कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात (ता. १२ मे) २० लाख कोटींचं किंवा जीडीपीच्या सुमारे दहा टक्के एवढ्या रकमेचं पॅकेज जाहीर केलं. त्यांनी घोषित केलेल्या या पॅकेजचं स्वागतच केलं पाहिजे; पण स्वागताबरोबरच त्याची चिकित्साही केली जाणं तेवढंच आवश्यक आहे. पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या पॅकेजचा तपशील नंतर हप्त्याहप्त्यानं जाहीर करण्यात आला. पहिल्या तीन हप्त्यांत जे काही जाहीर करण्यात आलं आहे, त्याचा मथितार्थ काय? तर सरकारला प्रचंड घोषणा करायच्या आहेत; पण त्यासाठी सरकारी तिजोरीत हात घालायची फार इच्छा नाही!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला उद्देशून बोलणार, असं जाहीर झाल्यानंतर आपोआपच एक गूढ, कुतूहल, धास्ती असं सारं काही तयार होतं. याचं कारण, अशा त्यांच्या संवादांचा पूर्वेतिहास. जगात कुणीही केलं नसेल असं जाहीर करून चार तासांत लॉकडाउन अमलात आणण्याचं धाडस त्यांनी केलं. त्यातून मजुरांचं, स्थलांतरितांचं जे काय व्हायचं ते झालं. मात्र, धाडस करण्यात ते मागं हटत नाहीत. आपल्या प्रत्येक संदेशात लोकांना काही नवं सांगायची हौसही आता देशाच्या अंगवळणी पडली आहे. असं जे काही नवं असतं ते बहुधा लोकांना उज्ज्वल भविष्यासाठी त्याग वगैरे करायला सांगणारं तरी असतं किंवा काही तरी साजरं करायला लावणार तरी असतं. यात सरकार काय करणार हा मुद्दा बहुधा झाकलाच जातो. देशाच्या अर्थकारणावर गंभीर संकट असताना आणि त्याला कोरोनापूर्व सरकारी व्यवस्थापनातला भोंगळपणाही तेवढाच कारणीभूत असतानाही कोरोनानं सुटकेची वाट सरकारला दिली. तरीही लोकांना घंटा वाजवणं ते दिवे लावण्यापर्यंत सारं काही करायला लावल्यानंतर, अर्थचक्र चालवायचं तर सरकार काय करणार हा मुद्दा होताच. त्याचं उत्तर पंतप्रधानांच्या ताज्या संदेशातून दिलं गेलं. अर्थात शब्दांचे खेळ करत सारं काही मोघम ठेवण्याच्या कलेचं दर्शन इथंही होतंच आणि प्रत्यक्षात काय दिलं, कुणाला काय मिळेल याची पुसटशी कल्पनाही न देता देशप्रेमाचं भरतं आणणारी स्वप्नं दाखवण्याची हातोटी या वेळीही आहेच. हे स्वप्न ‘आत्मनिर्भर भारता’चं. आता पुढचा काही काळ, आत्मनिर्भर भारताचं व्हिजन किती महान आहे, याच्या कहाण्या ऐकाव्या लागतील. तसं ते असायला हरकत काहीच नाही. मुद्दा याच सरकारच्या आजवरच्या अशाच शैलीतील घोषणांमधलं काय प्रत्यक्षात आलं? आणि आता कशाच्या आधारावर या नव्या स्वप्नाच्या हिंदोळ्यावर झुलायचं? तर मुद्दा, कोरोनानंतर उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटात काही मदतीचा हात द्यायला सरकार पुढं येत आहे हाच. त्याचं स्वागतच केलं पाहिजे; पण स्वागताबरोबर चिकित्साही केली जायला हवी. अशा सरकारी पुढाकारासाठी अंमळ उशीरच झाला आहे. मात्र, म्हणून त्याचं महत्त्व कमी होत नाही. आता सर्व क्षेत्रांवर परिणाम घडवणाऱ्या संकटकाळात सरकारनं किती पैसा अर्थव्यवस्थेत ओतावा यावर अनेक तज्ज्ञ गेले काही दिवस बोलत होते. सगळ्यांचा सूर ‘सरकारनं वित्तीय शिस्तीच्या नावाखाली हात आखडता घ्यायचं कारण नाही...हे संकटच अभूतपूर्व आहे, त्याचा मुकाबला करतानाही अभूतपूर्व उपाय योजावे लागतील व म्हणूनच देशाच्या जीडीपीच्या सात ते दहा टक्के इतकी रक्कम सरकारनं खर्च करावी,’ असाच होता.

