ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्षाचा प्रचंड विजय झाला आणि मजूर पक्षाला तेवढाच मोठा दणका बसला. आता ‘ब्रेक्‍झिट’ नावाचं ब्रिटिशांनी सार्वमतानं मान्य केलेलं युरोपातून वेगळं होणं मार्गाला लागेल. व्यापाराच्या आघाडीवर सर्वांत प्रागतिक देशांपैकी एक असलेल्या ब्रिटननं ‘वेगळं व्हायचं मला’ असा घेतलेला पवित्रा जगभर लक्ष वेधणारा होताच; पण जागतिकीकरणाच्या समर्थकांना कोड्यात टाकणारा; शांतपणे शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर जागतिकीकरणाच्या मळलेल्या वाटेत मागं पडलेल्या घटकांतली नाराजी, संतापाचं आणि त्यातून समोर येत असलेल्या नवराष्ट्रवादाचं आव्हान स्पष्ट करणारा होता. जॉन्सन यांच्या विजयानं हे आव्हान आणखी गहिरं झालं आहे. आणखी एका लोकानुनयवादी नेत्याला बळ मिळालं आहे. ते ज्या प्रकारची लाट जगभर दिसते आहे, त्यांच्याशी सुसंतगही आहे; मात्र हे लोकशाही आणि तिच्याशी जोडलेला उदारमतवाद फोफावला त्या ब्रिटनमध्ये इतक्‍या स्पष्टपणे समोर येतं आहे, हे लक्षणीय आहे. जगानं यासाठीही या बदलाची नोंद घ्यायला हवी.

ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्षाचा प्रचंड विजय झाला आणि मजूर पक्षाला तेवढाच मोठा दणका बसला, याचा जगानं दखल घ्यावी असा परिणाम म्हणजे आता ‘ब्रेक्‍झिट’ नावाचं ब्रिटिशांनी सार्वमतानं मान्य केलेलं युरोपातून वेगळं होणं मार्गाला लागेल. युरोपियन युनियनमधून वेगळं तर व्हायचंच होतं; पण हे प्रत्यक्षात कसं आणायचं यावरचे मतभेद आणि त्यातून तयार झालेला गुंता ब्रिटनमध्ये तिसरी निवडणूक लादणारा ठरला होता. या निवडणुकीत ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन दणदणीत बहुमतासह परतले आहेत आणि सहाजिकच पक्षांतर्गत आणि बाहेरच्या विरोधकांवरही त्यांनी मात केली आहे. ‘ब्रेक्‍झिट’च्या प्रत्यक्षात येण्याचे परिणाम इंग्लंडवर होतील, युरोपियन युनियवर होतील; तसंच ज्या रीतीनं आता व्यापाराच्या माध्यमातून जग जोडलं आहे, ते पाहता जगावरही होतील- म्हणून तर जगभर ‘ब्रेक्‍झिट’च्या निर्णयानं धक्का बसला होता. व्यापाराच्या आघाडीवर सर्वांत प्रागतिक देशांपैकी एक असलेल्या ब्रिटननं ‘वेगळं व्हायचं मला’ असा घेतलेला पवित्रा जगभर लक्ष वेधणारा होताच; पण जागतिकीकरणाच्या समर्थकांना कोड्यात टाकणारा; शांतपणे शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर जागतिकीकरणाच्या मळलेल्या वाटेत मागं पडलेल्या घटकांतली नाराजी, संतापाचं आणि त्यातून समोर येत असलेल्या नवराष्ट्रवादाचं आव्हान स्पष्ट करणारा होता. जॉन्सन यांच्या विजयानं हे आव्हान आणखी गहिरं झालं आहे. आणखी एका लोकानुनयवादी नेत्याला बळ मिळालं आहे. ते ज्या प्रकारची लाट जगभर दिसते आहे, त्यांच्याशी सुसंतगही आहे; मात्र हे लोकशाही आणि तिच्याशी जोडलेला उदारमतवाद फोफावला त्या ब्रिटनमध्ये इतक्‍या स्पष्टपणे समोर येतं आहे, हे लक्षणीय आहे. जगानं यासाठीही या बदलाची नोंद घ्यायला हवी. मजूर पक्षाचे अनेक बालेकिल्ले या निवडणुकीत ढासळले. हा केवळ ब्रिटनमधल्या राजकारणापुरता मर्यादित मुद्दा नाही. उदारमतवाद- त्यातही डावीकडं झुकलेला उदारमतवाद मागं पडतो आहे आणि कणखरतेच्या आवरणाखाली उजवं वळण प्रस्थापित होऊ पाहतं आहे. हे वळण केवळ राजकारण आणि व्यापारापुरतं परिणाम करणारं नाही, तर सर्व क्षेत्रांत त्याचा परिणाम अटळपणे होईल.

