बिजवडी : सांगली जिल्ह्यातील धरणात अतिरिक्त पाणीसाठा होत असल्याने लवादानुसार झालेल्या पाण्याचे फेरवाटप करावे, तसेच माण आणि खटाव तालुक्यांतील ३२ गावांचा समावेश टेंभू योजनेच्या लाभक्षेत्रात करावा, अशी मागणी सर्वप्रथम भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार जयकुमार गोरे यांनी केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाण्याचे फेरवाटप आणि गावांचा सर्व्हे करण्याचे आदेश दिले होते. अनेक महिन्यानंतर हे काम मार्गी लागले आहे. आजपर्यंत इतक्या वर्षात राष्ट्रवादीच्या कोणत्याच नेत्याला आणि पुढाऱ्याला हे काम सुचले नव्हते. मात्र, आता श्रेय घ्यायचा काही जण खटाटोप करत असल्याचा टोला तालुकाध्यक्ष शिवाजीराव शिंदे यांनी लगावला.

पत्रकारांशी बोलताना श्री. शिंदे म्हणाले, ‘‘माण तालुक्याच्या उत्तर भागातील ३२ गावांसाठी आमदार गोरे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जिहे- कठापूरच्या वाढीव योजनेची मागणी करून ती मंजूर करून घेतली होती. त्यानंतर गोरे आणि आमदार अनिल बाबर या दोघांनीच दुष्काळी भागासाठी देण्यात येणाऱ्या पाण्याचे फेरवाटप करावे, अशी मागणी फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. आमदार गोरेंनी त्याच पत्रात टेंभूचे पाणी कालव्याद्वारे दिले, तर तीन टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. त्यामुळे खटाव तालुक्यातील मायणीसह १६ आणि माण तालुक्यातील कुकुडवाडसह १६ गावांचा समावेश टेंभूच्या लाभक्षेत्रात करावा, अशी मागणी केली होती. फडणवीस यांनी गोरे आणि बाबर यांच्या मागणीवरूनच पाण्याच्या फेरवाटपाचे आणि टेंभू योजनेत गावे समाविष्ट करण्यासाठी सर्व्हे करण्याचे आदेश दिले होते. गोरेंच्या मागणीवरून कृष्णा खोरे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक होऊन वंचित गावांना टेंभूचे पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आमदार बाबर यांनी सध्याचे मुख्यमंत्री आणि जलसंपदामंत्री यांच्या उपस्थितीत जानेवारी २०२० मध्ये बैठक आयोजित करून टेंभूच्या पाण्याबाबत आग्रह धरला होता.’’

खटाव आणि माण तालुक्यांना टेंभूचे पाणी मिळावे म्हणून गोरेंनी प्रयत्न केल्यानेच हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. आता पाणीवाटपाचे फेरनियोजन आणि पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत असल्याचे दिसताच श्रेय घेणाऱ्यांची धडपड सुरू झाली आहे, असेही शिंदे यांनी सांगितले. टेंभूचे पाणी आम्हाला न देता आमच्या छाताडावरून न्याल तर कॅनॉल आणि पूल उडवून देण्याचा इशारा आमदार गोरेंनी दिला होता. हे खटाव आणि माण तालुक्यांतील जनतेला चांगलेच ठाऊक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

विधिमंडळात आक्रमक भूमिका

टेंभूच्या पाण्यासाठी त्यांनी कधी मागणी केली होती का? शासकीय सेवेत असताना हे पाणी मिळणारच नाही, असे सांगणाऱ्यांना आमदार गोरेंनी केलेल्या प्रयत्नांचे पुरावे आम्ही दाखवतो. विधीमंडळात सरकारसमोर गोरेंनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. संबंधित अधिकाऱ्यांना खडसावून जाब विचारणारे गोरेच होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पाण्याचे फेरवाटप आणि दोन्ही तालुक्यांतील ३२ गावांचा सर्व्हे करून घेण्याचा आदेश पारित करून घेणारेही गोरेच आहेत, असे शिंदे यांनी सांगितले.