शेतीकायदे मागं घेत सरकारनं घेतलेल्या यू टर्नमुळे दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. या सरकारनं - म्हणजे त्यांच्या दोन नेत्यांनी - एकदा पाऊल पुढं टाकलं की ते पाऊल ते कालत्रयी मागं घेत नाहीत, हा समर्थकवर्गानं जोपासलेला भ्रम आहे. ते मागं येऊ शकतात, त्यांना मागं आणता येतं. मुद्दा त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा असावा लागतो, मुद्दा त्यांची कृती योग्य की अयोग्य, कोण मागण्या करतो आणि त्यांची योग्यायोग्यता यांचा मुळीच नसतो. तो असतो प्रतिमेचा आणि तिच्याभोवती विणलेल्या मतं मिळवू शकणाऱ्या व्यूहनीतीचा. तिथं फटका बसतो असं दिसताच कणखरपणाचं आभासी चिलखत घातलेले आपोआप नरमाईची भूमिका घेतात, गुडघेही टेकतात हा एक अर्थ. दुसरा अर्थ म्हणजे, आपल्याला बहुमत मिळालं म्हणजे देशातील सर्व घटकांसाठी आणि यच्चयावत् प्रश्‍नांवर चांगलं-वाईट ठरवायचा केवळ अधिकारच मिळाला असं नव्हे तर, आपण जे ठरवू ते हिताचं आहे हे देशातील सर्वांनी बिनबोभाटपणे मान्य करावं या आणखी एका मिथकाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. आपल्या भूमिकेशी मतभेद असणाऱ्यांनाही समजून घेणं, सहमतीसाठी देवाण-घेवाणीतून समान बिंदू साधणं ही संसदीय राजकारणातील कला आहे, केवळ बहुमतावर विधेयकं रेटण्यात कसलंही शौर्य नसतं, असतो तो संसदीय परंपरांचा अधिक्षेप याचंही भान यानिमित्तानं आलं तर उत्तमच. बहुमतानं राज्य करण्याचा अधिकार दिला तरी तो वापरण्याच्या पद्धतीसंदर्भात विरोध होऊ शकतो. तो विरोध सरसकट ‘देशाला विरोध’,‘विकासाला विरोध’ म्हणून मोडून काढता येत नाही. तसा कायम काढायचा प्रयत्न यशस्वी होत नाही हा दुसरा धडा, जो तमाम विरोधी पक्षांसाठी महत्त्वाचा. अर्थात्, त्यांना खरंच काही गंभीर विरोधाचं राजकारण करायचं असेल तर.

सत्तेवर आच आली म्हणून...

शेतकऱ्यांचं प्रदीर्घ काळ चाललेलं आंदोलन हे मोदी सरकारपुढचं आव्हान बनलं होतं. ते पेलण्याचे सारे प्रयत्न सरकारनं करून पाहिले. मात्र, ‘शेतीविषयीचे तीन कायदे मागं घ्या,’ या प्रमुख मागणीसाठी हटून बसलेल्या आणि ‘त्यात कसलीच तडजोड नाही,’ ही भूमिका अखेरपर्यंत ठामपणे निभावलेल्या आंदोलकांमुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली. या तीन कायद्यांनी नेमका काय बदल होऊ घातला होता, त्यात कशावर शेतकऱ्यांचा आक्षेप होता, तो आक्षेप पंजाब, हरियाना, पूर्व उत्तर प्रदेश यांसारख्या भागातच का एकवटला, या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात शेतकरी अधिक जागा, अधिक जागरूक असूनही महाराष्ट्रात यावर तितका तीव्र विरोधाचा सूर का नाही उमटला यावर बरीच चर्चा झाली आहे. कायद्यातील बदलांमागची भूमिका शेतकऱ्यांच्या हिताची दीर्घकालीन धोरण म्हणून अनिवार्य की ती बड्या भांडवलदारांच्या लाभाची यावरही महामूर चर्चा झाली आहे.

