सातारा : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अंतर्गत पुढील चार वर्षांसाठी (२०२३-२०२७) कराची फेररचना एक एप्रिलपासून लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत हद्दीतील मिळकतींच्या कररचनेत बदल होणार आहे. या फेररचनेमुळे काही प्रमाणात ग्रामपंचायत करांत वाढ होणार असून, बांधकामांच्या नोंदीचीही कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे.

ग्रामपंचायत स्तरावर कराची मागील फेररचना २०१९ मध्ये करण्यात आली होती. मात्र, आता नव्याने एक एप्रिल २०२३ पासून होणारी २०२६-२०२७ या कालावधीपर्यंत सुरू राहणार आहे. या फेररचनेत मागील वर्षात जुन्या इमारतीच्या बांधकामामध्ये झालेले बदल, जुन्या इमारती पाडून त्या जागेवर नव्याने बांधकामे होऊनही ते विचारात न घेता ८ अ च्या उताऱ्यावर जुन्या नोंदी तशाच कायम ठेवण्यात येतात,

तर केवळ नव्याने झालेल्या बांधकामांचा विचार करून तेवढीच कर आकारणी करण्यात येते. मात्र, नव्याने होणाऱ्या कर आकारणी फेररचनेत घरांची मोजमापे घेऊन कर आकारणी लागू होणार आहे. त्यामुळे जुन्या इमारतींमध्ये बांधकाम होऊनही नोंदी झाल्या नसतील, तर आता त्या नोंदी करून घरांची नव्याने कर आकारणी केली जाईल. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर कर आकारणीत काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, कर आकारणीची रचना करताना कमाल आणि किमान दर निश्‍चित करून देण्यात आले आहेत. कच्ची इमारत, आरसीसी इमारत, मातीची इमारत यासारख्या विविध प्रकारांच्या नोंदी असतात. यामध्ये आकारणी करताना कमाल दराच्या खाली व किमान दरापेक्षा अधिक आकारणी केली जात नाही. आता नव्याने होणाऱ्या फेरआकारणी करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.

ज्या ठिकाणी बदल झाले आहेत त्या ठिकाणी एक एप्रिलपासून नव्या दराने आकारणी केली जाणार आहे. गावोगावी ग्रामपंचायतीमार्फत नागरिकांना कर आकारणीची बिले देऊन वसुली करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतींना सूचना दिल्या आहेत.

ग्रामपंचायतींचा महसूल वाढणार

जुन्या इमारतीत नव्याने बांधकाम होऊनही त्याच्या नोंदी न झाल्याने कर आकारणी झालेली नसते. मात्र, दर चार वर्षांनी होणाऱ्या फेररचनेत नव्या नोंदी करण्याची संधी ग्रामपंचायतींना असते. त्यामुळे नव्याने नोंदी करून फेररचनेत ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ होत तिजोरीत भर पडणार आहे.