चार राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकांचं वातावरण तापू लागलं असताना सर्वाधिक लक्ष पश्र्चिम बंगालच्या आखाड्याकडं लागलं आहे, ते स्वाभाविक आहे. डाव्यांचा अभेद्य मानला जाणारा गड त्यांच्याच शैलीतील रस्त्यावरचं सामर्थ्य आणि स्ट्रीट स्मार्ट राजकारण यातून ममतांनी हिसकावला. त्यानंतर पहिल्यांदाच तृणमूल काँग्रेसला आव्हान देत भारतीय जनता पक्ष ताकदीनं उभा आहे. बंगालमध्ये अस्तित्वच नसलेल्या भाजपला तुलनेत मोठं यश मिळेल हे उघड आहे. मुद्दा सत्ता मिळते की नाही इतकाच. तिथं मोदी-शहांचा प्रचार आणि भाजपचं अवाढव्य सामर्थ्य पणाला लावूनही ममता जिंकल्या तर पक्षाचा मोठा विस्तार होऊनही मोदी यांच्या दुसऱ्या टर्ममधील तो मोठा धक्का ठरेल. याचं कारण, तिथं सामना थेटपणे मोदी आणि ममता यांच्यात होतो आहे. निवडणुकीचं राजकारण क्रमाक्रमानं व्यक्तिकेंद्री आणि अध्यक्षीय शैलीचं होत असताना प्रतिमांच्या लढाईत विस्तारात किती मोठी मजल मारली याला अर्थ उरत नाही, तर सत्ता मिळाली की नाही यावरच यशापयश मोजलं जातं.

बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव मैदानात नसताना त्यांच्या मुलानं दणदणीत मजल मारली; पण सत्ता न मिळाल्यानं तो मोदी-शहा आणि नितीशकुमार यांचा विजय म्हणूनच गणला गेला. अर्थात्, सत्तेच्या राजकारणात आणि त्याच आधारावर विश्र्लेषण-विवेचनं होत असताना हे घडणारच असलं तरी सत्तेपलीकडे काही प्रवाह बदलताना दिसतात. त्यांची दखल घेतली पाहिजे. ती न घेण्याचा परिणाम म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपचं बहुमतापर्यंत जाणं. म्हणूनच मतचाचण्या दाखवतात त्याप्रमाणे भाजपला सत्ता नाही मिळाली तरी उत्तर भारतात जवळपास कमाल मर्यादेपर्यंत पोहोचलेल्या भाजपला पश्र्चिम बंगाल, ईशान्य आणि दक्षिणेत नवा आधार गवसतो का याला महत्त्व आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

असं घडणं हे देशपातळीवरील २०२४ साठीची गणितं बदलणारं ठरू शकतं. पश्र्चिम बंगालसह तमिळनाडू-केरळ-आसाममधील विधानसभांच्या निवडणुकांचं वेगळं महत्त्व आहे ते, हा प्रवाह किती ठोस आहे याच अंदाज या निकालातून येईल यासाठी. दुसरी महत्त्वाची बाब या निवडणुकांच्या निमित्तानं दिसते ती म्हणजे, मंडलोत्तर जाती-आधारित राजकारण पूर्णपणे बाजूला पडत बहुसंख्याकवाद हा मुख्य प्रवाहाचा भाग बनतो आहे. बंगालच्या रणभूमीत ममतांनाही आपलं ब्राह्मण असणं ठोकून सांगावं लागत आहे आणि स्पर्धात्मक राजकारणात राम आणि दुर्गा ही प्रतीकं मतपेढीची गणितं सांभाळण्यासाठी वापरली जात आहेत. हे कधीतरी या देशात अशा प्रकारची ओळख सांगणं म्हणजे प्रचंड टीका ओढवून घेणं, प्रतिगामित्वाचा, जातीयवादाचा शिक्का मारून घेणं होतं, त्यापासून देश खूपच बदलत चालला आहे हे दाखवणारं आहे. 

हा बदल बरा की वाईट, त्याचे देशावर दीर्घकालीन परिणाम काय यावर चर्चा होत राहील. मात्र, ज्या प्रकारच्या राजकारणावर ते देशाच्या मूळ संकल्पनेशी विसंगत म्हणून टीका होत आली ते नुसतं बलदंड झालं असं नाही, तर कारणं कोणतीही असोत, काँग्रेसपासून आम आदमी पक्ष ते तृणमूल अशा साऱ्यांना या ना त्या आवरणात बहुसंख्याकवादाचा डोस आवश्‍यक वाटतो. या बदलाची दखल घेतली पाहिजे. 

