भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातल्या ‘मोदी २.०’ सरकारला नुकतेच सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. सलग दोन वेळा पूर्ण बहुमत असलेलं सरकार चालवायची संधी मिळालेले मोदी हे अपवादात्मक नेते आहेत. साहजिकच त्यांच्या पहिल्या कारकीर्दीप्रमाणेच ‘मोदी २.०’कडून अपेक्षांचा झोका आणखी उंचावर गेला आहे. या अपेक्षा किती प्रमाणात पूर्ण झाल्या, किती आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली, विकासदराचं काय झालं, या सरकारची कार्यशैली कशा प्रकारची राहिली या आणि अशाच मुद्द्यांना धरून मांडलेला हा ताळेबंद...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या पंचवार्षिक कारकीर्दीतील १८० दिवस, म्हणजे सहा महिने, संपले आहेत. सरकारसाठी सहा महिने हा तसा फार मोठा काळ नसला तरी तो आधीच्या पाच वर्षांसह मोजावा लागतो आणि या सरकारला उदंड घोषणा, प्रचंड गाजावाजा करायची हौसही आहेच, तेव्हा सहा महिन्यांत काय घडलं, काय बिघडलं याचा ताळेबंद मांडला जाण्यात गैर काही नाही. एवढ्याशा काळात देशानं गरुडभरारी घेतल्याच्या कथा सत्तारूढ पक्षाकडून पसरवल्या जात आहेत, त्याही रिवाजाला धरूनच. जगात भारताची पत वाढल्यापासून ते ३७० कलम रद्द करण्याचं धाडस केल्यानं काश्‍मीर भारताशी घट्ट जोडला गेल्यापर्यंतचे दावे ‘या सरकारचं सारं कसं मनोहारी’ चित्र असल्याचं दाखवणारे आहेत. तरीही आर्थिक आघाडीवरची दाणादाण आणि राजकीय आघाडीवरची लोकसभा निवडणुकीनंतरची घसरण काही उदासवाणे रंगही दाखवते आहे. सत्तारंगी रंगणाऱ्यांना त्याचं सोयरसुतक नसेलही; मात्र ज्या मोदी-शहांच्या काळात विरोधात ब्र काढणंही अशक्‍य आहे असं मानलं जात होतं त्यांच्याविषयी उद्योजक निदान कुजबुज करायला लागले, राजकीय डावपेचात जिंकणंच माहीत असलेल्या या जोडीला महाराष्ट्रासारख्या राज्यात चीतपट व्हावं लागलं हे, मे २०१९ मधलं वातावरण बदलतं आहे, याचंच निदर्शक. सर्वंकष सत्तेसाठी काहीही करू पाहणाऱ्यांसाठी हे संकेत चिंतेचे नक्कीच असतील. देशाच्या ७० टक्के भागावर भारतीय जनता पक्षाचं राज्य होतं, ते आता ४० टक्‍क्‍यांवर आलं. हा बदल तसा राजकीय व्यवस्थापनात माहीर असलेल्या चाणक्‍यवर्गीयांना नवं खाद्य पुरवणारा आहे. यातून पुढं येणाऱ्या बिगरभाजपवादानं मुळं पकडल्यास ती भाजपसाठी दीर्घकालीन डोकेदुखी बनू शकते. तर साक्षात ‘विकासपुरुष’ देशाचं नेतृत्व करत असताना देशाचा विकासदर साडेचार टक्‍क्‍यांवर आला आहे हे, काही घडवण्याइतकं, सभा गाजवण्याइतकं सोपं नाही याची बोचरी जाणीव करून देणारं आहे.

