धुळे - सरकारचे कामगारविरोधी धोरण, आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून कामे करून कर्मचारी कपात करण्याच्या धोरणाला विरोधासह विविध मागण्यांसाठी युनायटेड फोरम बॅंक्‍स युनियनने आज एकदिवसीय देशव्यापी संप पुकारला. यात शहरासह जिल्ह्यातील सरकारी बॅंका सहभागी झाल्याने येथे सुमारे 20 ते 25 कोटींचा व्यवहार आज ठप्प झाला. 

युनायटेड फोरम ऑफ बॅंक्‍स युनियनअंतर्गत बॅंकांच्या विविध नऊ संघटनांनी आज देशव्यापी संप पुकारला. त्यात दहा लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. जिल्ह्यात सरकारी बॅंकांतील 250 ते 300 कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याचे संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. संपात सहभागी बॅंक कर्मचाऱ्यांनी आज आपापल्या बॅंकांच्या शाखांसमोर निदर्शने केली. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या शहरातील मुख्य शाखेतील कर्मचाऱ्यांनी बॅंकेच्या प्रवेशद्वारासमोर निदर्शने केली. राजेंद्र चव्हाण, संजय गिरासे, सुहास खाडीलकर, हेमंत कुलकर्णी, एल. डी. जोशी, नरेंद्र वडनेरे, भीमराव जाधव, कैलास दलाल, किशोर चंद्रात्रे, प्रमोद वेल्हाणकर, सरला वाणी, संध्या अचवल, स्मिता चावरे आदींचा सहभाग होता. 

या मागण्यांसाठी संप 
सरकारचे कामगारविरोधी धोरण, आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून दैनंदिन कामे करून कर्मचारी कपात करण्याच्या धोरणाला विरोध, संघटनेच्या अधिकारावर गदा आणण्यास विरोध, नोटाबंदीच्या काळात बॅंक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अतिरिक्त कामाचा मोबदला मिळावा, मृताच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेणे, वेतन करार लवकर व्हावा, निवृत्तिवेतनाचे फायदे इन्कम टॅक्‍समधून पूर्णपणे माफ करावे, रिझर्व्ह बॅंकेप्रमाणे बॅंकांनाही पाच दिवसांचा आठवडा करावा, कर्मचारी भरती केली जावी, कर्जवसुलीसाठी कडक धोरण आखले जावे आणि जाणुनबुजून कर्ज बुडविणाऱ्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी मिळावी आदी मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. 

25 कोटींचा व्यवहार ठप्प 
संपात स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ बडोदा, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नॅशनल बॅंक, सेंट्रल बॅंक, कॅनरा बॅंक आदी प्रमुख सरकारी बॅंकांचा सहभाग होता. स्टेट बॅंकेच्या मुख्य शाखेतच एका दिवसात आठ ते दहा कोटींचा व्यवहार होतो. स्टेट बॅंकेच्या या मुख्य शाखेसह संपात सहभागी जिल्ह्यातील बॅंकांचा व्यवहार ठप्प झाल्याने 20-25 कोटी रुपयांचा व्यवहार आज ठप्प झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. 

खासगी बॅंकांवरही परिणाम 
सरकारी बॅंकांचा संप असला तरी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या मुख्य शाखेतूनच खासगी बॅंकांच्या धनादेश क्‍लिअरिंग व अन्य अत्यावश्‍यक आर्थिक व्यवहारांचे नियंत्रण होते. त्यामुळे सरकारी बॅंकांच्या संपाचा फटका खासगी बॅंकांनाही बसला.