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

अर्थात् या प्रकारचं राजकारण मुळात ज्यांनी केलं त्यांच्याशी स्पर्धा सोपी नसते. भाजपनं हिंदुत्वाचं राजकारण शांतपणे रेटत देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणलं. त्याच्या निरनिराळ्या छटा घेऊन भाजपला किंवा भाजपच्या मतपेढीत वाटा मिळवता येईल असं ज्यांना वाटतं त्यांनी, राजकारण कशासाठी, याचे मूलभूत धडेच नव्यानं घ्यायला हवेत. निवडणुकीचं राजकारण म्हणजे त्या ३० ते ५० दिवसांतील आकलनाचं व्यवस्थापन, त्यासाठी खऱ्या-खोट्याची सरमिसळ करत तयार केलेल्या संदेशांचा अविरत मारा ही निवडणूक लढण्याची रीत बनते आहे. त्यात कथित रणनीती तयार करणारे सल्लागार पायलीला पासरी होताहेत. या तंत्राचा कितीही उदो उदो केला तरी केवळ तेवढ्यानं निवडणुकांचे निकाल ठरत नाहीत आणि त्यात ठसवलं जाणारं नॅरेटिव्ह लोकांच्या मनात पक्कं होण्यासाठीची मानसिकता तयार करणं हे चिकाटीनं करायचं काम आहे. हे काम भाजपनं सातत्यानं केलं, त्याचं फळ म्हणून आता भाजप निवडणुकीतील मुद्दे ठरवू लागला आणि इतरांची त्यामागं फरफट होऊ लागली. भाजप हा काँग्रेसला देशव्यापी पर्याय बनताना उभयपक्षांत आर्थिक आघाडीवर फार मोठं अंतर नव्हतं. एका बाजूला खुल्या आर्थिक धोरणांचा पुरस्कार करायचा आणि सोबत गरिबांच्या नावानं राजकारण करायचं हे दोन्हीकडं सारखं. ते साधायच्या पद्धती वेगळ्या इतकंच. परराष्ट्रधोरणातही काँग्रेसहून काही खूप मोठे बदल भाजपनं आणले नाहीत.

मात्र, भाजपला मोठं व्हायचं तर काँग्रेसखेरीज स्पष्टपणे वेगळेपण दाखवणारं नॅरेटिव्ह आणणं गरजेचं होतं, इथं भाजपनं हिंदुत्वाचा प्रचार हे हत्यार बनवलं. भाजपच्या हिंदुत्वाला सर्व भाजपविरोधकांनी हिंदूंमधील मूठभरांपुरता मुद्दा मानला. एका बाजूला उच्च समजल्या जाणाऱ्या जाती आणि इतर मागास समूहांचं राजकारण, दुसरीकडं अल्पसंख्याकांना, त्यातही मुस्लिमांना चुचकारणारं, म्हणजे खरं तर त्यातील मूठभर कर्मठांना खूश करणारं, राजकारण यातून भाजपला सत्तेच्या वर्तुळाबाहेर ठेवण्याचे प्रयत्न झाले. ते काही काळ यशस्वी होत असल्याचं दिसलं. यातूनच देशात सत्तेत यायचं तर आघाडीला पर्याय नाही. त्यातील देवाणघेवाणीत जात आणि धर्माधारित समूहपक्षांना चुचकारावं लागेल असाही समज पोसला गेला. समोर दिसणारं राजकारण हे वास्तव असल्याचं दाखवत होतं; पण त्याच्या पोटात उच्च समूहांपलीकडं हिंदुत्वाचं आकर्षण पोहोचवणारी प्रक्रिया सुरू झाली होती. अल्पसंख्याकांचं लांगूलचालन हा मुद्दा ठसवला जात होता. उदारीकरणातून आर्थिक बाळसं आलेल्या घटकांना तो सहजपणे पटू लागला होता. भाजपनं आपला हा प्रवास कायम ठेवताना प्रसंगी तडजोडी केल्या, कोणत्याही वादग्रस्त मुद्द्यावर टोकाचं पाऊल उचलायचं नाही याची खबरदारीही घेतली. मात्र, २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीतील त्यांच्या यशानंतर त्याहीपेक्षा विरोधकांचा आत्मविश्र्वासच खचवणाऱ्या पराभवानंतर अशा तडजोडींची फारशी गरज भाजपला उरली नाही. 