मोदी २.० ची सुरुवात झोकात झाली. याचं कारण, सलग दुसऱ्यांदा लोकांनी भाजपला बहुमत दिलं. मागच्याहून अधिकच जागा पदरात टाकल्या. सलग दोन वेळा पूर्ण बहुमत असलेलं सरकार चालवायची संधी मिळालेले मोदी हे अपवादात्मक नेते आहेत. साहजिकच त्यांच्या पहिल्या कारकीर्दीप्रमाणेच दुसऱ्या कारकीर्दीकडून अपेक्षांचा झोका आणखी उंचावर गेला होता. बहुमताचं बाळसं असलेलं सरकार, गलितगात्र विरोधक, निवडणुकीनंतर राहुल गांधी यांनी पक्षाचं अध्यक्षपदच सोडून दिल्यानं गोंधळलेला काँग्रेससारखा प्रमुख विरोधी पक्ष...ही स्थिती मोदींसाठी सारं मैदान साफ असल्याचं दाखवणारी होती. राजकीयदृष्ट्या मोदी-शहा यांच्या जोडगोळीपुढं कुणी टिकणं कठीण अशा स्थितीत एकतर सरकारशी जुळवून घ्या किंवा बेदखल व्हा असा स्पष्ट पवित्रा भाजपनं अगदी मित्रपक्षांच्या बाबतीतही घेतला. लोकसभेच्या निवडणुकीआधी पुलवामाचा दहशतवादी हल्ला झाला नव्हता, बालाकोटचं प्रत्युत्तरही दिलं नव्हतं तेव्हा आणि काँग्रेसनं तीन राज्यं भाजपकडून हिसकावून घेतली असताना आघाडीचं महत्त्‍व जाणलेल्या शहांनी अत्यंत गतीनं शिवसेना, संयुक्त जनता दल (जेडीयू), लोक जनशक्ती पक्ष (लोजपा) या पक्षांशी आघाड्या जाहीर केल्या. त्यासाठी या पक्षांना झुकतं माप देणाऱ्या मागण्याही मान्य केल्या. मात्र, बालाकोटनं वातावरण बदललं. सरकारच्या अन्य कामगिरीपेक्षा पाकिस्तानला धडा शिकवल्याचं नॅरेटिव्ह खपवणं शक्‍य झालं. दणदणीत बहुमत मिळालेल्या भाजपच्या सरकारनं मित्रांची फरफट सुरू केली. ‘देईन ते निमूट स्वीकारा’ हा खाक्‍या दिसायला लागला. गारठलेल्या विरोधकांना भाजप सहज बाजूला टाकेल आणि मित्रांना फरफटत नेईल असं वातावरण तयार झालं. दीर्घ काळ बासनात ठेवलेल्या मुद्द्यांना सरकारनं याच वातावरणात हात घालायला सुरवात केली.

जम्मू आणि काश्‍मीर राज्याला राज्यघटनेनं स्वायत्तता देणारं ३७० कलम व्यवहारात संपवणं हा त्यातलाच एक निर्णय. उर्वरित भारतात ३७० कलम हे ‘काश्मिरींचे अनाठायी लाड होतात’ याचं निदर्शक असल्याची भावना जुनी आहे. भाजपनं अधिकृतपणे ते हटवण्याची भूमिका घेतली होतीच. मुद्दा त्यासाठीची ताकद मिळवण्याचा होता, तसाच त्यातल्या अनेक कायदेशीर पेचांचा होता. राजकीयदृष्ट्या ३७० कलम रद्द करण्याचा लाभच होईल याची जाणीव भाजपनेतृत्वाला होतीच. त्याचं देशभरात व्यापक स्वागत झालं. मात्र, ज्या काश्‍मिरींच्या भल्यासाठी म्हणून हे केलं गेलं त्या अवघ्या काश्‍मीरची बंदिशाळा करून आणि त्यांचा जगाशी संपर्क तोडून हा निर्णय अमलात आणला गेला. त्यासाठी केलेली घटनात्मक कसरतही अभूतपूर्वच होती. या सगळ्याचे पडसाद म्हणून काश्‍मीर अजूनही तणावाखालीच आहे. उद्योग-व्यवसायांचे तीन तेरा वाजले आहेत. शिक्षण-आरोग्यापासून सगळ्यावर परिणाम झाला आहे. काश्‍मीरमधील सर्व प्रकारच्या नेतृत्वाला एका दिशेनं ढकललं गेलं आहे. सीमेवरच्या कुरबुरी थांबलेल्या नाहीत. घुसखोरी आणि दहशतवाद्यांच्या कारवायाही सुरूच आहेत. चीन-तुर्कस्तान-मलेशियानं भारताच्या निर्णयाला विरोध केला, तर जगातील अनेक प्रमुख देशांनी ‘काश्‍मीरमधील निर्बंध