केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून काय काम केलं, यावरून बरीच चर्चा आणि मतभेद असू शकतात; परंतु क्रीडा क्षेत्रात लक्षणीय बदल झाला आहे, हे मात्र मी खात्रीलायककरीत्या सांगू शकतो. तसं बघायला गेलं, तर इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनची स्थापना १९२७ मध्ये झाली आणि भारतीय खेळाडू १९२० पासून ऑलिंपिकमध्ये सहभागी होऊ लागले होते. बहुतांशी वेळेला सहभाग महत्त्वाचा, जिंकणं नाही, याच तत्त्वावर काम सुरू होतं. मात्र गेल्या ५ वर्षांत भारतीय क्रीडा प्राधिकरणानं आपल्या कामात बदल केल्यानं ऑलिंपिक खेळांना योग्य दिशा मिळू लागली आहे, हे नाकारून चालणार नाही.

महासंघांची जडणघडण

हॉकी, टेनिस, अ‍ॅथलॅटिक्स, बॅडमिंटन, कबड्डी... कोणताही खेळ घ्या, बऱ्याच वेळा त्याच्या महासंघाच्या अध्यक्षपदी मोठा नेता विराजमान झाल्याचं दिसेल. त्याला कारणही सबळ आहे. क्रिकेट सोडून भारतात बाकी सर्व खेळांच्या महासंघांना, म्हणजेच फेडरेशन्सना सरकारी मदतीवर विसंबून राहावं लागलं आहे. मोठी स्पर्धा भरवणं असो, वा त्यात खेळातील चांगल्या खेळाडूंचं प्रशिक्षण असो; सरकारी मदतीशिवाय होत नाही.

नेतेमंडळी फेडरेशनच्या सर्वोच्च पदावर असली, की सरकारी मदत मिळण्याचा वेग काही अंशी तरी वाढतो. सरकारी यंत्रणा कशी काम करते आणि कुठं हात मुरगळला की कशी कामं होतात, याचे बरोबर अंदाज मोठ्या नेतेमंडळींना चांगले तोंडपाठ असतात. त्याचा फायदा फेडरेशनला होत आलाय, हे नाकारून चालणार नाही.

नेतेमंडळींना खेळाच्या प्रचार-प्रसाराकरिता वेळ नसतो, तिथं गडबड होते. मग नेतेमंडळींनी नेमलेली त्यांची खास विश्वासू माणसं आपापल्या कुवतीप्रमाणे काम करतात, ज्यात खूप वेळेला अपेक्षित जिद्दीची आग नसते.

क्रिकेटच्या बाबतीत बरोबर उलट आहे. बीसीसीआयमध्येसुद्धा मोठमोठे राजकारणी काम करत असूनही, कोणा एकाची दादागिरी दिसत नाही. राजकारणात कोणी कितीही मोठं असलं, तरी बीसीसीआय कामकाजात सगळे मिळून क्रिकेटच्या भल्याकरिता काम करताना दिसतात. ऑलिंपिक खेळांच्या सुविधांकरिता, म्हणजेच चांगली मैदानं, प्रशिक्षण केंद्रांकरिता भारत सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राहावं लागतं. दुसर्‍या बाजूला आयपीएलमुळं हाती आलेल्या पैशांच्या पाठबळावर बीसीसीआय आणि त्यांच्या संलग्न संस्थांनी आपापली अद्ययावत मैदानं भारतभर उभारली आहेत. त्याबरोबरीला बीसीसीआयनं नॅशनल क्रिकेट अकादमीची व्याप्ती लक्षपूर्वक वाढवली आहे. हे सगळं उभारायला बीसीसीआयला सरकारकडं हात पसरावे लागत नाहीत, हा मोठा फरक आहे.

२०१५ पर्यंत काम झालं नाही अशातली बाब नसली, तरी विविध खेळांचे महासंघ, इंडियन ऑलिंपिक महासंघ आणि भारतीय खेळ प्राधिकरण यांच्यात समन्वय अभावानंच होता. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी राज्यात खेळाचा खऱ्या अर्थानं प्रचार-प्रसार व्हावा याकरिता संदीप प्रधान या व्यक्तीला पाचारण केलं. संदीप प्रधान त्या वेळी आयकर खात्यात उच्चपदस्थ अधिकारी म्हणून काम करत होते. खेळाबद्दल प्रचंड आस्था असणार्‍या संदीप प्रधान यांनी धाडसी निर्णय घेताना २०१३ मध्ये नोकरी सोडून गुजरात खेळ प्राधिकरणाच्या कामात स्वत:ला झोकून दिलं. काही वर्षं चांगलं काम करून, गुजरात राज्यात ‘खेळ महाकुंभ''सारख्या अनोख्या स्पर्धांचं आयोजन करून संदीप प्रधान यांनी खेळांविषयी जनजागृती केली. कर्मधर्मसंयोगानं नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी संदीप प्रधानांना थेट दिल्लीला बोलावून स्पोर्ट्स अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या कामात लक्ष घालायला सांगितलं. २०१७ मध्ये प्रधान डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून काम बघू लागले. बरोबर दोन वर्षांपूर्वी संदीप प्रधान स्पोर्ट्स अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष बनले.