कायदे मागं घेतल्यानं त्या चर्चांची सार्थकताही तूर्त संपली. आता मुद्दा उरतो तो यानिमित्तानं झालेल्या, होऊ घातलेल्या राजकारणाचा. जात-धर्मांत विभागलेल्या राजकारणात शेतकरी ही मतपेढी बांधणारी ओळख तयार होते आहे काय, असा प्रश्‍न पुढं आणणारा. म्हणूनच तर या राज्यांतील आणि पर्यायानं देशातील राजकारणातही महत्त्वाचा.

शेतकऱ्यांचा सन्मान ठेवण्यासाठी सरकारनं शेतीविषयक तिन्ही कायदे रद्द केल्याचं जे उच्चरवानं सांगितलं जात आहे, त्यात तीळमात्र सत्याचा लवलेश नाही. याचं कारण, या आंदोलनाला जितकं बदनाम करता येईल तितकं भारतीय जनता पक्षानं आणि समर्थकांनी केलं होतं. ज्यांची संभावना देशविरोधी म्हणून केली त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या त्या सन्मानापोटी हे सांगणं अतर्क्‍य आहे. मात्र, काहीही केलं तरी तो मास्टरस्ट्रोक ठरवणाऱ्यांना त्याचं काय? त्यांच्या दृष्टीनं नेता चुकत नाही. संपूर्ण शीर्षासन करणाऱ्या भूमिका घेतल्या तरी दोन्ही बरोबरच असतात. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात आपली लोकप्रियता आणि नेतृत्वाला निवडणुकीतून मिळणारी साथ गृहीत धरून काहीही करू शकू हा भ्रम असल्याचं या आंदोलनानं सिद्ध केलं, तसंच ते याआधी मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात भूमिसंपादन कायद्यातील दुरुस्तीनंही घडवलं होतं तेव्हाही ते बदल मागं घेणं अशक्‍य, राज्यसभेत आलाच प्रश्‍न तर संयुक्त अधिवेशन घेऊ; पण तो बदल करूच, असं सांगितलं जात होतं. अर्थात्, त्यासाठी शेतकरीहित हाच आधार सांगितला जायचा. मात्र, तो भाजपचा आग्रह शेतकऱ्यांनी मोडायला लावला होता. ‘सूटबूट की सरकार’ हा हल्ला तेव्हा सरकारच्या जिव्हारी लागला होता. मुद्दा प्रतिमेचा, तिचे परिणाम सत्तेच्या गणितांवर होणारा असेल तर ‘एकदा टाकलेलं पाऊल मागं घेत नाही’ अशी शेखी मिरवणारे मागं येतात हे शेतकऱ्यांनीच दोन वेळा दाखवून दिलं आहे. हे देशातील भाजपविरोधकांना अजूनही समजून घेता येत नाही. या सरकारला रोखता येतं ते केवळ त्याच्या सत्तेवर आच येणार असेल तरच. ते साधणारे मुद्दे शोधणं, त्यावर जनमत तयार करणं यात कमी पडणारे विरोधक मग, शेतकऱ्यांनी तमाम राजकीय पक्षांना दूर ठेवून मिळवलेला विजय आपलाच म्हणून साजरा करू लागतात.

तपस्या कमी पडल्याचा साक्षात्कार!

शेतीकायदे मागं घेतले पाहिजेत असा साक्षात्कार अचानक एके दिवशी सरकारला का झाला असेल? याचं उत्तर काही प्रमाणात गुरू नानकदेव यांच्या जयंतीचा मुहूर्त साधून माघार जाहीर करण्यात शोधता येऊ शकतं. पंजाबात निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातही त्या येताहेत. आंदोलनात सर्वाधिक ताकदीनं उतरलेला शेतकरी होता तो पंजाबातील. नंतर हे आंदोलन उत्तर प्रदेशाच्या पश्‍चिम भागात एकवटलं, जिथं योगी आदित्यनाथ सरकारला लवकरच परीक्षा द्यायची आहे, ती केवळ आदित्यनाथ यांची नाही. तिथलं यशापयश देशातील राजकीय दिशा ठरवू शकतं आणि २०२४ च्या लोकसभेच्या अजेंड्यावरही परिणाम घडवू शकतं.

