महाराष्ट्रात गेली विधानसभा ‘युती’नं जिंकल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाची शिवसेनेची मागणी भारतीय जनता पक्षानं मान्य केली असती, तर उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:हून ती जबाबदारी स्वीकारली असती काय, हा लाखमोलाचा प्रश्न होता. मात्र, भाजपनं ती मागणी मान्य केली नाही आणि त्यामुळेच, ती मान्य झाली असती तर शिवसेनेतील नेमक्या कोणत्या नेत्याच्या गळ्यात ती माळ पडली असती, हाही प्रश्न गैरलागू ठरला.

महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री ठरवण्याची पहिली संधी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना मिळाली ती १९९५ मध्ये. ‘युती’चा नेता ठरवण्याचे सर्वाधिकार हे अर्थातच बाळासाहेबांकडे होते आणि शिवसेनाभवनात त्यासंबंधातील आमदारांची बैठक होण्यापूर्वी अचानक एका सहकाऱ्यानं बातमी आणली की सुधीर जोशी यांचं नाव ‘फायनल’ झालंय... एक-दोन वर्तमानपत्रांत तशी बातमीही दुसऱ्या दिवशी थेट वा आडून आडून छापून आली. आमदारांची बैठक सुरू झाली आणि बाळासाहेबांनी आपल्या नेहमीच्या धक्कातंत्राचा वापर करत मनोहर जोशी यांचं नाव जाहीर केलं आणि सुधीरभाऊंची संधी हुकली ती हुकलीच. अर्थात, त्याला शिवसेनेतील कूटनीतीचं राजकारण, तसंच अर्थकारणही कारणीभूत ठरलं होतं.

महाराष्ट्राच्या सहा दशकांच्या इतिहासावर एक नजर टाकली तर झालेल्या जवळपास दीड डझन मुख्यमंत्र्यांच्या यादीपेक्षा, या पदाच्या शर्यतीत थेट भोज्यापर्यंत प्रथम क्रमांकावर असलेल्या नेत्यांची संख्याच अधिक आहे! -आणि त्यात अग्रभागी आहेत ते काँग्रेसमध्ये असूनही संयुक्त महाराष्ट्राचा धडाडीनं पुरस्कार करणारे भाऊसाहेब हिरे. ही महाराष्ट्राची स्थापना होण्याआधीची गोष्ट आहे. सन १९५२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर तेव्हाच्या मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री झाले होते मोरारजीभाई देसाई.

मात्र, पुढच्या चारच वर्षांत मोरारजीभाईंबद्दल मराठी माणसाच्या मनात कमालीची नाराजी निर्माण झाली आणि संयुक्त महाराष्ट्रासाठी सुरू असलेल्या धगधगत्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना केंद्रात नेण्याचा निर्णय घेणं पंडित नेहरूंना भाग पडलं. तेव्हा भाऊसाहेब हिरे हेच नाव त्यांना पर्याय म्हणून पुढं आलं होतं. मात्र, एका रात्रीत पटावरचे सारे फासे उलटून टाकले गेले. असं सांगतात की निंबाळकरांच्या बंगल्यात शिजलेल्या कटाची यशस्वी परिणती ही यशवंतराव चव्हाणांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडण्यात झाली. काँग्रेसनेत्यांच्या कूटनीतीवरही त्यामुळेच झगझगीत प्रकाश पडला.

मुख्यमंत्री म्हणून अगदी सहजपणानं दमदार काम करू शकला असता असा आणखी एक नेता होता गोपीनाथ मुंडे. मात्र, ‘युती’च्या राजकारणात भाजपकडे हे पद येण्याची शक्यता निर्माण होण्यासाठी मुंडे यांना जवळपास दोन-अडीच दशकं वाट बघायला लागली. केंद्रात मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपचं भरभक्कम सरकार २०१४ मध्ये आलं, तेव्हा आता पुढच्या चार-सहा महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीनंतर गोपीनाथरावच मुख्यमंत्री होणार, असं चित्र उभं राहिलं होतं. मात्र, नियतीनं ते चित्र अवघ्या दोन आठवड्यांतच पुसून टाकलं. दिल्लीत झालेल्या एका मामुली अपघातात मुंडे यांना प्राण गमावावे लागले आणि मग यथावकाश निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात ती माळ पडली.

