'सामाजिक लोकशाहीचे अधिष्ठान असल्याखेरीज राजकीय लोकशाही फार काळ तग धरू शकत नाही. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व या जीवनमूल्यांचा अंगीकार करणारी जीवनपद्धतीच सामाजिक लोकशाही निर्माण करू शकते आणि त्या आधारेच राजकीय लोकतंत्राचे भवितव्य ठरते...'' भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे उद्‌गार...इतक्‍या वर्षांनीही त्यातील प्रासंगिकता टवटवीत आहे. लोकशाहीवरचे हे भाष्य कालातीत आहे आणि त्याच वेळी आपल्याला वर्तमानाच्या संदर्भात आत्मपरीक्षण करायला लावणारेही आहे. 

एकविसाव्या शतकातले जग अधिक प्रगत, पारदर्शी आणि त्यामुळे अधिक लोकतांत्रिक असेल, असा साऱ्यांचाच होरा होता; परंतु गेल्या दशकभरात परिस्थिती बदलू लागलेली असून, लोकतंत्राच्या दृष्टीने हे चिंताजनक असल्याचा 'फ्रीडम हाउस' या संस्थेचा ताजा अहवाल आला आहे. सरसकट सारे जग लोकतंत्राच्या विरोधात चालले आहे, असे हा अहवाल म्हणत नाही. मात्र, जगाच्या लोकशाहीकरणाच्या वेगापेक्षा मूलतत्त्ववाद, राष्ट्रवाद आणि सवंग विचारधारांना मिळत असलेला जनाधार हा अधिक वेगाने वाढत असल्याचे वास्तव तो मांडतो. ब्रिटनने युरोपियन युनियनशी काडीमोड घेणे असो, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी ट्रम्प महाशय निवडून येणे असो किंवा उत्तर कोरियातल्या हुकूमशहाची मस्ती असो; या साऱ्यांत कुठे ना कुठे अतिरेकी राष्ट्रवादी किंवा सवंग लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार झालेल्या लोकांचा फायदा झालेला दिसतो. राजकीय अधिकार, नागरी स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीचे आक्रसणे हा त्याचाच परिणाम आहे.

हा अहवाल असे म्हणतो, की जगातील 195 देशांचा यासंदर्भात अभ्यास करण्यात आला. त्यातील फक्त 87 म्हणजे 45 टक्के देशांना पूर्णतः स्वतंत्र किंवा मुक्त म्हणता येते. 59 देश अंशतः मुक्त आहेत आणि तब्बल 49 देश आजही स्वतंत्र नाहीत. मध्यपूर्वेतील आणि उत्तर आफ्रिकेतील देशांमध्ये स्वातंत्र्याचा संकोच अधिक प्रमाणात होता आणि आजही आहे. 2016 या वर्षी सवंग लोकप्रिय मुद्द्यांचा आधार घेणाऱ्या आणि राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर आगेकूच करणाऱ्या राजकीय शक्तींना जगात सर्वदूर उत्तम प्रतिसाद मिळाला. त्याची फारशी कारणमीमांसा हा अहवाल करीत नाही. तरीही त्यातून जे काही मुद्दे सामोरे येतात, त्यात लोकतंत्रातील दुर्गुणांमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हे महत्त्वाचे कारण यामागे दिसते. 

गेल्या पाव शतकात लोकशाहीची पाळेमुळे जगात घट्ट रुजू लागली होती. सोविएत युनियनचे विघटन असो वा जर्मनीचे एकत्रिकरण, या साऱ्यात लोकशाहीप्रति असलेली जगाची आस्था दिसत होती. एकांगी पद्धतीच्या राजवटीही वठणीवर येत होत्या. काही नवी राष्ट्रेही याच काळात उदयास आली. गेल्या काही वर्षांत हा 'ट्रेंड' हळूहळू राष्ट्रवादाच्या नावाखाली लोकतंत्राचाच संकोच करण्यास निघालेला दिसतो. याचे वरकरणी कारण काहीही असले तरी या गोष्टीच्या मुळाशी लोकतंत्राचे काही अंगभूत दोष आहेत, हे कुणालाही नाकारता येणारे नाही. लोकशाहीमध्ये संख्याबळाच्या गणितावर सत्ताकारण साध्य करता येते हे ज्या दिवसापासून स्पष्ट झाले, त्या दिवसापासून लोकांच्या प्रश्‍नांशी असलेला सत्तेचा संबंध संपला. भारतात हे बरेच आधी झाले. अमेरिकेसारख्या देशात त्याची लागण जरा उशिरा झाली. प्रचंड भ्रष्टाचार, नेते-अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीचे ओंगळवाणे प्रदर्शन, व्हीआयपी कल्चर, अँटी चेंबर कल्चर, दफ्तरदिरंगाई हे सारे लोकांना खुपू लागले होते. त्याबद्दल चीड निर्माण झाली होती. त्यामुळे प्रस्थापित सत्ता अनेक ठिकाणी उलथून लावली गेली. दुसऱ्या टोकाची विचारसरणी मांडणाऱ्यांना उचलून धरले गेले. त्यात राष्ट्रवादाचा जागर करणाऱ्यांनी फायदा उचलला. राष्ट्रवाद हे काही या साऱ्या 'लोकतांत्रिक' दुर्गुणांवरचे उत्तर नव्हे. पण, तसे जाणीवपूर्वक रुजवले गेले आणि असंख्य भाबडी माणसे राष्ट्रवादाच्या घोड्यावर स्वार झाली. सध्या तर भारतासह साऱ्या जगातच राष्ट्रवादाचे घोडे मोठ्या वेगाने दौडू लागले आहे.

