स्मार्ट सिटी मिशनसाठी पुणे महापालिकेने प्रस्ताव सादर केला, तेव्हा त्यात तारीखवार कामे मांडली होती. कुठल्या महिन्यात कुठले काम पूर्ण होईल आणि त्यासाठी निधी किती लागेल, याबद्दलचा तपशील प्रस्तावात होता. तीन वर्षांनंतर त्याच प्रस्तावाकडे पाहताना पुणेकर अस्वस्थ होतील, अशी परिस्थिती आहे. प्रत्येक कामाच्या तपशिलात जाणे राहू द्या; एकूण कामांच्या फक्त आकडेवारीकडे पाहिले, तरी अस्वस्थतेची जाणीव अधिक टोकदार होईल.

"नागरीकरणाकडे समस्या म्हणून नव्हे; संधी म्हणून पाहिले पाहिजे,' असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून 2016 मध्ये पुण्यात सांगितले होते. निमित्त होते भारताचे भविष्य वगैरे घडवू पाहणाऱ्या स्मार्ट सिटी मिशन योजनेच्या प्रारंभाचे. त्याच्या बरोबर वर्षभर आधी मोदी यांनी स्मार्ट सिटी योजनेची संकल्पना मांडली होती. देशातील आघाडीच्या शहरांपैकी एक असलेल्या पुण्यामध्ये योजनेला प्रत्यक्ष सुरवात करून मोदी यांनी केवळ पुणेकरांच्याच नव्हे; तर भारतीयांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. सत्ताधारी भाजप- शिवसेनेतील प्रत्येक राजकीय नेत्यास भविष्यातील पुणे दिसत होते. पुण्याचे युरोप होणार की अमेरिका, इतकेच जणू ठरवायचे बाकी होते. योजनेला आता अडीच वर्षे उलटून गेली आहेत. मधल्या काळात मोदी अधूनमधून पुण्याला येऊन गेले आहेत. स्मार्ट सिटी काही अजून जन्माला आलेली नाही. हे स्मार्ट बाळंतपण आणखी किती काळ लांबणार, हेही कोणी सांगू शकत नाही.

स्मार्ट सिटी मिशनसाठी पुणे महापालिकेने प्रस्ताव सादर केला, तेव्हा त्यात तारीखवार कामे मांडली होती. कुठल्या महिन्यात कुठले काम पूर्ण होईल आणि त्यासाठी निधी किती लागेल, याबद्दलचा तपशील प्रस्तावात होता. तीन वर्षांनंतर त्याच प्रस्तावाकडे पाहताना पुणेकर अस्वस्थ होतील, अशी परिस्थिती आहे. प्रत्येक कामाच्या तपशिलात जाणे राहू द्या; एकूण कामांच्या फक्त आकडेवारीकडे पाहिले, तरी अस्वस्थतेची जाणीव अधिक टोकदार होईल. पुण्यामध्ये स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत ढोबळ एकूण 41 कामे प्रस्तावित होती. त्यांमध्ये नदीकाठचा सर्वांगीण विकास, एलईडी पथदिवे, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, कचऱ्याची शास्त्रीय विल्हेवाट, शंभर ई-बस वगैरे वगैरे कामांची जंत्री होती. हा फक्त प्रस्ताव होता, हे मान्य आहे. मात्र, कोणताही प्रस्ताव तयार करताना त्यात वास्तव आणि भविष्य यांची सांगड आहे, असे गृहितक असते. या हिशेबाने स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावातील 41 पैकी 30 कामे डिसेंबर 2018 पर्यंत पूर्ण व्हायला हवी होती किंवा सुरू तरी व्हायला हवी होती. उर्वरित 11 कामे 2019 आणि 2020 मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात स्मार्ट सिटीची मंद वाटचाल सुरू आहे. नागरीकरणाच्या अफाट ओझ्याखाली दबत चाललेल्या पुण्यातील हडपसर, स्वारगेट, मध्य वस्तीत वाहनांच्या गच्च गर्दीने भरलेल्या पेठा, येरवडा आदी भागांमध्ये फिराल, तर "नागरीकरणाला संधी समजा...', हे विधानही अंगलट येण्याची अधिक शक्‍यता आहे. रस्ते, पाणी या मूलभूत प्रश्नांभोवतीच अजूनही पुण्याचा बहुतांश भाग भिरभिरतो आहे. "स्मार्ट'मधला "स'ही अजून सर्व भागांत पोचलेला नाही. आजही स्मार्ट सिटीच्या पुणेकर शोधातच आहे.