या पार्श्‍वभूमीवर मोदी यांनी २० लाख कोटी किंवा जीडीपीच्या सुमारे दहा टक्के एवढ्या रकमेचं पॅकेज जाहीर केलं. याचा सरळ अर्थ म्हणजे, ज्यांना असं वाटत होतं की सरकार फार मोठं काही जाहीर करणार नाही त्यावर त्यांनी मात केली. आता मुद्दा या २० लाख कोटींत दडलंय काय याचा.

शेवटी सरकारच्या कोणत्याही अर्थविषयक योजनेत, घोषणेत किंवा कागदपत्रांत ‘डेव्हिल इज इन डिटेल्स’ असं म्हटलं जातं आणि सरकार कुणाचंही असो, अर्थसंकल्पाच्या वेळी ते किती सार्थ आहे याची कल्पना, अर्थसंकल्पातील शब्दफुलोऱ्यांचं निर्माल्य होताना, दोन-तीन दिवसांत येते. त्यातच मोदी यांना प्रचंड रकमेच्या पॅकेजची, महाप्रचंड प्रकल्पांची भारी आवड. साहजिकच २० लाख कोटींचं पॅकेज हे त्यांच्या या आवडीशी सुसंगतच. याचबरोबर ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हापासूनचा पूर्वेतिहास सांगतो आहे की अशा महाप्रचंडतेचं प्रत्यक्षात काय होतं हे कधीच सांगितलं जातं नाही. ते कुणी शोधेपर्यंत नव्या अशाच महाप्रचंड स्वप्नांची पेरणी सुरू झालेली असते. मुद्दा गोदावरी-खोऱ्यात प्रचंड वायुसाठे सापडल्याचा गाजावाजा असो, दिल्लीच्या दुप्पट आणि शांघायच्या सहापट मोठं शहर गुजरातमध्ये उभारण्याचा असो की ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टँड अप, स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटी’ वगैरेमधून देश एकदम महाशक्ती वगैरे होण्याची स्वप्नं असोत किंवा बिहारच्या निवडणुकीत बोली लावल्यासारखे आकडे वाढवत एक लाख ७५ हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर करणं असो, यातल्या सगळ्यांचं काय झालं ते देशासमोर आहे. तेव्हा २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये ‘प्रत्यक्षात काय’ याला महत्त्व आहे. आताच्या स्थितीत सरकार खर्च करणारा प्रत्येक पैसा स्वागतार्ह आहे. याचं कारण, आता केवळ सरकारच ते करू शकतं. ‘सरकारनं बाजूला राहावं, बाजार सारं पाहून घेईल,’ असं सांगणाऱ्या भांडवलदारी व्यवस्थेला वाचवायलाही सरकारचीच मदत लागेल, अशी अवस्था कोरोनानं जगभर आणली आहे. त्यामुळं जे काही सरकार देईल त्याचं स्वागतच केलं पाहिजे. मात्र, दाखवलं जाणारं, प्रत्यक्षात मिळणारं आणि त्याचा परिणाम यांची चिकित्साही करायलाच हवी.

