सातारा : आरटीई प्रवेशास जिल्ह्यातील २२७ शाळा पात्र असून, तीन शाळा वगळता सर्व शाळांनी आरटीई प्रवेश दिले आहेत. उर्वरित शाळांनीही त्यानुसार प्रवेश देणे गरजेचे आहे. आरटीई प्रवेश पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवता येणार नसून प्रवेश देणे बंधनकारक आहे, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, आरटीईचे प्रतिपूर्ती अनुदानाची बाब शासन स्तरावरील असून, शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाल्यावर संबंधित शाळांना दिले जाईल, असेही गौडा यांनी सांगितले.

शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकाकरिता २५ टक्के प्रवेश विद्यार्थ्यांना नाकारणाऱ्या गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल, युनिव्हर्सल नॉलेज सिटी व के. एस. डी. शानभाग इंग्लिश मीडियम स्कूल सातारा या तीन शाळांना नोटिसा काढल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर विनय गौडा, शिक्षणाधिकारी शबनम मुजावर, संबंधित शाळांचे संस्थापक, मुख्याध्यापक यांची आज जिल्हा परिषदेत बैठक झाली. या वेळी श्री. गौडा म्हणाले, ‘‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील नियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील मुलामुलींना २५ टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. याबाबत शासनाने वेळोवेळी सूचना दिल्या असून, त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व शाळांनी शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही केली आहे. काही शाळांमधील आरटीई प्रवेश पात्र विद्यार्थी जाणीवपूर्वक वंचित ठेवल्याची बाब निदर्शनास आले असून, ही बाब गंभीर आहे.’’

दरम्यान, सन २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षातील आरटीई प्रतिपूर्ती झाली नाही. परिणामी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश देता येणार नाहीत. शासनाकडून रकमेची प्रतिपूर्ती न झाल्याने शिक्षकांचे वेतन, शाळेच्या इतर सर्व बाबींचा खर्च करणे शक्य नसल्याचे संस्थापक व मुख्याध्यापकांनी सांगितले. याबाबत आरटीई प्रतिपूर्ती ही बाब शासन स्तरावरील असून, शासनाकडून प्रतिपूर्ती प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित शाळांना दिले जाईल, असे गौडा यांनी सांगितले. दरम्यान, मुख्याध्यापक व संस्थापक यांनी आरटीई प्रवेशाबाबत एकत्रित विचार करून निर्णय घेऊ, असे बैठकीत सांगितले.