सन २०२४ मध्ये ‘मोदी परत हवे असतील तर २०२१ मध्ये योगी परत जिंकले पाहिजेत,’ हे खुद्द अमित शहांनीच सांगून टाकलं आहे आणि ज्या उत्तर प्रदेशात मागच्या लोकसभा-विधानसभेच्या निवडणुकीत ध्रुवीकरणाचा मंत्र चालला तिथं जात-धर्म बाजूला ठेवून शेतकरी एकत्र येताहेत हा सत्तेला आणि ती मिळवण्यासाठीच्या नॅरेटिव्हलाच धक्का आणि धोकाही होता.

साहजिकच, तिथं धोका कमी करणं हा माघारीचा मुख्य उद्देश. शेतकरी-आंदोलनाची यथेच्छ बदनामी करून, बळाचा वापर करून, टिंगल-टवाळी करून आणि संयमाची परीक्षा पाहणारा वेळकाढूपणाचा डाव खेळूनही ते संपलं नाही. उलट, पश्‍चिम उत्तर प्रदेशात ध्रुवीकरणाच्या मंत्रालाही आंदोलनातील एकी भारी ठरायला लागली. पंजाब, हरियानात शेतकरी उघड संताप व्यक्त करायला लागले आणि याचा परिणाम थेट मतांवर होणार हे दिसायला लागलं तेव्हा तपस्या कमी पडल्याचा साक्षात्कार पंतप्रधानांना झाला हेच वास्तव आहे. त्यात शेतकऱ्यांचा सन्मान वगैरे शोधायचं कारणच नाही. ज्यांचा ‘आंदोलनजीवी’ असा उपहास झाला त्यांनी ‘निवडणूकजीवीं’ना दिलेला हा झटका आहे.

यात ते कायदे योग्य किती, अयोग्य किती, ते पूर्णतः रद्द करणं किती लाभाचं यावर स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते. मुद्दा त्यानिमित्तानं तापलेल्या राजकारणाचा आहे आणि यात सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. ती घेताना पुन्हा प्रतिमावर्धनाचा तडका द्यायचं काम होईल. हे भाजपच्या सत्तेत आल्यानंतरच्या वाटचालीला धरूनच आहे. ‘राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीच सरकारनं माघार घेतली,’ या प्रकारच्या पुड्या सोडण्याचा उद्योग सुरू झाला तो त्यातूनच. आंदोलनाच्या सुमारे दीड वर्षाच्या काळात ते जितकं बदनाम करता येईल तितकं करायचा प्रयत्न झाला. ‘या आंदोलनात दहशतवादी घुसले आहेत...ते खलिस्तानवाद्यांचं बनलं आहे...तिथं एके-४७ रायफल आणल्या जातात...’ यांसारखे वाटेल ते आरोप झाले. ते सरकारच्या विरोधात उभे राहणाऱ्या कोणत्याही आंदोलनाला देशविरोधी ठरवून मोकळं होण्याच्या सरकारी रीतीला धरूनच होते. या वेळी असे आरोप करणारे भाजपचेच खासदार वगैरे होते; पण अगदी ज्येष्ठ नेत्यांपैकी कुणी नव्हतं इतकंच.

