कऱ्हाड : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात दिसलेला पट्टेरी वाघ, बिबट्यांची वाढती संख्या सोबतच वर्षभरात ७२ शिकाऱ्यांना झालेली अटक लक्षात घेता सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात विशेष व्याघ्र संरक्षण दल म्हणजेच स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्सची गरज आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. श्वापदांसह जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धनासाठी व्याघ्र प्रकल्पाची स्थापना झाली. तेव्हापासून स्पेशल फोर्सची मागणी होत आहे. यापूर्वीच्या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनीही त्याबाबत पाठपुरावा केला आहे. मात्र, अद्यापही स्पेशल फोर्स मिळालेला नाही.

राज्यात मेळघाट (अमरावती), ताडोबा अंधारी (चंद्रपूर), पेंच (नागपूर), नवेगाव नागझिरा (गोंदिया), बोर (वर्धा) व पश्चिम महाराष्ट्रातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आहेत. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प शासनाचा अत्यंत महत्त्‍वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्याची व्याप्ती सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी जिल्ह्यांत आहे. एक हजार १६५ चौरस किलोमीटरचा हा प्रकल्प आहे. मात्र, तेथे अपेक्षित सुविधांची वानवा दिसते. स्पेशल फोर्स आल्यास व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्राला संवर्धनासाठी संरक्षण कवच मिळणार आहे. चोरटी शिकार, त्याच्या वाटा, बेकायदेशीर वृक्षतोड, बिनधास्त फिरणारे बंदूकधारीसह सह्याद्री प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात होणाऱ्या शिकारीसह तेथील प्रवेशही सुरक्षित राहणार आहे.

वाघांसोबत अन्य जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन उत्कृष्ट व्हावे, यासाठी विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाची गरज आहे. सहा व्याघ्र प्रकल्पांपैकी पाच प्रकल्पांना विशेष व्याघ्र संरक्षण आहे. त्याच धर्तीवर ‘सह्याद्री’तही संरक्षण दलाची गरज आहे. तशी मागणी केंद्र व नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाकडे केली आहे. यापूर्वीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्याचे महत्त्‍व ओळखून व्याघ्र संरक्षण दल देण्याची मागणी केली होती. परंतु, ‘सह्याद्री’ प्रकल्प अद्यापही विशेष व्याघ्र संरक्षण दलापासून वंचित आहे. आत्ताही केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे ती मागणी प्रलंबित आहे.

वास्तविक २००९ मध्‍ये केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना काढल्या होत्या. त्यात देशातील व्याघ्र प्रकल्पांत विशेष व्याघ्र संरक्षण दल निर्मिती करण्याची परवानगी दिली होती. वन विभागाने त्यांच्या पातळीवरच स्वतंत्र्य दलाची निर्मिती करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, अद्यापही त्यावर अपेक्षित कार्यवाही झालेली नाही.

अनेक बाबींवर लक्ष ठेवणे होणार शक्य

वन्यप्राण्यांच्या हालचाली टिपण्यासाठी लावलेले ट्रॅप कॅमेरे चोरी होणे, औषधी वनस्पतींची तस्करी, व्याघ्र प्रकल्पात बेकायदेशीर प्रवेश करून विनापरवाना निवास करण्यावरही बंधन येणार आहे. जंगलातील वणवेही आटोक्यात येण्यास हातभार लागेल. त्यामुळे वन्यजीव विभागालाही मदत होणार आहे.