पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांमधील सहवीज निर्मितीची क्षमता उपयोगात आणण्यात शासनाला सपशेल अपयश आले आहे. विशेष म्हणजे सहवीज निर्मितीचे पाच वर्षीय धोरणदेखील फसले आहे. ‘‘सहवीज निर्मितीत राज्याकडून उत्तम कामगिरी होण्याची शक्यता असतानाही दुर्लक्ष केले गेले. २०२० मध्ये सहवीज निर्मितीचे पहिले धोरण जाहीर केले गेले. त्यानुसार २०२५ पर्यंत राज्यात १३५० मेगावॉट सहवीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु केवळ धोरण जाहीर करून काहीच उपयोग झाला नाही. कारण त्यासाठी अत्यावश्यक असलेले पाठबळ साखर कारखान्यांना मिळाले नाही. परिणामी, आतापर्यंत राज्यात केवळ ३५० मेगावॉटचे सहवीज खरेदी करार झाले. त्यातही प्रत्यक्षात वीज खरेदी २७० मेगावॉट क्षमतेची झाली. परिणामी, धोरण फसल्यात जमा झाले आहे,’’ अशी माहिती साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिली.

सहवीज निर्मिती धोरण फसण्यास वीजखरेदीला असलेले कमी दर कारणीभूत ठरले आहेत. राज्यात यापूर्वी १०० पेक्षा अधिक सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभे राहिले. त्यातून तयार होणाऱ्या विजेचा खरेदीदर प्रतियुनिट ६.५० रुपये ते ७ रुपये होता. परंतु नवे धोरण आल्यानंतर यात वाढ करण्याऐवजी प्रतियुनिट केवळ ४.७५ रुपये दर दिला गेला. या दराने वीज निर्मिती करणे कारखान्यांना शक्य नसल्यामुळे सहवीज धोरणाकडे साखर उद्योगाने पाठ फिरवली.

एक मेगावॉट सहवीज तयार करण्यासाठी कारखान्याला किमान १.६ टन बगॅस (भुस्सा) जाळावा लागतो. प्रतियुनिट दिला जाणारा खरेदीदर बघता त्यात निर्मितीचा तांत्रिक खर्च २.२८ रुपये प्रतियुनिट, तर निव्वळ बगॅसची किंमत २.४७ रुपये गृहीत धरण्यात आली आहे. तेथेच सारा गोंधळ आहे. बगॅसची बाजारातील किंमत बघता किमान चार रुपये गृहीत धरणे अपेक्षित होते. त्यामुळे बगॅसमध्ये तोटा सहन करुन सहवीज तयार करण्यास साखर कारखाने उदासीन असतात.

किफायतशीर खरेदीदर ठेवले असते तर सहवीज निर्मिती धोरण यशस्वी ठरले असते, असे साखर उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. सहवीज निर्मितीला अनुदान मिळण्यासाठी भारतीय सहवीज संघटनेकडून सहा वर्षे पाठपुरावा सुरू होता. विशेष म्हणजे संघटनेचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी सहवीज प्रकल्पांवरील आर्थिक संकट राज्याच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर अनुदान देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे.

अनुदानानंतरही समस्या कायम

राज्यातील सहवीज निर्मिती प्रकल्पांना मिळणारे अनुदान केवळ एक वर्षासाठी आहे. त्यातही पुन्हा प्रतियुनिट सहा रुपयांच्या खाली दर मिळणाऱ्या प्रकल्पांनाच अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे सहवीज निर्मितीमधील अडचणी पूर्णतः दूर होणार नाहीत. खरेदी दर अजून किफायतशीर व दीर्घ मुदतीसाठी जाहीर करायला हवे होते, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.