नरेंद्र मोदींचा संपूर्ण पाठिंबा असलेल्या संदीप प्रधानांनी ऑलिंपिक टास्क फोर्सची स्थापना करून त्यात अभिनव बिंद्रा आणि पुलेला गोपिचंदचा समावेश केला. ध्येय एकच होतं, ते म्हणजे गुणवान खेळाडूंना हेरून त्यांना सर्वोत्तम प्रशिक्षण द्यायचं आणि जागतिक स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंच्या कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा घडवायची. बदल घडवून आणताना स्पोर्ट्स अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियानं खेळाडूंना प्रत्येक कामाकरिता महासंघ किंवा सरकारची मनधरणी करायला लावण्याची पद्धत मोडून काढली. खेळाडूची गुणवत्ता आणि कामगिरीचा आलेख बघून आता स्पोर्ट्स अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया नियोजनबद्ध पद्धतीनं खेळाडूंना संपूर्ण पाठबळ देते. यात सर्वोत्तम प्रशिक्षक नेमणं, तंदुरुस्तीची पातळी जागतिक स्तरावरची होण्याकरिता फिटनेस ट्रेनर, आहार तज्ज्ञ, फिजिओ सगळं काही देते. जागतिक स्तरावर मोठी कामगिरी करायची शक्यता असलेल्या खेळाडूंना आता वेगळ्या समितीकडून सर्व मार्गदर्शन मिळतं. खेळाडू ज्या स्तरावरच्या स्पर्धेत पदक मिळवणारी कामगिरी करेल, त्याला बक्षिसाची रक्कम बँक खात्यात जमा होते, त्याकरिता सरकारी कार्यालयाचे खेटे घालावे लागत नाहीत, की कोणाची मनधरणी करावी लागत नाही. हे सर्व बदल झाले नाहीयेत, तर योजना आखून काम करून घडवून आणले आहेत.

योग्य निधी उपलब्ध

गेल्या ५ वर्षांत स्पोर्टस् अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियानं चांगलं काम करून सरकार दरबारी विश्वास निर्माण केला आहे. सरकारनंही खेळाचं महत्त्व लक्षात घेऊन योग्य निधी खेळांकरिता उपलब्ध करून दिला आहे. खेळांकरिता एकूण सव्वीसशे कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. विविध खेळांच्या महासंघांना आपापल्या खेळाचा प्रचार-प्रसार करायला, मोठ्या स्पर्धा भरवायला आणि खेळाडूंना सर्वोत्तम प्रशिक्षण देण्याकरिता २८० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. स्पोर्टस् अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियानं एकूण कामगिरीत सुधारणा करायच्या योजनेकरिता ६६० कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. इतकंच काय, ईशान्य भागातील म्हणजे अरुणाचल, मेघालय, मिझोराम भागातील खेळाडूंच्या विकासाकरिता ४३ कोटी रुपये वेगळे राखून ठेवले गेले आहेत.

पुलेला गोपिचंद म्हणतो, ‘२०२१ टोकियो ऑलिंपिक स्पर्धेत भाग घ्यायला भारतीय खेळाडू जपानला पोहोचले असताना अपेक्षा खरंच वाढल्या आहेत. नेमबाजी, कुस्ती, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी या काही खेळांत भारतीय खेळाडू नक्कीच पदक मिळवतील अशी आशाच नाही, तर खात्री वाटत आहे. स्पोर्टस् अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियानं योग्य प्रकारे काम करून भारतात खेळाचा चेहरा बदलला आहे. आता खेळाबद्दल बोलताना महासंघ किंवा त्यांच्या पदाधिकार्‍यांची चर्चा होत नाही, तर खेळाडूंची चर्चा होते. पतियाळाला नॅशनल स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूटमध्ये हाय परफॉरमन्स प्रशिक्षक तयार करायचा अभ्यासक्रम सुरू केला गेला आहे. जागतिक स्तरावर सर्वोत्तम कामगिरी करून देशाकरिता पदक मिळवायची क्षमता असलेल्या खेळाडूंकडं स्पोर्ट्स अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया वेळेवर लक्ष पुरवीत आहे. हे सगळेच बदल अत्यंत पुरोगामी आहेत, ज्यांचा अजून चांगला परिणाम पुढील चार वर्षांत दिसेल याची मला खात्री आहे. किरण रिजीजू आणि संदीप प्रधान यांनी मिळून केलेल्या चांगल्या कामाचं प्रतिबिंब टोकियो ऑलिंपिकमध्येही बघायला मिळेल.’