महाराष्ट्रात काँग्रेसचं अधिराज्य होतं तेव्हा १९८० तसंच १९९० या दोन दशकांत मुख्यमंत्रिपदासाठी अकटोविकट संघर्ष चाले. अगदी वसंतदादा पाटील यांच्यासारख्या जाणत्या नेत्यालाही संघर्षाविना ते पद मिळू शकलं नाही. मात्र, याच काळात विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे अशा कर्तबगार नेत्यांची नावं या शर्यतीत कायम आघाडीवर असायची. मात्र, त्यांना बाजूला सारत बाबासाहेब भोसले, शिवाजीराव निलंगेकर यांच्यासारख्यांच्या हाती ती सूत्रं देण्यात काँग्रेस हायकमांडनं धन्यता मानली. राज्यातील दुबळ्या आणि कमकुवत नेत्याच्या हाती राज्य द्यायचं आणि आपणच दिल्लीहून सारी सूत्रं हलवायची, हेच ते धोरण होतं. तेव्हाच रामराव आदिक आणि पद्मसिंह पाटील हे आणखी दोन नेते या अडथळ्यांच्या शर्यतीत जामानिमा करून उभे असल्याचं बघायला मिळायचं.

विलासराव आणि सुशीलकुमार हे पुढं मुख्यमंत्री झालेही. सुशीलकुमार हे खरं तर निलंगेकरांच्या वेळेसच मुख्यमंत्री व्हायचे; पण ‘मी काय आणि शिवाजीराव (निलंगेकर) काय, दोन्ही (वसंत)दादांची लेकरं!’ हे अनवधानानं केलेलं विधान त्यांचं मुख्यमंत्रिपद एका तपानं लांबणीवर टाकून गेलं. विलासराव, सुशीलकुमार, तसंच रामराव यांनी तर १९९१ मध्ये शरद पवार मुख्यमंत्री असताना, त्यांच्या विरोधात बंडाचा झेंडाही फडकावला होतं. मात्र, पवारांनी सुधाकरराव नाईक यांच्या साथीनं सारीपाटावर असे काही डाव टाकले, की या तिघांनाही पवार देतील ती खाती मूग गिळून स्वीकारणं भाग पडलं.

पुढं १९९१ मध्येच राजीव गांधी यांच्या निर्घृण हत्येनतंतर पवार हे नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीला निघून गेले. तेव्हा विलासराव, सुशीलकुमार, रामराव या तिघांना डावलून मुख्यमंत्रिपदाची बक्षिशी सुधाकरराव नाईक यांना मिळाली, यात मग नवल ते काहीच नव्हतं.

त्यानंतर १९९९ मध्ये पवारांना काँग्रेसमधून बाहेर पडावं लागलं. राज्यात सोनिया काँग्रेस विरुद्ध पवार काँग्रेस विरुद्ध युती अशी तिरंगी लढत झाली आणि त्रिशंकू विधानसभेत सोनिया काँग्रेसचे नेते म्हणून विलासरावांची निवड झाली. तेव्हा त्यांना अभिनंदनाचा फोन करून, ‘तुम्ही मुख्यमंत्री होणार,’ असं सहज सांगितल्यावर ते उद्गारले होते : ‘कुणास ठाऊक मुख्यमंत्री की विरोधी पक्षनेता?’ कारण तेव्हा पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस कुणाला पाठिंबा देणार, यावर राज्य कुणाचं ते ठरणार होतं. अखेर विलासराव आणि नंतरच्या तीन-साडेतीन वर्षांत सुशीलकुमारांनाही तो मान मिळाला आणि २००४ मधील निवडणुका याच दोन्ही काँग्रेसनं हातात हात घालून लढवल्या. तेव्हा मिळालेल्या दोन जास्त जागांच्या जोरावर पवार सहज मुख्यमंत्रिपदावर दावा करू शकले असते; पण त्यांनी ते केलं नाही आणि अजित पवार, तसंच छगन भुजबळ यांची मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्नं ही तेव्हापासून आजतागायत स्वप्नंच राहिली आहेत!

खरं तर प्रखर आंदोलनानंतर मराठीभाषकांच्या स्वतंत्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा एस. एम. जोशी, कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे वा आचार्य अत्रे यांच्यापैकी या आंदोलनाचा कुणी नेता मुख्यमंत्री होईल असं स्वप्न मराठी माणसानं बघितलं होतं; पण या नव्या राज्यातही यशवंतरावच मुख्यमंत्री झाले होते!

एकमात्र खरं. भाऊसाहेब हिरे वा सुधीर जोशी वा गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री झाले असते तर राज्याचं राजकारण आज वेगळ्याच दिशेनं गेलेलं बघायला मिळालं असतं. नियतीचा खेळ म्हणतात तो हाच.