एकीकडे देशात 5G सेवा येऊ घातली असतानाही अनेक भागांत इंटरनेट सेवा पोहोचली नाही. त्यामुळे सध्याच्या डिजिटल युगात नागरिकांना अनेक गैरसोयींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे जिथे इंटरनेट सेवा नाही किंवा इंटरनेटची समस्या आहे, तेथे डिजिटल पद्धतीने पैसे पाठवण्यासाठी ऑफलाइन पेमेंट यंत्रणा उपलब्ध केली जाणार असल्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी गेल्या आठवड्यात केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदी केल्यानंतर देशात डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले. गेल्या आर्थिक वर्षात डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण ३०.२ टक्क्यांनी वाढल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून स्पष्ट झाले. मात्र, ग्रामीण भागात अद्यापही डिजिटल पेमेंटबाबत गैरसमज आणि इंटरनेटच्या अपुऱ्या सुविधेमुळे त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नाही, तेथे ऑफलाइन पेमेंट यंत्रणा उपलब्ध केली जाणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. ऑफलाइन पेमेंट प्रणालीमुळे मोबाईल, संगणक किंवा इंटरनेटविना डिजिटल पेमेंट करणे शक्य होणार आहे.

६ ऑगस्ट २०२१ रोजी नव्या ऑफलाइन पेमेंटची घोषणा केली होती. त्यावेळी प्रायोगिक तत्त्वावर ऑफलाइन पद्धतीने पेमेंट करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून गेल्या वर्षभरापासून चाचणी केली जात आहे. इंटरनेटअभावी किंवा इंटरनेटची क्षमता पुरेशी नसल्याने डिजिटल माध्यमातून पैसे पाठवता येत नाहीत, त्यांना ही पद्धती वापरता येईल. मागील वर्षी सप्टेंबरपासून या वर्षी जूनपर्यंत देशातील वेगवेगळ्या ठिकाणी याच्या चाचण्या झाल्या. सुमारे सव्वा कोटी रुपयांचे व्यवहार याद्वारे करण्यात आले. आता ही यंत्रणा देशभर लागू करण्यात येत असून, याची सविस्तर कार्यप्रणाली लवकरच जाहीर केली जाईल.

कसे करणार ऑफलाइन पेमेंट?

ऑफलाइन पेमेंट प्रणालीसाठी सर्वांत महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे ई-रुपी. ही क्यूआर कोड किंवा एसएमएस आधारित ई-व्हाऊचर व्यवस्था असून त्याद्वारे ऑफलाइन व्यवहार करता येणार आहे. ‘ई-रुपी’ हे प्री-पेड व्हाऊचरसारखे असून ते बँकाच्या माध्यमातून उपलब्ध केले जाणार आहे. मोबाईल क्रमांकावरून संबंधित व्यक्तीची ओळख निश्चित करून त्याला ‘ई-रुपी’ व्हाऊचर देण्यात येईल. या व्हाऊचरची सेवा केवळ लाभार्थ्याच्याच नावाने असेल आणि केवळ त्याच्यापर्यंतच ती पुरवण्यात येणार आहे. हे व्हाऊचर कोणत्याही क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड, मोबाईल अॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगशिवाय रिडीम केले जाऊ शकते.

ऑफलाइन क्रेडिट/डेबिट कार्ड

आता क्रेडिट कार्डद्वारेही ऑफलाइन पेमेंट करता येणार आहे. त्यासाठी एका विशिष्ट प्रकारची चीप असलेल्या क्रेडिट/डेबिट कार्डच्या माध्यमातून इंटरनेट नसलेल्या किंवा योग्य कनेक्टिव्हिटी नसलेल्या भागातही पेमेंट करता येणार आहे. तसेच त्यामध्ये एका वॉलेटचीही सुविधा दिली जाणार असून दररोजच्या खर्चासोबतच हिशोबाचीही नोंद ठेवता येणार आहे. याबाबत ऑगस्ट महिन्यात येस बँक आणि अॅक्सिस बँकेने पुढाकार घेतल्याची घोषणा केली होती.

आयएमपीएसची मर्यादा वाढली

याशिवाय आयएमपीएसद्वारे पैसे पाठवण्याच्या पद्धतीची वाढती लोकप्रियता पाहता यातील व्यवहारांची मर्यादा दोन लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय आरबीआयने आज घेतला. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या आयएमपीएस पद्धतीने २४ तास पैसे पाठवता येतात. इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, एटीएम, एसएमएस, आयव्हीआरएस यापैकी कोणत्याही पद्धतीने हे पैसे पाठविता येतात.

मात्र यातील व्यवहारांची मर्यादा फक्त दोन लाखांचीच असल्याने मोठी रक्कम पाठविणाऱ्यांना अडचणी येत होत्या.