अमेरिकेसोबतच ऑस्ट्रेलियासारख्या उदारमतवादी देशालासुद्धा त्याची लागण झालेली आहे. म्हटले तर या घडामोडी राजकारणाचे एक आवर्तन आणि म्हटले तर त्या चिंताजनक आहेत. राष्ट्रवादाला धार्मिक उन्मादाची किनार लाभते तेव्हा त्यात विखार आणि विद्वेषाविना काहीही जन्माला येत नसते.  तेच प्रांतवाद, भाषावादाचे आहे. राष्ट्रवाद हे अशा संकुचित वादांचेच विस्तारित स्वरूप आहे. अमेरिकेत काळ्या-गोऱयांचा संघर्ष नवा नाही. त्यातील रक्तपातही नवा नाही. पण, बंदुकांचा अमेरिकेला सराव असला तरी भारतीय लोकांना ठरवून गोळ्या घालण्याचे प्रकार अलीकडच्या काळातले. राष्ट्रवादाने जन्माला घातलेला हा विद्वेषच आहे. हा आमचा देश किंवा प्रदेश इथल्या नोकऱ्या आमच्या, इथली संपत्ती आमची, हे अशांच्या राष्ट्रवादाचे उथळ तत्त्वज्ञान. एकीकडे जागतिकीकरणाच्या बाता करायच्या, जागतिक व्यापारच नव्हे तर सांस्कृतिक संवाद वाढावा असे सांगायचे, तसे करार-मदार करायचे आणि दुसरीकडे 'आमची माती तिथं आमचीच माणसं' असा उफराटा न्याय लावायचा. तीनेकशे वर्षांपूर्वी अमेरिका नावाचे काहीच अस्तित्वात नव्हते. तो देशच स्थलांतरितांनी घडविला. आता त्याच स्थलांतरितांनी 'आमची माती' असा उद्‌घोष लावला असेल तर आश्‍चर्याचेच आहे. 

या विश्‍वातील अनेक प्रमुख देशांची निर्मिती ही स्थलांतरितांमधूनच झाली. अनेक देशांमध्ये स्थलांतरितांनी काही ना काही योगदान दिले. ते सारेच राष्ट्रवादाच्या नावाखाली मिटवून टाकण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. लोकतंत्रातून सारेच चांगले घडले, असा दावा करण्याचे कारण नाही. पण, राष्ट्रवाद हे काही लोकतंत्रातील दुर्गुणांचा नाश करणारे औषध असू शकत नाही. त्यातून फुकाचा उन्मादच वाढतो. सध्या भारतासह अनेक देशांमध्ये राष्ट्रवादाचा उन्माद शिगेवर आहे. लोकशाहीशिवाय या जगाला दुसरा पर्याय नाही. लोकशाहीमध्ये अनेक दुर्गुण असतील. परंतु, 'लेसर इव्हिल' म्हणून सिद्ध झालेली ही राज्यपद्धती आहे. दुनियेने लोकतांत्रिक होण्यासाठी बरीच मोठी किंमत मोजली आहे. हुकूमशाही, राजेशाही, साम्राज्यशाही या साऱ्यांपेक्षा लोकशाही तिच्या दुर्गुणांसह दुनियेच्या कानाकोपऱ्यात लोकांनी स्वीकारली ती याच कारणामुळे. लोकशाहीच्याच वर्चस्वाखाली महिला-बालकांचे हक्क, अपंगांचे हक्क, मानवाधिकार या साऱ्यांचे धडे गेल्या अर्धशतकात जगाने घेतले.

अनेक देशांनी त्यासाठी कायदे केले. लोकशाही नसती तर हे कायदेही होऊ शकले नसते आणि कायदे झाले नसते तर त्यांचा थोड्याफार प्रमाणात झालेला फायदासुद्धा वंचितांना होऊ शकला नसता.  प्रांतवाद, भाषावाद, धर्म किंवा जातींच्या अस्मिता जोपासणारी कथित राष्ट्रवादाची सत्तेतली पोळीही लोकतांत्रिक मार्गांनीच शेकली जात आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. माणसं मनाने उदार असली तरच सामाजिक लोकशाही निर्माण होते. तशी लोकशाहीच राजकीय लोकशाहीला स्थैर्य प्राप्त करून देते. ते नसेल तर काय होते, हे सारी सुजाण माणसे उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहेतच!