लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पाण्यासारख्या अस्तित्वाच्या प्रश्‍नाशी भिडावे, असे एकाही उमेदवाराला ठामपणाने वाटले नाही आणि त्यांना न वाटल्याबद्दल जनतेनेही विरोधी सूर काढला नाही. टंचाई जाणवली की पाण्यासाठी ओरडायचे आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवर गप्प राहायचे; हे थांबत नाही तोपर्यंत येणारे प्रत्येक एप्रिल, मे, जून याच परिस्थितीत काढावे लागतील, हे निश्‍चित. 

लोकसभा निवडणुकीचे मतदान पार पडले आहे. आता राजकीय नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी आपापले वाद-प्रतिवाद बाजूला ठेवून पुण्याकडे पाहायला हरकत नसावी. घोषणांचा पाऊस पडून गेला आहे; जमीन भिजवणाऱ्या पावसासाठी शेतकरी, सर्वसामान्य माणूस आसुसलेला आहे. निवडणुकीचे वातावरण इतके तापले होते, की आग ओकणाऱ्या आणि उरल्यासुरल्या पाण्याचे बाष्पीभवन करणाऱ्या उन्हाचीही कुणाला फिकीर नव्हती. आक्रसलेल्या नद्यांबद्दल, कोरड्या पडलेल्या विहिरींबद्दल, गायब झालेल्या झऱ्यांबद्दल निवडणुकीच्या प्रचारात बोलायला कुणाला वेळ नव्हता. इंदापूर, शिरूर, आंबेगाव, जुन्नर या तालुक्‍यांसह दौंड आणि इंदापूर तालुक्‍यामधील बराचसा भाग दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करीत आहे. जगण्यामरण्याची रोजची लढाई ग्रामीण पुण्यात खोलवर लढली जात आहे. त्याबद्दल ‘तेरी भी चुप, मेरी भी चुप’ अशी राजकीय भूमिका प्रचारात होती. 

शेतीच्या पाण्याची स्थिती अधिक गंभीर
सरकारी आकडेवारीत अमुक इतकी गावे, वाड्या-वस्त्यांवर अमुक इतक्‍या टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे, इतकीच या परिस्थितीची दखल आहे. ‘दुष्काळ की टंचाई’ या शब्दांमध्ये सरकारी पातळीवर काथ्याकुट सुरूही असेल; मात्र पाण्याची परिस्थिती बिकट आहे. पाऊस अगदी कॅलेंडरबरहुकूम सुरू झाला, तरी किमान ४५-५० दिवस पाण्यासाठी विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये रोजची यातायात असणार आहे. ही झाली पिण्याच्या पाण्याची गोष्ट. शेतीसाठीच्या पाण्याची अवस्था त्याहूनही अधिक गंभीर आहे. पावसाची वाट पाहण्यापलीकडे शेतकऱ्यांच्या हातात काही उरलेले नाही. वेदनादायी बाब म्हणजे यापैकी कोणत्याही गोष्टी निवडणूक प्रचारात आल्या नाहीत. 
पुणे जिल्ह्याचा निम्मा भाग पर्जन्यछायेत येतो. इंदापूर, बारामती, जुन्नर, दौंड, खेड आणि भोर, पुरंदर तालुक्‍याचा काही भाग सातत्याने दुष्काळ भोगतो. सह्याद्रीलगतच्या भागामध्ये चार हजारांवर मिलिमीटर सरासरी पावसाची नोंद होते; तर पूर्वेकडे बारामतीची सरासरी अवघी ४६८ मिलिमीटर आहे. पुणे शहरात बारामतीच्या जवळपास दुप्पट म्हणजे सरासरी आठशे मिलिमीटरहून अधिक पाऊस पडतो. ही आकडेवारी काही तात्कालिक नाही. वर्षानुवर्षे ही आकडेवारी सरकारी कागदपत्रांमधून सातत्याने दिसते. मात्र, या आकडेवारीवर मात करून जिल्ह्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष नष्ट करण्यासाठी सातत्याने काम होत नाही. गाजावाजा करून सरकारी योजना मुंबईतून मंत्रालयातून बाहेर पडतात, त्या गावांपर्यंत पोहोचेपर्यंत गायब होऊन जातात. त्या पोहोचल्या असत्या, तर एकीकडे प्रचाराचा भपका आणि दुसरीकडे पाण्यासाठी वणवण ही अवस्था पुण्यासारख्या प्रगत मानलेल्या जिल्ह्यात आली नसती. 

दीर्घकालीन उपाययोजनांचे काय?
गेल्या दशकभरात किमान चौथ्यांदा पाण्याच्या भीषण टंचाईची शक्‍यता दिसते आहे. पावसाच्या बदललेल्या लहरीचा अंदाज गेल्या ११७ वर्षांच्या उपलब्ध माहितीवरून येतो. महाराष्ट्राच्या मध्य भागाला जूनमध्ये पावसाने दगा द्यायला सुरवात होऊन दहा वर्षे झाली आहेत. म्हणजे जवळपास जुलैमध्ये पावसाळा येतो आहे. मात्र, आजही आपली सारी व्यवस्था जूनमध्ये पावसाला पूर्ण सुरवात होते, या गृहीतकावर आधारित आहे. परिणामी, दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्याच्या उपाययोजनांनाही जूनचीच मर्यादा आहे. या मर्यादा ओलांडण्यासाठी धोरणात्मक बदल करावे लागतात. धोरण संसद ठरवते. संसदेत जाणारा प्रतिनिधी निवडण्यासाठी लोकसभेची निवडणूक सुरू आहे. पाण्यासारख्या अस्तित्वाच्या प्रश्नाशी भिडावे, असे एकाही इच्छुक प्रतिनिधीला ठामपणाने वाटले नाही आणि त्यांना न वाटल्याबद्दल जनतेनेही विरोधी सूर काढला नाही. टंचाई जाणवली की पाण्यासाठी ओरडायचे आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवर गप्प राहायचे; हे थांबत नाही तोपर्यंत येणारे प्रत्येक एप्रिल, मे, जून याच परिस्थितीत काढावे लागतील, हे निश्‍चित. पाणीप्रश्‍नापेक्षाही गंभीर परिस्थिती सामूहिक इच्छाशक्तीची आहे, ती दाखवण्याची कधी नव्हे इतकी आज गरज आहे.