आता भाजप मांडत असलेला राजकीय विचार देशाच्या राजकारणात मध्यवर्ती झाला. त्यातही कधी तरी परिघावरचे म्हणून दुर्लक्षित राहिलेले टोकाचे कट्टर वगैरे सत्तेच्या वर्तुळात बागडायला लागले. हे लोकांच्या पाठिंब्यावर घडत होतं. बहुमताचा आधार म्हणजे बहुसंख्याकवाद राबवायचा परवाना असल्याचा समज जोपासायला सुरुवात झाली. लोक एककल्ली भूमिकांना स्वीकारणार नाहीत असं समजलं जाणाऱ्या देशातलं हे शांतपणे सुरू असलेलं परिवर्तन न समजण्याचा परिणाम म्हणजे, आता या विरोधात लढायचं म्हणजे नेमकं काय यावरचा गोंधळ. सार्वजनिक जीवनातली धार्मिक प्रतीकं, धर्मभावना, अस्मिता आणि त्यावर राष्ट्रप्रेम ठरवण्याचे डावपेच विरोधकांना खोड्यात अडकवणारे बनत चालले आहेत. याचा परिणाम म्हणून निवडणुकांत कळत-नकळत ‘आम्हीही हिंदूच’ असं सांगण्याची वेळ विरोधकांवर आली आहे. भाजपला आधार देणाऱ्या परिवाराला हेच तर हवं आहे. या देशातील कोणत्याही पक्षाला राजकारणासाठी हेच सूत्रं, याच प्रकारची प्रतीकं वापरावी लागणं हे कुण्या एकाच पक्षाच्या सत्तेहूनही त्यांच्यासाठी अधिक महत्त्वाचं असेल. पश्र्चिम बंगालमधील निवडणुकीतील परिभाषेकडं या नजरेतून पाहायला हवं.

पश्र्चिम बंगालमध्ये मोठं यश मिळवायचं तर ध्रुवीकरणाचा मंत्र अनिवार्य आहे याची जाणीव भाजपच्या प्रचारात उघड दिसते; किंबहुना हाच एक मार्ग बंगालमध्ये हात-पाय पसरण्यासाठी उपयोगाचा आहे याची खात्रीच तिथं दिसते. भाजपचे प्रदेशाध्यक्षच सांगतात की ‘मुस्लिम आम्हाला मतं देत नाहीत’. हे ते उघड सांगतात तेव्हा, ‘म्हणून हिंदूंनी मतं द्यावीत’ हे आवाहन लपत नाही. ममतांच्या विरोधात भाजपनं उभे केलेले सुवेंदू अधिकारी उघडपणे ‘माझा ७० टक्क्यांवर विश्र्वास आहे आणि ३० टक्‍क्‍यांची मला चिंता नाही,’ असं सांगतात तेव्हाही त्यांना थेट हिंदू आणि मुस्लिम मतपेढीतलं विभाजनच अपेक्षित असतं. पश्र्चिम बंगालमधील २७ टक्के मुस्लिमांची मतं नाही मिळाली तरी उर्वरित मतांतून ममतांवर मात करणारी मतपेढी तयार करायची असा भाजपचा प्रयत्न आहे. मागच्या तीन-चार निवडणुकांत ममता सातत्यानं ४० टक्‍क्‍यांच्या आसपास मतं निश्र्चित मिळवतात. त्यांच्या मतांत खूप वाढ किंवा घट झालेली नाही. भाजपचा टक्का वाढला तो प्रामुख्यानं काँग्रेसच्या आणि डाव्यांच्या मतपेढीला खिंडार पाडून. ते पश्र्चिम बंगालमध्ये प्रमुख दावेदार बनायला पुरेसं होतं. मात्र, सत्ता हवी तर तृणमूलच्या मतांतही वाटा घ्यावा लागेल. तिथं हिंदुत्वाचं आवाहन वापरण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे. खर तरं अशा ध्रुवीकरणाच्या प्रयत्नांवर प्रतिक्रिया उलट बाजूनं ध्रुवीकरणाला बळ देणारी असते. मात्र, यांतील धोक्‍याची जाणीव झालेल्या ममतांनी हिंदुत्वाच्या विरोधात अल्पसंख्याकांना आक्रमकपणे चुचकारणारं राजकारण करणं ही ध्रुवीकरणाची मळवाट. मात्र, आता त्या ‘मीही हिंदूच,’ असा पवित्रा घेत आहेत. त्यातूनच मग भाजपच्या आक्रमक प्रचाराला उत्तर देताना ‘मी रोजच चंडीपाठ करून घरातून बाहेर पडते,’ असं त्यांना सांगावं लागतं. 