‘आंदोलनात खलिस्तानी आणि माओवादी आहेत’ असा शोध भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी लावला होता... आंदोलनात गुंड कथित शेतकरी बनले आहेत, असं पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव वाय. सत्यकुमार यांना वाटत होतं...जिहादी आणि खलिस्तानी उत्तर प्रदेशात अराजक पसरवत असल्याचं त्यांचं मत होतं...भाजपचे एक सरचिटणीस दुष्यंतकुमार गौतम यांना आंदोलनात अतिरेकी शक्ती दिसत होत्या...आंदोलन ‘टुकडे टुकडे गॅंग’नं आणि सीएएविरोधी शक्‍तींनी ताब्यात घेण्यात कसलीही कसर सोडली नसल्याचं निदान बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी केलं होतं...रविशंकर प्रसाद यांनाही ‘टुकडे टुकडं गॅंग’चा हात त्यात दिसत होता...अशा भाजपच्या एकाहून एक नेत्यांनी दहशतवादी-खलिस्तानी-जिहादी शक्ती आंदोलनात सामील असल्याचं निदान केलेल्या आंदोलकांच्या मागण्या विनाचर्चा मान्य करून कायदे मागं घेण्याला शेतकऱ्यांचा सन्मान कसं म्हणायचं? आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सन्मानाची सरकारला इतकी काळजी असती तर किमान त्यांना दहशतवादी ठरवण्यापूर्वी विचार करायला हवा होता. अर्थात्, तसा प्रचार करणं हा भाजपच्या राजकारणाचा भाग होता, तसाच कायदे मागं घेणं हाही राजकारणाचाच भाग आहे. मुद्दा ज्यासाठी आंदोलन मागं घेतलं ते राजकारण साधेल का किंवा शेतकरी त्यांची दहशतवाद्यांशी केलेली तुलना विसरून साथ देतील का इतकाच आहे.

सरकारच्या वाटचालीतील पेच

तपस्या कमी पडल्याची मोदी यांनी व्यक्त केलेली भावना किंवा शेतकऱ्यांची मागितलेली माफी यांनी राजकीय लाभ किती होईल हा लक्षवेधी भाग असेल. कायदे मागं घेतले तरी शेतकरी आंदोलन संपवण्याच्या तायरीत नाहीत आणि त्यासाठी होणाऱ्या बैठका भाजपविरोधाचा सूर आळवणाऱ्याच आहेत. यातील नेत्यांचा पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील मतदानावर प्रभाव राहिला तर कायदे मागं घेऊनही फार लाभ होण्याची शक्‍यता नाही. दुसरीकडं पंजाबात भाजपला तसंही स्वतंत्रपणे काही स्थान नाही. आतापर्यंत अकालींच्या खांद्यावर बसून भाजपनं तिथं राजकारण केलं. या कायद्याच्याच मुद्द्यावरून अकाली दलानं पाव शतकाची युती तोडली. आता काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या अमरिंदरसिंग यांच्या नव्या पक्षाशी भाजप आघाडी करू शकतो आणि तिथं अमरिंदर यांनाही ‘कायदे मागं घेतले’ हे आघाडीसाठी समर्थन देता येईल. तात्पुरत्या राजकारणात याचे परिणाम काय हे पाच राज्यांच्या निवडणुकांत दिसेलच. मुद्दा भाजप सरकार आणि खुद्द मोदी यांच्या प्रतिमेचा आहे.

संपूर्ण राजकीय सामर्थ्य पणाला लावून ताणलेल्या विषयावर माघार घ्यावी लागण्याचं इतकं स्पष्ट उदाहरण देशाच्या राजकीय इतिहासात असलंच तर, १९६५ च्या ‘हिंदीसक्ती’च्या विरोधात दक्षिणेतून झालेल्या आंदोलनानंतरच्या माघारीचं आहे. असं टोकापर्यंत ताणून माघार घेण्याचा एक परिणाम आतापर्यंत रस्त्यावरच्या आंदोलनांकडं ढुंकूनही पाहायचं नाही अशी वाटचाल करणाऱ्या सरकारपुढं नवे प्रश्‍न तयार करणारा ठरू शकतो. हा मुद्दा सांगितला जातो तसा केवळ सीएए (नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा) वा ३७० व्या कलमापुरता नाही. कायदे मागं घेतल्यानं या विषयांवर शेतकरी मागं जाण्याची शक्‍यता नाही. याचं कारण, पुन्हा मतांच्या राजकारणातच शोधता येईल. शेतीकायद्यांनी सरकारच्या मतपेढीवर आघात होण्याची शक्‍यता होती. सीएएमुळे अशी शक्‍यता तयार होईल असं काहीही विरोधी पक्षांनी किंवा त्या कायद्याला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांनी, बुद्धिमंतांनी केलेलं नाही; किंबहुना जे या कायद्याला विरोध करतात त्यांच्या भूमिका ज्या प्रकारचं ध्रुवीकरण भाजपला हवं आहे त्यासाठी पथ्यावर पडणाऱ्याच आहेत. साहजिकच ‘हे कायदे मागं घ्या’ यांसारख्या मागण्यांचा सरकारवर कसलाही परिणाम व्हायची शक्‍यता नाही. शेतीकायद्यावरची ताठर भूमिका, ज्या प्रकारचं ध्रुवीकरण हवं आहे त्याला छेद देणारी ठरत होती. सीएएवरची आंदोलनं हवं त्या प्रकारचं ध्रुवीकरण घट्ट करणारी आहेत हा फरक ध्यानात घेतला पाहिजे.