ब्रिटनच्या निवडणुकीत ६५० पैकी ३६५ जागा जॉन्सन यांच्या हुजूर पक्षांन जिंकल्या, तर २०३ जागांवर मजूर पक्षाला समाधान मानावं लागलं. सलग चौथ्यांदा मजूर पक्षाला पराभव पत्करावा लागला आहेच; पण या वेळचा पराभव १९३५ नंतरचा सर्वांत मोठा दणका देणारा आहे. या निवडणुकीत स्कॉटलंडमधल्या स्कॉटिश नॅशनॅलिस्ट पक्षानं मिळवलेलं यशही लक्षवेधी ठरतं आहे. या पक्षानं स्कॉटलंडमधल्या बहुतांश जागा जिंकताना तिथली वाढती स्कॉटिश राष्ट्रवादाची भावना अधोरेखित केली आहे. विजयानंतर या पक्षानं ‘संपूर्ण ब्रिटननं ‘ब्रेक्‍झिट’च्या बाजूनं कौल दिला असला, तरी स्कॉटलंडला युरोपियन संघातच राहायचं आहे यावर तिथल्या निकालानं शिक्कामोर्तब केलं आहे,’ असा दावा केला आहे. त्यातून जॉन्सन यांच्या वाटचालीत हा एक अडथळा उभा राहण्याची शक्यता आहे. लिबरल डेमॅक्रेटिक पक्ष अगदीच वळचणीला पडला, हे या निवडणुकीचं आणखी एक वैशिष्ट्य. निकालांचा तातडीचा परिणाम म्हणजे मजूर पक्षातलं नेतृत्व बदलाच्या हालचाली सुरू होतील. बळ मिळालेले जॉन्सन ३१ जानेवारीपूर्वी युरोपियन संघातून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव आता मंजूर करून घेऊ शकतील. ‘ब्रेक्‍झिट’चा निर्णय तर घेतला; पण त्यावर अंमलबाजवणी होत नाही या कोंडीला कंटाळलेल्या लोकांचा स्पष्ट कौल मिळल्यानंतर आता ‘ब्रेक्‍झिट’ प्रत्यक्षात येणं अधिक सुकर होईल; मात्र त्यानंतर ज्यासाठी वेगळं होण्याचा निर्णय झाला ती उद्दिष्ट साध्य करणं आणि ‘ब्रेक्‍झिट’चा निर्णय केवळ राष्ट्रवादाच्या भावनेला गोंजारण्यापुरता नाही, तर आर्थिक आघाडीवरही यशस्वी ठरल्याचं सिद्ध करणं हे मोठंच आव्हान आहे. ते पेलता आलं, तर जागतिकीकरणाच्या वाटचालीतल्या बहुपक्षीय व्यवस्थेकडून द्विपक्षीय करारांकडं जाण्याचा मार्ग अधिक खुला होईल. त्या अर्थानंही ब्रिटनमधल्या घडामोडींकडं जगाचं लक्ष असेल.

