना देण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, खंडपीठातील अन्य न्यायाधीशांचे या बाबतचे मत वेगळे पडले आणि बहुमताने या बाबतचा निर्णय झाला.

प्रभू श्रीरामाच्या मूर्तीला "टेक्‍निकली' निर्जीव ठरवून कायदेशीर लढा सुरू ठेवण्यात संघ परिवाराला यश आले आहे. भावनिक पातळीवरचा हा मुद्दा सोडला तर, इप्सित साध्य होऊ शकते कारण जर, सर्वोच्च न्यायालयाने रामलल्ला विराजमानच्या बाजूने निकाल दिला तर, अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू कायमस्वरूपी विश्‍व हिंदू परिषद आणि संघ परिवाराच्या ताब्यात जाऊ शकते !