मात्र, भाजप ज्या व्यापक सुधारणांच्या अपेक्षा जागवत सत्तेवर आला त्या पुढं रेटण्याच्या वाटचालीत या माघारीनं अडथळे येऊ शकतात. म्हणजे सरकारला कामगारकायद्यात व्यापक बदल करायचे आहेत, तिथंही असाच विरोध झाला तर सरकार काय करणार? अगदी कायदे मागं घेतल्यानंतरही, हमीभावाचा कायदा आणि सर्व पिकांना हमीभाव लागू करण्याची मागणी आंदोलकांनी कायम ठेवली आहे. ती मान्य करावी तर बाजारपेठेवर आधारलेल्या सुधारणांना मागं सोडावं लागतं, नाही मान्य केली तर एका यशाची चव चाखलेले शेतकरीनेते पुन्हा तसेच अडून बसू शकतात. हे सरकारच्या वाटचालीतील पेच असतील. सरकार ज्या प्रकारचे वायदे करून स्वप्नं दाखवत आलं त्यापुढेच आव्हान निर्माण करणारे हे पेच असतील.

सुधारणांसाठीच्या शॉर्टकटला वाव नाही

अर्थात्, म्हणून देशात सुधारणा करताच येत नाहीत, त्यांत लोक आडवे येतात असा अर्थ लावणं वास्तवाला धरून नाही. सुधारणांसाठी, बदलांसाठी राजकीय किंमत मोजायची तयारी असायला हवी हा एक भाग, जशी ती नव्वदच्या दशकातील आर्थिक सुधारणा करताना देश विकल्याची टीका सहन करूनही दाखवली गेली होती. किंवा आता हवामानबदलांविषयी भूमिका घेताना पूर्वी अशाच धोरणांसाठी आपण देश विकला, सार्वभौमत्व गहाण टाकलं यासारखी टीका केली हे भाजपवाले विस्मरणात टाकताहेत, तशी दुरुस्तीची तयारी हवी. या देशात कायदेशीर संसदीय मार्गानं बदल शक्‍य नाहीत असं सांगणारे दिशाभूल करताहेत. शेतीकायदे आणताना ही प्रक्रियाच धाब्यावर बसवण्याचा प्रयोग झाला, तो अंगलट आला आहे. शेतीत सुधारणांची गरज संपत नाही. ती करताना शेतकऱ्यांनाच विश्‍वासात घेण्याची गरज आहे आणि आपण करू त्यालाच सुधारणा म्हणावं हा आग्रह सोडण्याची तयारीही हवी इतकंच.

पंजाबसारख्या राज्यात शेतकऱ्याचं भात, गहू या पिकांवरचं अती-अवलंबन, या पिकांचं बंपर उत्पादन आणि त्यातून किमतीवरचा ताण हे मुळात तिथं पीकपद्धती बदलण्याच्या दिशेनं जाण्याची गरज दाखवणारे घटक आहेत. हे काम काही वर्षं सातत्यानं करावं लागतं. ते होत नाही तोवर कुणी कितीही सुधारणांच्या, बाजारपेठीय अर्थशास्त्राच्या गप्पा मारल्या तरी सवयीच्या आणि सोयीच्या झालेल्या पिकांना बाजारभावाची हमी आणि म्हणून जगण्याची हमी शेतकरी सोडेल ही शक्‍यता नाही. तेव्हा धडा असलाच तर, देशात सुधारणांना वाव जरूर आहे, त्यासाठीच्या शॉर्टकटला नाही, हाच आहे.