पॅकेज एकाच दमात न सांगता रोज थोडं जाहीर करायची आयडिया पुन्हा सरकारच्या हेडलाईन मॅनेजमेंटच्या कौशल्याचा परिचय देणारी आहे. यात २० लाख कोटी सरकार नव्यानं अर्थव्यवस्थेत ओततं आहे असा भ्रम निर्माण होईल अशा पद्धतीनं हे सारं मांडलं जात आहे. मात्र, यात आधीच सरकारनं आणि रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलेल्या उपायांचाही समावेश आहे. आता आधी जाहीर झालेलं काय आणि किती? यात रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलेल्या उपायांमुळं बाजारात साडेपाच लाख कोटींची उपलब्धता वाढणार आहे. यात व्याजदरातील कपात आणि म्युचुअल फंडासाठीच्या एक लाख ८७ हजार कोटींची भर पडते. रिझर्व्ह बँकेच्या अशा सर्व उपायांचा वाटा जीडीपीच्या चार टक्के म्हणजे सुमारे आठ लाख कोटींइतका आहे. शिवाय, सरकारनं ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’असं भरभक्कम नाव देऊन जाहीर केलेल्या एक लाख ७० हजार कोटींचाही यात समावेश आहे. हा वाटा जीडीपीच्या ०.८ टक्के इतका आहे. सरकारनं जाहीर केलेल्या एक लाख ७० हजार कोटींत निम्मी रक्कम आधीच अर्थसंकल्पात धरलेल्या तरतुदींवरच खर्च पडते आहे. म्हणजे त्याचा कोरोनाच्या संकटाशी संबंध नाही. या साऱ्याची गोळाबेरीज केली तर साधारणतः दहा लाख कोटी म्हणजे पंतप्रधानांच्या घोषणेतील निम्मा वाटा आधीच संपला आहे. उरलेली दहा लाख कोटी हीही रक्कम तशी भक्कमच.

या रकमेच्या तपशिलाचा पहिला हप्ता पंतप्रधानांच्या व्हिजनचं गुणगान करत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला. त्यात प्रामुख्यानं सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा देण्याचा समावेश आहे. सोबत देशभरातील वीज कंपन्या, नॉनबँकिंग फायनान्स कंपन्यांनाही दिलासा द्यायचा प्रयत्न आहे. यातील ‘एमएसएमई’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लघु-उद्योगांसाठीच्या उपाययोजना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या क्षेत्राचं महत्त्व असं की देशातील जवळपास १३ कोटी रोजगार यातून तयार होतात. उत्पादनातील ४५ टक्के वाटा या क्षेत्राचाच आहे. या उद्योगांचं लॉकडाउनच्या काळात कंबरडंच मोडलं आहे. उद्योग सुरू ठेवायचा तर किमान पैसा खेळता असायला लागतो. तोच आटला तर उद्योग अडचणीत येतात. हा प्रवाह खुला करण्याचं काम सरकारच्या पॅकेजनं केलं आहे. त्यातील लक्षणीय तरतूद म्हणजे, तीन लाख कोटींचं तारणरहित कर्ज. चार वर्षांसाठीच्या या कर्जासाठी पहिल्या वर्षात परतफेडीचा बोजाही नसेल. कर्जे अडकलेल्या कंपन्यांसाठी २० हजार कोटी कर्जं मिळू शकतील अशीही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. सोबत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची व्याख्या बदलल्याचा मोठाच लाभ या क्षेत्राला होऊ शकतो. २५ लाखांपर्यत गुंतवणूक असलेला उद्योग सूक्ष्म, पाच कोटींपर्यंतचा लघु आणि १० कोटींपर्यंत गुंतवणूक असलेला मध्यम गणला जात होता. आता गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यासोबतच उलाढाल हा नवा निकष आला आहे. त्यातून १०० कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या उद्योगांना या क्षेत्रासाठी असलेल्या सवलती मिळत राहतील हा मोठाच दिलासा आहे. अर्थात्, याचा कोरोनासंकटाशी काहीच संबंध नाही किंवा पॅकेजशीही नाही. व्याख्या बदलण्याचं हे काम दीर्घ काळ सुरू होतं. हे खातं पाहणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कित्येकदा त्यावर भाष्य केलं आहे. सरकार या क्षेत्रातील उद्योगांचं देणं ४५ दिवसांत देणार, ही आणखी एक आनंदवार्ता. याचं कारण, सरकारी पैसा बुडत नाही; पण लवकर मिळतही नाही, म्हणून अनेकदा कंपन्या कासावीस होतात. त्यांना हा दिलासा आहे.