जॉन्सन यांच्या विजयानं त्यांचं पक्षातलं आणि देशातलं वजन कमालीचं वाढेल. याचा अर्थ ते आता हव्या त्या रितीनं राज्य करायला मोकळे आहेत. त्यांची वाटचाल पाहता जॉन्सन अधिकाधिक सत्तेचं केंद्रीकरण करू शकतात, अशी भीती इंग्लंडमध्ये व्यक्‍त केली जाते, तर ‘बहुमत मिळाल्यानं आता जॉन्सन यांना आधीइतकं आक्रमक व्हायची गरज नाही,’ असंही काहीजण सांगतात. त्यांची लोकानुनयवादी उजवी शैली पाहता ते यापुढं त्यांच्या धोरणांच्या आड येणाऱ्यांची गय करणार नाहीत हीच शक्‍यता अधिक. ‘ब्रेक्‍झिट’ मार्गाला लावण्याचं आव्हान तर त्यांच्यासमोर आहेच; मात्र प्रचारात दिलेल्या आश्‍वासनांचं ओझंही आहे. लोकानुनयवादी नेतृत्वाची काही वैशिष्ट्यं सार्वत्रिक असतात. प्रत्यक्षात आणणं शक्‍य नसलेले दावे करायचे, आश्‍वासनं द्यायची, ती प्रत्यक्षात आणायची वेळ येईल तेव्हा लक्ष भलतीकडं वळवायचं. जॉन्सन ‘ब्रेक्‍झिट’चा प्रचार करताना युरोपियन संघातून बाहेर पडल्याचा लाभ म्हणून ब्रिटनला आरोग्य सेवेवर खर्चायला दर आठवड्याला ३५ कोटी पौंड उपलब्ध होतील असं सांगताहेत. नंतर हे खोटं असल्याचं उघड झालं, तरी पुन्हा या निवडणुकीत त्यांनी आरोग्य सेवेसाठी असेच अतिरंजीत दावे केले आहेत. ते पूर्ण करायची जबाबदारी आता त्यांच्यावर असेल. मात्र, ते किती गतीनं ‘ब्रेक्‍झिट’ प्रत्यक्षात आणतात आणि त्याचा ‘ब्रेक्‍झिट’वाद्यांच्या सांगण्यानुसार देशावर सकारात्मक परिणाम होतो की नकारात्मक याला जगासाठी अधिक महत्त्व असेल.

या निकालानं किमान ब्रिटनमध्ये पोथीनिष्ठ उदारमतवाद आणि पुरोगामित्वाच्या परिणामांची चर्चा अनिवार्य बनली आहे. खरंतर ती जगभरातच करायची वेळ आली आहे. ब्लादिमीर पुतिन यांच्यासारखा नेता जाहीरपणे उदारमतवादाचा काळ संपल्याची घोषणा करतो; त्याचवेळी उदारमतवादाला वाकुल्या दाखवणारं नेतृत्व अमेरिकेपासून हंगेरीपर्यंत प्रस्थापित होऊ लागतं, युरोप आणि अमेरिका खंडात- जिथं उदारमतवादी लोकशाही मुक्त अर्थव्यवस्थेवर आधारलेली भांडवली व्यवस्था भक्कमपणे उभी राहिल्याचं समजलं जात होतं तिथंही- अलीकडं लोकानुनयवादी उजवे, व्यापारात भिंती घालू पाहणारे ते वंशवादी कडवे डोकं वर काढायला लागले, हा लक्षणीय बदल आहे. ब्रिटिशांनी ‘ब्रेक्‍झिट’ला दिलेली पसंती आणि अमेरिकी जनतेनं स्वीकारलेलं डोनाल्ड ट्रम्प यांचं नेतृत्व हे या बदलांचं निदर्शक होतं. ते आता अधिक स्पष्टपणे जगासमोर येऊ लागले आहे. जर्मनी, फ्रान्ससारख्या देशांतही उजवे प्रवाह बळकट होताना दिसायला लागले. चीन, रशिया, तुर्कस्तानसारखे देश अधिकाधिक एकारलेल्या वाटेनं जाताना दिसताहेत. हे सारं उदारमतवादासमोर नव्या आव्हानांचं गांभीर्य दाखवणारं आहे. यातला उदारमतवाद्यासांठी अडचणीचा भाग आहे तो म्हणजे- या बदलांना लोकांची साथ मिळते आहे. पुतिन यांनी उदारमतवादाची सद्दी संपल्याच्या सांगण्याला या बदलांची पार्श्‍वभूमी आहे. हे बदलत्या प्रवाहांचं प्रतीक होतं. त्याचा सैद्धांतिक रितीनं मुकाबला करता येईल. तसा तो अनेकांनी केलाही आणि ‘उदारमतवादाला पर्याय नाही. तोच जगरहाटी चालवण्याचा आधुनिक काळातला सर्वांत व्यवहार्य