उठवावेत’ असे सल्ले दिले. ३७० कलम रद्द करण्यानं आणि राज्याचे दोन भाग करण्यानं नेमकं काय साधलं असाच प्रश्‍न या सहा महिन्यांत उभा राहिला आहे. ज्या कलमानं व्यवहारात बहुतांश स्वायत्तता आधीच संपवली होती ते कलमच निरुपयोगी करून कदाचित एक भावनिक विजयाचं समाधान मिळालंही असेल; किंबहुना हा बदल काश्‍मीरपेक्षा उर्वरित देशातलं राजकारण साधण्यासाठीच होता. म्हणूनच विधानसभांच्या निवडणुकीत ‘तुम्ही ३७० हटवण्याच्या बाजूचे की विरोधातले’ असे सवाल मोदी-शहा टाकत होते. त्या सवालाला मतदारांनी दिलेलं उत्तर या मुद्द्यांचा आणि विधानसभा निवडणुकांचा संबंध नाही हेच दाखवणारं आहे. म्हणजेच ज्या राजकीय लाभाची अपेक्षा होती तेही धडपणे झालं नाही. दुसरीकडं मोदी सरकार गेली काही वर्षं नागालॅंडमध्ये बंडखोरांसोबत करार करायचा प्रयत्न करते आहे, हा करार झाला, त्याचा आनंदोत्सवही साजरा झाला; पण तो प्रत्यक्षात आला नाही. आता यात तिथले बंडखोर नागालॅंडसाठी स्वतंत्र झेंडा, वेगळी घटना यांवर अडून बसले आहेत. जे काश्‍मीरमध्ये नाकारलं ते इथं कसं द्यायचं हा सरकारसमोरचा पेच आहे. मागच्या सहा महिन्यांत तयार झालेलं हे नवं दुखणं. आणखी एक गमतीचा भाग म्हणजे, भाजपला देशात नागरिकत्वासाठीचे नियम बदलायचे आहेत. तसा कायदा मंत्रिमंडळानं मंजूरही केला आहे. तो ईशान्य भारतातील अंतर्गत परवान्याची तरतूद असलेले भाग आणि आदिवासी भागांना तेवढा लागू होणार नाही. ‘एक देश, एक कायदा’ म्हणणाऱ्यांना सहा महिन्यांतच देशाच्या विविधतेचा प्रत्यय आला हेही नसे थोडके.

याच काळात अयोध्येतील वादग्रस्त जागा कुणाची यावरचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला, जो भाजपसाठी दिलासा देणारा होता. बाबरी मशीद पाडली गेली त्या जागेवर राममंदिर उभं करण्याचा मार्ग या निकालानं मोकळा झाला. ३७० कलम हटवण्यापाठोपाठ राममंदिराच्या उभारणीचं आश्‍वासन आता भाजप पुरं करू शकतो. तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करून भाजप सरकारनं आणखी एका आश्‍वासनाची पूर्तता केली आहे. आता सरकारची पावलं नागरिकत्व कायद्यातील बदल आणि देशभर नागरिकत्व नोंदणी मोहीम राबवण्यासाठी पडू लागली आहेत. नागरिकत्व नोंदणीत आसाममध्ये झालेली अनागोंदी ताजी असतानाही हे प्रकरण देशभर नेण्याचा अट्टहास केला जातो आहे. आसाममध्ये एकतर अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी जणांना नागरिकत्व सिद्ध करता आलं नाही, त्यातही यामध्ये मुस्लिमांहून हिंदूंची संख्या मोठी आहे. घुसखोरीचा मुद्दा राजकारणासाठी वापरणाऱ्यांची पंचाईत करणारी ही आकडेवारी आहे. तरीही देशभर अशीच मोहिमा राबवण्याचा निर्धार सरकारनं केला आहे. हा निर्धार असो की नागरिकत्व कायद्यातील प्रस्तावित बदल, या बाबी उघड बहुसंख्याकवादाला बळ देणाऱ्या आहेत. दुसऱ्यांदा बहुमत मिळाल्यानंतर सरकार स्पष्टपणे आपल्या मातृसंघटनेचा अजेंडा राबवण्याच्या मनःस्थितीत आहे, ज्याची पायाभरणी मागच्या सहा महिन्यांत सुरू आहे. तो व्यवस्थेतील ‘राईट टर्न’ देशाच्या दीर्घकालीन वाटचालीतही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
