ढेबेवाडी (जि. सातारा) : धरणाचे बांधकाम पूर्ण होऊन आणि त्यात पाणी अडवायला सुरवात होऊन 20 वर्षे उलटली तरी पाटण तालुक्‍यातील महिंद धरणातील प्रकल्पग्रस्त अजूनही पुनर्वसनापासून वंचितच आहेत. धरणाच्या काठावरील बोर्गेवाडीतील धरणग्रस्तांच्या जीवनाची तर दैनाच झाली असून, तेथील अनेक कुटुंबांवर अक्षरशः मोलमजुरी करण्याची वेळ आली आहे. 

महिंद धरणात महिंद व सळवे परिसरातील वाड्यावस्त्यांतील शेतकऱ्यांची जमीन पाण्याखाली गेली आहे. सर्वाधिक फटका काठावरील बोर्गेवाडीला बसला असून, 20 वर्षे उलटूनही पुनर्वसनाचा गुंता न सुटल्याने या जन्मात तरी आम्हाला न्याय मिळेल का? असा सवाल प्रकल्पग्रस्त विचारत आहेत. धरणापासून सुमारे 30 किलोमीटरवरील चौगुलेवाडी (सांगवड) जवळ या धरणग्रस्तांसाठी गावठाण विकसित केले आहे. विशेष म्हणजे 2001 मध्ये त्यांच्या जुन्या घरांचे मूल्यांकन झाले आणि 2007 मध्ये त्यांना त्याची भरपाई मिळाली. अलीकडे पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा गावठाणात प्रत्यक्ष घरबांधणी करायची वेळ आली तेव्हा अनेकांकडील पैसे संपले होते.

बांधकाम साहित्य व मजुरीच्या किमतीही त्यावेळच्या मूल्यांकनाच्या किमतीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढल्याने कर्जे उपसून घरे बांधण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही. बोर्गेवाडीच्या धरणग्रस्तांना पुनर्वसित गावठाणापासून आठ किलोमीटर परिसरात कागदोपत्री अंशतः जमीन वाटप झाले असले तरी मूळ मालकच त्या जमिनी कसत आहेत. पर्यायी जमीन ताब्यात नाही आणि घर बांधायला पैसाही नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबे मूळगावीच राहायला असून, अत्यंत खडतर परिस्थितीत धरणग्रस्तांवर रोजगाराला जाण्याची आणि मोलमजुरी करण्याची वेळ आल्याचे धरणग्रस्त समितीचे अध्यक्ष उत्तमराव बोर्गे व विलास बोर्गे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ""धरणग्रस्त अक्षरशः तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार सहन करत आहेत. जुन्या घरांचे मूल्यांकन आणि प्रत्यक्ष नवीन घरबांधणी यात 15 ते 20 वर्षांचे अंतर असल्याने अनेकांना सध्याच्या महागाईत घर बांधणे शक्‍य नाही. जमीन नाही आणि निर्वाह भत्ताही नाही, अशा परिस्थितीत अनेक कुटुंबे सध्या बिकट परिस्थितीत दिवस कंठत आहेत'. 

तीव्र आंदोलनाचा इशारा 

महिंद प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्‍नी गौतम यादव प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष चिंतामण यादव अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत. आतापर्यंत विविध आंदोलनांव्दारे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे. शासनाने 2007 च्या संकलनानुसार सरसकट शेतकऱ्यांना पर्यायी जमिनी, निर्वाह भत्ता, भूखंड तसेच प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीस सरकारी नोकरी द्यावी. या प्रकल्पात मागासवर्गीय कुटुंबांवरही अन्याय झालेला असून, ताबडतोब त्यांनाही पुनर्वसनाचा लाभ द्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष यादव यांनी दिला आहे. 

संपादन : पांडुरंग बर्गे