मार्ग आहे,’ हेही अनेक शहाणे सांगत राहिले. मात्र, अशा सैद्धांतिक चर्चांनी समाजात होत असलेले बदल आणि सोप्या उत्तरांसाठी उदात्त मूल्यांच्या त्यागासाठी सहज होणारी तयारी स्पष्टपणे समोर येत आहे. ब्रिटनमधला जॉन्सन यांना मिळालेला पाठिंबा या बदलाच्या प्रवाहाचं उदाहरण म्हणून पाहावा लागतो. तिथली निवडणूक बोरिस जॉन्सन यांचा हुजूर पक्ष आणि जेरमी कोर्बिन यांचा मजूर पक्ष यांच्यात प्रामुख्यानं होती. ब्रिटनमध्ये बहुपक्षीय व्यवस्था असली, तरी वास्तवात सत्तेसाठी या दोन पक्षांतच पारंपरिक लढत असते. या दोन पक्षांचं नेतृत्व करणारे नेते आपापल्या पक्षातही सर्वमान्य नाहीत. त्यांचे टोकाचे आग्रह पक्षांतल्या अनेकांना खुपतात. ब्रिटिशांना यातल्या कोणाला तरी निवडायचं होतं. आणि ही निवड करताना कॉर्बिन यांच्या अधिकच डावीकडं झुकलेल्या नेतृत्वापेक्षा अत्यंत थेटपणे ‘ब्रेक्‍झिट’ची भूमिका घेणाऱ्या जॉन्सन याचं नेतृत्व समान्य ब्रिटिशांनी स्वीकारलं. मार्गारेट थॅचर यांनी ज्या प्रकारचं आव्हान मजूर पक्षासमोर आणून ठेवलं होतं, त्याची ही वेगळ्या संदर्भात पुनरावृत्ती आहे. थॅचर यांनी अत्यंत कठोरपणे ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेत बदल केले. त्याला डावीकडं झुकलेल्या भूमिकेतून विरोध करणारे मजूर पक्षीय लोकांसाठी संदर्भहीन बनत होते. यातून मजूर पक्षाला बाहेर काढलं, ते टोनी ब्लेअर या संपूर्ण नव्या रितीनं राजकारणाकडं पाहणाऱ्या नेत्यानं. हा नेता उदारमतवादी लोकशाहीवादी होता, यावर खरंतर शंकेचं कारण नाही. मात्र, एकदा पोथीनिष्ठा प्रमाण ठरायला लागली, की जे होतं ते मजूर पक्षात होऊ लागलं आणि ब्लेअर यांच्या डावेपणावरही शंका घेतली जाऊ लागली. असंच अमेरिकेत जो बिडेन यांच्याबद्द‌ल घडत होतं. आर्थिक आघाडीवर राष्ट्रीयीकरणासारख्या टोकाच्या भूमिका गाठणं आणि ‘ब्रेक्‍झिट’वर धडपणे कोणतीच भूमिका न स्वीकारणं कॉर्बिन यांना महागात पडलं. ‘ब्रेक्‍झिट’वर जागतिकीकरणाच्या समर्थकांचे अनेक आक्षेप आहेत. ‘हा निर्णय ब्रिटनच्या अर्थकारणावर परिणाम घडवणारा असेल,’ अशी साधार भीती त्यांना वाटते, हे कितीही खरं असलं तरी ब्रिटिशांनी युरोपियन युनियनबाहेर पडायचा कौल दिला आहे. मुद्दा हे कसं करायचं आणि त्यात ब्रिटनची किमान हानी कशी होईल हे पाहण्याचं आहे. मात्र, मजूर पक्ष सातत्यानं ‘ब्रेक्‍झिट’च्या प्रत्येक प्रस्तावाला अडवत राहिला. ‘ब्रेक्‍झिट’च्या धक्‍क्‍यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरुन यांनी राजीमाना दिला होता. त्यांनतर पंतप्रधान झालेल्या थेरेसा मे यांनाही सर्वमान्य तोडगा काढता आला नाही. यातून त्यांनी निवडणूक लावून फैसला करायचा प्रयत्न केला; मात्र तेव्हा हुजूर पक्षाचं बहुमत आणखी आक्रसलं. कंटाळून मे यांनी राजीनामा दिला, तेव्हा बोरिस जॉन्सन पंतप्रधान बनले. त्यांना ‘सहज प्रश्‍न सोडवून टाकू’ हा अविर्भाव आणि ‘ब्रेक्‍झिट’चा गुंता यातलं अंतर लवकरच समजून घ्यावं लागलं. ‘ब्रेक्‍झिट’चा त्यांचा प्रस्ताव संसद मान्य करत नाही, युरोपियन युनियननं तर लवकरात लवकर हे प्रकरण संपवा म्हणून तगादा