***

मोदी २.० च्या पहिल्या सहा महिन्यांत या सरकारच्या सामर्थ्याबद्दलचा टोकाचा आत्मविश्‍वास, त्याविषयीचं भय, तसंच या भयालाही आव्हान देणाऱ्या घटना आणि ‘डर के आगे जीत है’ असं दाखवणाऱ्या घटनाही घडताहेत हा सर्वात मोठा बदल आहे. भाजपसोबत आघाडी करून लढलं तरच राजकीयदृष्ट्या टिकणं शक्‍य आहे असा एक समज भाजपच्या मित्रपक्षांत पसरवण्यात लोकसभा निवडणुकीतील यशानं बळ मिळालं होतं. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी युती लोकसभेच्या आधी झाली आणि ती विधानसभेसाठी कायम राहील याचीही ग्वाही तेव्हाच दिली गेली होती, त्यानुसार ती झाली. यात भाजपला सोडणं शहाणपणाचं नाही ही जाणीव आणि असं सोडून देण्याचे परिणाम होऊ शकतात या भयाचाही वाटा होता. मात्र, विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर या भयाला मागं टाकत शिवसेनेनं भाजपला थेट अंगावर घेण्याची भूमिका घेतली. हा केवळ युतीतील काडीमोड नाही. गेली पाच वर्षं सत्तेच्या वर्तुळात सातत्यानं सांगितलं जात होतं की ‘भाजपला सोडणं शिवसेनेला शक्‍य नाही, याची कारणं राजकारणापलीकडची आहेत. शिवसेनेत भाजपला पाठिंब्यावरून सहज फूट पडेल आणि सत्तेत रंगलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांना शिवसेनेच्या लढाऊपणापेक्षा आता सत्तेची ऊब मोलाची वाटते आहे.’ यात तथ्य असेलही; मात्र शिवसेनेनं आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी असल्या वावड्यांना उडवून लावत शिवसेना आपल्या अस्तित्वासाठी आवश्‍यक तो निर्णय घेऊ शकते हे दाखवून दिलं. महाराष्ट्रात सत्तापालट झाला. ज्या भाजपचं सरकार ही निश्‍चित बाब मानली जात होती तो पक्ष विरोधात बसला. निवडणुकोत्तर राजकारणातील मोदी-शहांचं सारं कौशल्य पणाला लागूनही शरद पवारांचा अनुभव आणि उद्धव ठाकरेंची निर्णायक भूमिका यांमुळे निवडणुकीनंतरच्या राजकारणात भाजपला दणका देता येतो हे सिद्ध झालं. हा देशभरातील प्रादेशिक पक्षांसाठी आणि काँग्रेससाठीही धडा होता. केंद्रातील सत्ताधीशांकडे असलेल्या यंत्रणांचा दबाव किंवा भय हाही एक अलीकडच्या काळात सतत चर्चेत असलेला मुद्दा आहे. ईडीसारख्या यंत्रणेचा ससेमिरा चिदंबरम आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यासारख्या नेत्यांना घाईला आणतो. याआधीही ‘कुणाचा तरी भुजबळ करता येतो’ हे दाखवलं गेलं होतंच. या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांना ईडीची नोटीस धाडण्याचं प्रकरण अंगाशी आलं. पवारांनी थेट आव्हान देण्याची भूमिका घेतल्यानंतर माघारीशिवाय पर्याय राहिला नाही. याचा निवडणुकीवर परिणाम तर झालाच; मात्र यंत्रणांचं भय कायम चालतंच असं नाही हा बदलही अधोरेखित झाला. तो अनेकांना आवाज देणारा असू शकतो. महाराष्ट्रात या घडामोडी होत असतानाच बिहारमधील भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या ‘लोजपा’च्या चिराग पासवान यांनाही आवाज गवसला हा योगायोग खचितच नाही. या चिराग यांनी ‘एनडीएसाठी समन्वयकाची गरज आहे,’ असं सांगायला सुरवात केली, हे भाजपचा दबाव