विशिष्ट परिसरासाठी आणि संपूर्ण शहरासाठी अशा दोन विभागांमध्ये स्मार्ट सिटी योजना राबविली जाते. औंध-बाणेर-बालेवाडी या परिसरात बीआरटी, अत्याधुनिक बसस्टॉप, ट्रान्झिट हब, मीटरने पाणी, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सार्वजनिक स्वच्छतागृहे इत्यादी योजना स्मार्ट सिटीअंतर्गत ठरविल्या. संपूर्ण शहरासाठी इलेक्‍ट्रिक बस, स्मार्ट पार्किंग, बीआरटी, ई-रिक्षा, विमानतळावर जा-ये करण्यासाठी सेवा अशा वाहतुकीच्या जिव्हाळ्याच्या योजना स्मार्ट सिटीमध्ये होत्या. स्टार्टअप झोनही प्रस्तावित आहे. यापैकी कोणत्या योजना प्रत्यक्षात आल्या आहेत, याचा लेखा-जोखा स्मार्ट सिटी मिशनने कधीतरी लोकांसमोर मांडला पाहिजे. त्यासाठीचा निधी मिळत नसेल, तर तेही लोकांना समजले पाहिजे. दिल्लीत केलेल्या घोषणा गल्लीपर्यंत अंमलबजावणीच्या रूपाने किती पोचतात, हेही यानिमित्ताने लोकांपुढे येईल.

स्मार्ट सिटी ही स्वतंत्र योजना आहे आणि त्यासाठी स्वतंत्र कंपनीची तरतूद आहे, ही व्यवस्था मान्य. तथापि, ज्या शहरामध्ये स्मार्ट सिटी राबविली जात आहे, त्या शहरातील महापालिकेच्या एकूण कारभारातही स्मार्ट सिटी उतरली पाहिजे ही अपेक्षा गैरलागू नाही. पुणे महापालिकेच्या नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात हा स्मार्टनेस नाही. महापालिका म्हणजे नफा कमावणारी खासगी कंपनी नाही. मात्र, महापालिका म्हणजे बुडीत खाती धंदाही नाही. प्रशासनाने सुचविलेल्या ताज्या अर्थसंकल्पात पाच हजार कोटी रुपये खर्चाचा उच्चक्षमता सार्वजनिक वाहतूक मार्ग (एचसीएमटीआर) उभा करण्यासाठीची रिव्हर्स कन्व्हर्टिबल बॉंड (आरसीबी) हा एकमेव घटक उल्लेखनीय आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणारे निधी घटत चालल्याने कराव्यतिरिक्त अशाच मार्गाने महापालिका निधी उभा करू शकतात. सरकारकडून मिळणारे अनुदान वगळता करवसुली हेच महापालिकांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. करवाढीमध्ये राजकीय गैरसोय असते. परिणामी, करवाढीवर मर्यादा येतात. अशा परिस्थितीत कर्जरोखे काढून प्रकल्प राबविण्याशिवाय दुसरा पर्याय महापालिकांसमोर उरत नाही. पुणे महापालिकेने आधीही कर्जाऊ विकास प्रकल्प राबविले आहेत, त्यामुळे नवा प्रस्ताव पूर्ण धुडकावण्यात शहाणपणा नाही. मात्र, असे प्रकल्प पूर्ण करून ते राबविण्याचा महापालिका प्रशासनांचा पूर्वेतिहास पाहता अशा बॉंडबद्दल साशंकता स्वाभाविक आहे.