लावला होता- या स्थितीत जॉन्सन यांनी मजूर पक्षाला फेरनिवडणुकांना राजी केलं. आणि हा डाव त्यांनी खणखणीतपणे जिकंला. ६५० सदस्यांच्या संसदेत हुजूर पक्षाला ३६५ जागांसह स्पष्ट बहुमत मिळालं, तर मजूर पक्षाचे पारंपरिक बालेकिल्लेही ढासळताना दिसले. यात जॉन्सन यांनी ‘ब्रेक्‍झिट’साठी घेतलेली निर्णायक भूमिकाच महत्त्वाची ठरली. तळ्यात मळ्यात राहण्याला आणि त्यातून ‘ब्रेक्‍झिट’च्या तीन वर्षं रखडण्याला वैतागलेल्या लोकांनी जॉन्सन यांच्या पदरात घसघशीत माप टाकलं आहे. निवडणुकीत जॉन्सन यांनी युरोपियन युनियननं ब्रिटनला बाहेर पडण्यासाठी मुक्रर केलेली ३१ जानेवारीची मुदत लोकांसमोर ठेवली होती, तर कॉर्बिन ‘ब्रेक्‍झिट’वरच पुन्हा सार्वमताचं बोलत होते. या खेळाला लोक कंटाळले आहेत, हेच ताज्या कौलानं सिद्ध झालं. यामुळंच जॉन्सन यांच्यावर, त्यांच्या कार्यपद्धतीवर अनेक आक्षेप असले, तरी लोकांनी त्यांची निर्णायक भूमिका स्वीकारली. आता यात कितीही कसरती केल्या, तरी ब्रिटनमधलं जनमत जॉन्सन यांनी त्यांच्याकडं वळवलं आहे, हे मान्य करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. ‘सत्तेवरच येणार नाहीत’ अशी भाकितं केली जात असताना जॉन्सन यांनी प्रचंड बहुमत मिळवणं, हे त्याचं नेतृत्व प्रस्थापित झाल्याचंच निदर्शक आहे. या बहुमतामुळं आता जॉन्सन त्यांना हवा असलेला ‘ब्रेक्‍झिट’चा प्रस्ताव संसदेत मान्य करून घेऊ शकतील. जटिल प्रश्‍नांवर सोपी उत्तरं सांगणारे बोलभांड आणि स्वभावतःच उथळ नेत्यांविषयी माध्यमांतून टीकाटिप्पणी होते, टिंगलही होते; मात्र लोकांना या ॲकेडेमिक चर्चेपेक्षा आज आपले प्रश्‍न सोडवण्याची आशा कोण दाखवतो याचं महत्त्व अधिक असतं, हा ट्रेंड ब्रिटनंनही अधोरेखित केला आहे.

ब्रिटनच्या निकालानं डावीकडं झुकलेल्या उदारमतवादी राजकारणात नेमकं काय चुकतं आहे यावर नव्यानं मंथन सुरू झालं आहे. टोनी ब्लेअर ते बराक ओबामा असे याच प्रवाहाचं प्रतिनिधीत्व करणारे नेतेही त्यातल्या अतिकडव्या आणि एकमेकांतच लढणाऱ्यांकडं बोट दाखवू लागले आहेत. केवळ बौद्धिक वादचर्चांमध्ये सामान्यांना फार रस असायचं कारण नसतं. आणि क्रमाक्रमानं हे राजकारण बहुतांश लोकांच्या मानसिकतेकडं दुर्लक्ष करत अधिकाअधिक उच्चभ्रू बनतं आहे. त्याचा फटका अधिक लोकानुनयवादी बनत चाललेले उजवे नेते घेताहेत. ब्रिटनमध्ये मजूर पक्षाची मतं आठ टक्‍क्‍यांनी कमी झाली. ती झाली तो भाग प्रामुख्यानं कामगार मतदारांचा आहे. म्हणजेच परंपरेनं मजूर पक्षाची साथ देणारे कामगार हुजूर पक्षाकडं, जॉन्सन यांच्यासारख्या उजव्या नेत्याकडं वळले. हेच अमेरिकेत ट्रम्प यांना साथ देणाऱ्यांत कामगार वर्गाचा भरणा होता, तेव्हाही दिसून आलं. म्हणजेच ज्यांच्या भल्यासाठी डावीकडं झुकलेले उदारमतवादी राजकारण करू पाहताहेत, त्यांच्याहून या वर्गाला उलट बाजूचं आकर्षण वाटतं. या वर्गाला उजव्या लोकानुनयवाद्यांकडून पुन्हा खेचून घेणं हे तमाम उदारमतवाद्यांसमोरचं आव्हान आहे. ते अधिकाधिक कठीण होत असल्याचंच ब्रिटनचा निकाल सांगतो आहे.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!