घटतो आहे याचं निदर्शक. केंद्रातील आघाडीच्या राजकारणात आघाडीतील समन्वय हा नेहमीच दुखरा मुद्दा असतो. यूपीए १ च्या काळात असा समन्वय ठेवणं काँग्रेसला अनिवार्य होतं. मात्र, यूपीए २ मध्ये जेव्हा काँग्रेसची स्थिती मजबूत झाली तेव्हा समन्वय बाजूला पडायला लागला. भाजपच्या सत्ताकाळात तर भाजपला पूर्ण बहुमतच आहे. साहजिकच मित्रपक्षांशी समन्वय, त्यांचं ऐकून घेण्याची तितकीशी गरजही नाही. भाजप ज्या रीतीनं सत्ता राबवतो आहे आणि सर्व यंत्रणांचा वापर होत आहे त्यातून प्रदेशसिंहांचा आवाज उतरलेलाच होता. महाराष्ट्रातील घडामोडींनी तो चढायला लागला आहे. आता कर्नाटकातील पोटनिवडणुका आणि झारखंडमधील विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल, हा आवाज आणखी वाढतो का यासाठी महत्त्वाचे असतील. मात्र, या सहा महिन्यांच्या काळात सर्व आशा गमावून बसलेल्या विरोधकांना ‘लढलं तर भाजपला रोखता येतं’ हे दिसायला लागलं, तर भाजपच्या मित्रांना ‘भाजपची दादागिरी सहन केलीच पाहिजे असं नाही, त्याखेरीज वेगळी समीकरणं बनवता येतात’ याची वाट मिळाली. हे भाजपसाठी पुढच्या राजकीय वाटचालीत अडथळा बनू शकणारं आहे.
***

या सहा महिन्यांत सरकारनं मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्मार्ट सिटी किंवा तत्सम प्रचंड योजना, घोषणा काही केल्या नाहीत.
नाही म्हणायला जंगलांचा ऱ्हास रोखण्यासाठी ४३ हजार कोटींची एक योजना जाहीर झाली आहे. स्वच्छ ऊर्जेसाठी पुढाकार घेत असल्याचं पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्रांत जाहीर केलं. अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदी गुंडाळत अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या कॉर्पोरेट टॅक्‍स कपातीसारखे काही निर्णय सरकारनं जरूर घेतले. याच काळात पहिलं राफेल लढाऊ विमान भारतात आलं. सारे वाद जमेला धरूनही ही विमानं हवाई दलाच्या ताफ्यात येण्याला महत्त्व आहेच. त्यासंबंधातल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा फेटाळल्या हा सरकारला आणखी एक दिलासा आणि विरोधकांना कोणते मुद्दे कुठं लढवायचे यासाठीचा धडाही.

या सरकारची सर्वात कमजोर बाजू आहे आर्थिक आघाडीवर.
हे निवडणुकीच्या आधीच दिसू लागलं होतं. मात्र, मागच्या सहा महिन्यांत सर्व पातळ्यांवरची घसरण अर्थव्यवस्थेचं व्यवस्थापन करताना सरकारची दमछाक दाखवणारी आहे. विरोधात असताना आधीच्या सरकारवर आसूड ओढणारे आता साडेपाच वर्षं सत्ता राबवल्यानंतरही ‘अच्छे दिन’वर बोलू शकत नाहीत अशा अवस्थेत आले आहेत. सलग सहा तिमाहींत देशाचा विकासदर घटणं हे खरंतर चिंतेचंच असायला हवं. मात्र, आपलं काहीच चुकत नाही या भ्रमात असलेले चुका दाखवणाऱ्यांची खिल्ली उडवण्याच्या आणि दमबाजी करण्याच्या मानसिकतेत दिसतात. मोदी पंतप्रधान झाल्यास विकासदर कसा दोनअंकी होईलच आणि रुपया वधारून डॉलर कोसळेल याविषयीच्या रम्य कहाण्या सांगितल्या जात होत्या. घसरता रुपया आणि विकासदरासाठीची जबाबदारी मोदीही यूपीए सरकारवर टाकत होते. त्याच न्यायानं आता ही जबाबदारी याच सरकारची नाही काय?