नॉनबँकिंग फायनान्स कंपन्यांना काहीसा मोकळा श्‍वास घेण्यासाठी ३० हजार कोटींची तरतूद, तर वीजवितरण कंपन्यांसाठी ९० हजार कोटींची तरतूद या पॅकेजमध्ये आहे. छोट्या उद्योगांतील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा तीन महिन्यांचा भार सरकार उचलणार आहे. यावर सरकारचे २५०० कोटी खर्च पडतील, तर भविष्य निर्वाह निधीचा वाटा १२ टक्‍क्‍यांवरून १० टक्के आणल्यानं कर्मचाऱ्यांच्या हाती वेतनातील दोन टक्के अधिकची रक्कम मिळेल. याचा बाजारातील उलाढालीस लाभ होईल असं गृहीतक दिसतं. मात्र, भविष्य निर्वाह निधी ही निवृत्तीनंतरची तरतूद असते. ती कमी करण्यानं भविष्यातील उपलब्ध होणारा पैसा कमी होणार आहे. याचा फटका अंतिमतः कर्मचाऱ्यांनाच बसेल. दुसरीकडं, कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच उद्योग-व्यवसायांचा दोन टक्के वाटा तीन महिन्यांसाठी कमी होईल, तो कर्मचाऱ्यांना मिळणार का यावर सरकारचं मौनच आहे.

दुसरा टप्पा : यात नवं ते काय?
सरकारी पॅकेजचा दुसरा टप्पा होता स्थलांतरित मजूर आणि शेतीसाठीचा. यात सुमारे आठ कोटी मजुरांना पुढचे दोन महिने धान्य मोफत मिळेल. यासाठी सरकार ३५०० कोटी खर्च करेल. ‘वन नेशन, वन रेशन’ ही रेशनकार्ड देशात कुठंही चालेल अशी योजना जाहीर झाली ती चांगलीच. ती असो की मजुरांसाठी भाड्याची घरं बांधायची योजना असो, त्यांत कोरोनाचा काय संबंध? ‘मुद्रा शिशू कर्जा’साठी १५०० कोटींची व्याजमाफी, ५० लाख फेरीवाल्यांना पाच हजार कोटींचा कर्जपुरवठा केला जाईल या योजना पॅकेजचा भाग आहेत. ‘नाबार्ड’कडून शेतकऱ्यांना ३० हजार कोटींचा कर्जपुरवठा होणार आहे, तसंच अडीच कोटी किसान कार्डांद्वारे अडीच लाख कोटींचा कर्जपुरवठाही प्रस्तावित आहे. हेही कर्जच आहे. सरकारचं यात काहीच नाही. या सरकारची आणखी एक खासियत म्हणजे, मूळ मुद्दा सोडून भलतीकडं लक्ष खेचायचं. अर्थमंत्री पॅकेजच्या घोषणा करताना हे सूत्र सोडत नव्हत्या. मार्चपासून शेतीसाठी ८६ हजार कोटींचं कर्ज ६३ लाख शेतकऱ्यांना दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. आता यात नवं काय आहे? दरसाल शेतीला असं कर्ज दिलं जातंच. ते थोडंच कोरोनाचा फेरा आला म्हणून दिलं? यात सरकारचं योगदान काय? हेच शहरी गरिबांच्या मदतीसाठी काय केलं हे सांगताना त्यांनी केलं. यासाठी राज्यांना केलेली मदत त्यांनी नोंदवली. मात्र, तो राज्यांचा हक्कच होता, हेही सांगितलं ते बरं झालं. स्थलांतरितांना तीन वेळा निवाराकेंद्रात जेवायला घातलं, हेही त्यांनी वाजवून सांगितलं. बचत गटांनी मास्क बनवले आणि सॅनिटायझर तयार केलं यात सरकारचं काय कर्तृत्व?

