नाशिक - शहरातील मोकळ्या भूखंडांवरील धार्मिक स्थळे अनधिकृत ठरविल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना महापालिकेला फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणाची यादी जाहीर केली असून, त्यात ६४७ धार्मिक स्थळे अनधिकृत ठरवली आहेत. २४२ धार्मिक स्थळे नियमित केली जाणार आहेत. अनधिकृत ठरविलेल्या धार्मिक स्थळांबाबत हरकती व सूचनांसाठी महिन्याची मुदत दिली आहे.

सन २००९ पूर्वीची व नंतरची अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्याने महापालिकेने कारवाई सुरू केली होती.

त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ५ मे २०११ च्या शासननिर्णयानुसार कार्यवाहीचे आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने त्यानुसार धार्मिक स्थळांचे फेरसर्वेक्षण केले. त्यानुसार महापालिकेने यादी प्रसिद्ध केली. त्यात सहा विभागांतील एकूण ८८९ धार्मिक स्थळांचे फेरसर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात प्राचीन २४२ धार्मिक स्थळे नियमित करण्यात आली. सर्वेक्षण करताना ‘अ’ व ‘ब’ वर्गीकरण करण्यात आले.

‘ब’ वर्गात निष्काषित व स्थलांतरित होऊ शकतील अशा धार्मिक स्थळांचा समावेश करण्यात आला. ८८९ पैकी ५७६ धार्मिक स्थळे निष्काषित व स्थलांतरित होऊ शकतील. त्यासाठी नियमानुसार प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. 

फेरसर्वेक्षणात आढळलेल्या धार्मिक स्थळांपैकी ७१ स्थळे तातडीने निष्काषित केली जाणार आहेत. त्यात पूर्व विभागातील ९, पश्‍चिम ५, सातपूर २२, पंचवटी १२, नाशिक रोड २, सिडको ७, तर सिडको प्रशासनाच्या हद्दीतील १४ अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. हरकतींसाठी महापालिकेच्या नगरनियोजन विभागाकडे अर्ज सादर करता येईल.