‘कांद्याचा दर शतक गाठणार की सचिन तेंडुलकर शतक मारणार, अशी चर्चा वानखेडे मैदानावर होते,’ अशी यूपीए सरकारची खिल्ली उडवणाऱ्या मोदी यांना आता कांद्यानं दीड शतक गाठलं तरी बोलावंसं वाटत नाही हा सत्तेत आल्यानंतरचा बदल किंवा मजबुरी. त्यापलीकडं त्यांच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ‘मी कांदा फारसा खात नाही’ असं सांगून ही भाववाढ उडवून लावत असतील तर हे सरकार नेमकं कुणाचं प्रतिनिधित्व करतं असाच प्रश्‍न तयार होतो. सत्तेत मुरताना येणारी असंवेदनशीलता भाजपनं फारच लवकर आत्मसात केल्याचंही हे उदाहरण. चार दशकांत पहिल्यांदाच लोकांचा अन्नपदार्थांवरचा खर्च कमी झाला, बेरोजगारीनं कळस गाठला, विकासदर साडेचार टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरला. ‘विकासदरात सर्वात वेगानं वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था’ हे बिरुद गळून पडलं. आता क्रमांक पाचपर्यंत घसरला. महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील उत्पादन घटतं आहे. विजेचा वापर कमी होतो आहे, जीएसटीचा राज्यांचा वाटा ठरल्यानुसार वेळेत देता येत नाही हे सगळं अंधारलेल्या वातावरणाचं लक्षण आहे. त्याच्या मुळाशी अन्य कारणांसोबत सरकारची धोरणंही आहेत. ‘निर्णायक’ सरकार या आघाडीवर साफ फसलं आहे. ज्या सरकारबद्दल उद्योगजगताच्या प्रचंड अपेक्षा होत्या, मध्यमवर्गीयांना आशा होती त्यांना ‘आता तरी लक्ष द्या रे’ असं सांगावं लागत आहे, हा मागच्या सहा महिन्यांतला लक्षणीय बदल. या सरकारचं, त्यांच्या समर्थकांचं एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांना सरकारच्या निर्णयांची, कामगिरीची चिकित्सा मान्यच नसते. सरकार जे करतं ते देशाच्या भल्याचं, त्यावर टीका करणं, प्रश्‍न विचारणं हे देशविरोधातलं आहे असं मानण्याइतका बाळबोध व्यवहार त्यातून सुरू होतो आणि त्याचा परिणाम म्हणून शहाणेसुरतेही जपून बोलायला लागतात. या भयाचा उच्चार ज्येष्ठ उद्योगपती राहुल बजाज यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत अमित शहा यांच्यासमोरच केला. हा मागच्या सहा महिन्यांतला आणखी एक बदल. ‘तुमच्यावरची टीका ऐकून घेतली जाईल याची खात्री नाही,’ असं बजाज सुनावत होते तेव्हा सरकारच्या प्रतिनिधींचा प्रतिसाद ‘बोललात ना? मग कुठं आहेत निर्बंध?’ असं दटावणारा होता. निर्मला सीतारामन यांनी प्रतिसाद देताना देशाच्या हितसंबंधांना बाधा पोचण्याचा मुद्दा आणलाच, तर कधीकाळी राजदूत असलेल्या हरदीपसिंग पुरी यांनी बेशिस्तीचा मुद्दा आणला. भाजपच्या आयटी सेलच्या प्रमुखांनी बजाज यांना भाजपविरोधी, काँग्रेसधार्जिणे ठरवून टाकलं. ऐकून घ्यायची तयारी नाही हे सत्ताधाऱ्यांचं धोरणसातत्य साडेपाच वर्षं कायम आहे. मात्र, लोक आता ऐकवायला लागले आहेत हा बदल आहे. गुजरात मॉडेलवर आधारलेलं भाजपचं सत्तातंत्र या बदलांना कसं सामोरं जाणार हे पाहणं लक्षवेधी असेल.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!