तिसरा टप्पा : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा
तिसऱ्या टप्प्यात शेती आणि पूरक उद्योगांविषयीच्या योजना जाहीर झाल्या. यात शेती-उत्पादक कंपन्यांसाठी मूलभत सुविधा उभ्या करण्यासाठी एक लाख कोटींचा निधी सरकार देणार आहे. याचा दीर्घ काळात चांगला उपयोग होऊ शकतो. विशिष्ट उत्पादनांच्या क्‍लस्टरसाठी १० हजार कोटींची योजना जाहीर झाली. हे सारं ‘लोकल के लिए व्होकल’ या पंतप्रधानांच्या घोषणेशी जोडायला अर्थमंत्री विसरल्या नाहीत. पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन, मधुमक्षिकापालन ते गंगेच्या काठावर औषधी वनस्पती लावण्यापर्यंत अनेक कल्पनांचा या पॅकेजमध्ये समावेश आहे. अत्यावश्‍यक कायद्याचं जोखड कांदा-बटाट्यापासून ते तेलबियांपर्यंतच्या शेती-उत्पादनांवरून हटवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही पॅकेजच्या निमित्तानं हटवण्याची घोषणा झाली. त्याचा व्यापक परिणाम होऊ शकतो.

सरकारी तिजोरीवर भार कमीच
आता या पॅकेजमध्ये सरकारच्या तिजोरीतून प्रत्यक्ष काय दिलं जाणार हे पाहिलं तर काय दिसतं? ‘एमएसएमई’साठीच्या तीन लाख कोटींच्या विनातारण कर्जात सरकारला काहीच तोशीस नाही. ते बँकांनी द्यायचं आहे. ‘एमएसएमई’मध्ये ऐच्छिक कर्जबुडवे नगण्य असल्यानं त्याचाही फटका सरकारला बसण्याची शक्‍यता कमीच. ‘एमएसएमई’साठीच्या अन्य ७० हजार कोटींतून सरकारला केवळ १४ हजार कोटी द्यावे लागणार आहेत, तर तीन महिन्यांसाठीच्या भविष्य निर्वाह निधीसाठी
२५०० कोटी. नॉनबँकिंग फायनान्स, हाउसिंग फायनान्स आदींना दिलेल्या पॅकेजमध्ये सरकारला या वर्षात काहीही प्रत्यक्ष द्यावं लागणार नाही. वीजकंपन्यांसाठीच्या ९० हजार कोटींनाही हेच लागू होतं. म्हणजेच ज्या घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पहिल्या दिवशी केल्या, त्यातून सरकारला प्रत्यक्ष केवळ १६५०० कोटी सोसावे लागणार आहेत. बाकी बहुतांश भार हा बँकेच्या खांद्यावर टाकून सरकार मोकळं झालं आहे. संकटाच्या काळात सरकारनं किती पैसा खर्च केला याला कमालीचं महत्त्व आहे आणि तिथं २० लाख कोटींचा एक भलामोठा आकडा समोर टाकताना प्रत्यक्षात सरकारच्या तिजोरीवर फार भार पडणार नाही याची दक्षता घेतली गेली आहे. बाजारात पैसा खेळता ठेवणं ही गरज आहेच; पण सरकारी पैसे खर्च करून बाजारात मागणी वाढवणं आणि अर्थव्यवस्थेला गती देणं याला सर्वाधिक महत्त्व आहे. आकड्यांच्या कल्लोळात नेमकं त्याकडेच दुर्लक्ष होतं आहे.

हप्ते पाडून जाहीर झालेल्या या पॅकेजचे आणखी तपशील जाहीर होतील तसे खरंच सरकार किती पैसा ओतते आहे हे स्पष्ट होईल. मात्र, जे पहिल्या ती हप्त्यांत जाहीर झालं, त्याचा मथितार्थ काय, तर सरकारला प्रचंड घोषणा करायच्या आहेत; पण त्यासाठी सरकारी तिजोरीत हात घालायची फार इच्छा नाही.
आणि हो, जे सरकार जीएसटी जमला किती हेही सांगायला तयार नाही, सरकार नेमका किती पैसा तिजोरीतून देणार हेही सांगितलं जात नाही, त्याचा परिणाम राजकोषीय तुटीवर किती हेही गुलदस्त्यातच. करसंकलन घटत असताना पॅकेजसाठीचा पैसा येणार कुठून हेही असंच अधांतरी. आता एवढ्या संकटात तरी मथळे सजवायच्या मोहातून बाहेर पडायला नको काय?