मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प (union budget) व्यापार व उद्योग क्षेत्रासाठी तितकासा आशादायक नाही मात्र त्यात कृषी, स्टार्टअप व पायाभूत सुविधांच्या (basic facilities) विकासावर भर दिल्याने त्याचा फायदा अप्रत्यक्षपणे व्यापार क्षेत्रासह सर्वांनाच होईल, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर चे अध्यक्ष ललित गांधी (Lalit Gandhi) यांनी व्यक्त केली.

या अर्थसंकल्पाचे वर्णन संमिश्र असे करता येईल. व्यापार आणि उद्योग या दोन्ही क्षेत्राचे गेल्या दोन वर्षाच्या कोरोना कालखंडामध्ये फार मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांच्यासाठी सरकार थेट मदतीची योजना लागू करेल अशी अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. मात्र शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, नऊ लाख हेक्टर नवीन जमीन शेतीखाली आणणे याबरोबरच शेतीला एमएसपीसाठी दोन लाख कोटींची तरतूद या काही चांगल्या गोष्टी शेतीच्या विकासासाठी केल्या आहेत. अजूनही बरेच काही करता येणे शक्य आहे, ते सरकार करेल अशी अपेक्षाही गांधी यांनी व्यक्त केली.

25 हजार किलोमीटरचे नवीन महामार्ग, चारशेहून अधिक वंदे भारत रेल्वे आणि शंभर कार्गो टर्मिनल या पायाभूत सुविधांचा फायदा व्यापार, उद्योग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात होईल. स्टार्टअप इंडस्ट्रीला आयकर सवलत वर्षभराने वाढवणे, तसेच कृषी क्षेत्रातल्या स्टार्टअपसाठी नाबार्डकडून थेट कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय या अतिशय चांगल्या तरतूदी आहेत. हा कर्जपुरवठा होताना सुटसुटीत पद्धतीने व कमी व्याजदरात होणे अपेक्षित आहे. नाबार्डच्या नेहमीच्या बँकिंग पद्धतीने करून चालणार नाही. व्हेंचर कॅपिटल व एन्जल गुंतवणूकदाराच्या दृष्टिकोनातून हा कर्जपुरवठा स्टार्टअपना मिळाला तरच त्याचा खऱ्या अर्थाने उपयोग होईल, असेही गांधी यांनी दाखवून दिले.

कृषी क्षेत्राच्या स्टार्टअपसाठी नाबार्डने दिलेले अर्थसहाय्य कृषी क्षेत्राच्या विकासाला पूरक ठरेल. तसेच तरुणांना नवीन संकल्पना साकार करण्यासाठी त्याचा फायदा होईल, असे सांगून कर रचनेतील बदलांबाबत ललित गांधी म्हणाले की, सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी तरतूदी करताना इन्कम टॅक्स आयकराच्या टप्प्यांमध्ये कुठलाही बदल केलेला नाही. 18 टक्क्यांवर आणलेला कार्पोरेट टॅक्स स्वागतार्ह असून पार्टनरशिप फर्म, एलएलपीला सुद्धा या दररचनेमध्ये आणणे गरजेचे होते.

या दोन प्रकारांच्या करामधील तफावत फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे, हा पार्टनरशिप फर्म आणि एलएलपीवर अन्याय आहे. सरकारने यामध्ये दुरुस्ती करावी अशी अपेक्षा आहे. एकूणच हा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने दीर्घकालीन धोरण ठरवणारा असा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे तात्कालिक लाभाची किंवा सहाय्याची अपेक्षा मात्र पूर्ण झाली नाही, अशी खंत गांधी यांनी व्यक्त केली.