भलत्याच मुद्द्यांना महत्त्व
दाखेवगिरीत भाजपवाल्यांपेक्षा कणभरही कमी नसलेल्या ममता व्यासपीठावरूनच चंडीपाठ म्हणून दाखवतात तेव्हा भाजपकडं हिंदुत्वाच्या नावानं मतांचं एकत्रीकरण होऊ नये यासाठीची ही खेळी असल्याचं सांगितलं जातं. कदाचित तो परिणाम ममता साधतीलही. मात्र, त्यातून भाजपच्या वाटेवरून गेलं तरच राजकारणात टिकता येईल हे मान्य केल्यासारखंही नाही काय? दुसरीकडं, यातून ज्याचा राज्यकारभाराशी, लोकांच्या विकासाच्या गरजांशी कसलाही संबंध नसलेली भलतीच स्पर्धाही सुरू होते. म्हणजे ‘ममतांचा चंडीपाठ दोषपूर्ण होता,’ असं एकेकाळचे त्यांचे सहकारी आणि आता भाजपकडून विरोधात उतरलेले सुवेंदू अधिकारी सांगतात किंवा योगी आदित्यनाथ हे ‘राहुल गांधींना आमच्यामुळेच मंदिरं आठवली,’ असं सांगताना ‘ते मंदिरात नमाजाला बसल्यासारखे बसले,’ असा दाखला देतात. विरोधकांनी सॉफ्ट हिंदुत्वांचं कार्ड खेळायचा प्रयत्न केला तरी हिंदुत्वाची मूळ मुखत्यारी आपल्याकडंच असल्याचा समज असणारे त्यात खोट काढत राहतील. या आघाडीवर त्यांचा मुकाबला कठीण. 

कुणी चंडीपाठ करावा, आणखी कशाची पूजा करावी हा ज्याच्या त्याच्या मान्यतेचा, श्रद्धेचा मामला आहे. त्याचं जाहीर प्रदर्शन निवडणुकीच्या फडात करावंसं वाटणं, तसं करावं लागणं हा मोठाच बदल आहे. ‘मुस्लिमांचं लांगूलचालन करणारा म्हणून हिंदूविरोधी’ असा शिक्का काँग्रेसवर मारणारं राजकारण भाजपनं यशस्वी केलं आहे. तेच अन्य पक्षांबाबतही सुरू आहे.

यात जे भाजपला, या पक्षाच्या धोरणांना, सरकारच्या निर्णयांना विरोध करतील ते देशविरोधी, पाकधार्जिणे वगैरे ठरवायचीही सोय आहे. प्रत्येक वेळी लोक हे स्वीकारत नाहीत हेही खरं. मात्र, सततच्या या प्रकारच्या प्रचारानं विरोधकांचा आपल्या राजकीय भूमिकांवरचा विश्र्वास ढळायला लागल्याचं दिसतं, हे भाजप आणि त्यांच्या वैचारिक मार्गदर्शकांसाठी सर्वात मोठं यश आहे. पश्र्चिम बंगालच्या निवडणुकीत ‘जय श्रीराम’ आणि ‘जय काली माँ’ हे भाजप आणि तृणमूलसमर्थकांमधलं घोषणायुद्ध याच बदलांकडं निर्देश करतं. आपल्याला देशातील बहुसंख्य समाजाच्या विरोधातलं ठरवलं जाऊ नये यासाठी तशाच प्रकारची प्रतीकं वापरण्याची ही तडजोड आहे. 

पश्चिम बंगालमध्ये मागच्या निवडणुकीत केवळ तीन जागा जिंकलेल्या भाजपचा या वेळी मोठा विस्तार होणार हे स्पष्टच दिसतं. सत्तेची त्याची वाट ममता रोखतील का हा कुतूहलाचा विषय आहे. यात भाजप आपल्या अजेंड्यावर विरोधकांना चालायला भाग पाडतो आहे हे लक्षवेधी.

Edited By - Prashant Patil