येवला : नागपूर उच्च न्यायालयाने शासन जबरदस्तीने नेमणुका लादनार नाही याची ग्वाही मागीतल्या नंतर नागपुर विभागीय शिक्षण उपसंचालकानी ३० ऑगस्ट पर्यंत पोर्टलच्या माध्यमातून कोणतीही शिक्षक भरती करणार नाही अशी हमी दिली आहे. यामुळे या भरतीला स्थगिती मिळाली असल्याने राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने पुकारलेले २० ऑगस्टचे एक दिवसीय शाळा बंद आंदोलन पुढे ढकलवले आहे.

सर्व संस्था चालकांनी पवित्र पोर्टलवर आपल्या शाळेंमध्ये रिक्त असलेल्या जागे संबंधी कोणतीही माहिती भरु नये असे आवाहन समन्वयक मनोज पाटिल यांनी केले आहे.
शासनाने सर्व शाळेंमध्ये शिक्षक भरती करण्यासाठी अभियोग्यता चाचणी, टीईटी आवश्यक केल्या असून सर्व शैक्षणिक संस्थातील भरती पवित्र पोर्टलद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पात्र उमेदवारांची यादी तयार करुन जास्तीत जास्त गुण प्राप्त असलेल्या उमेदवारास त्यांची मुलाखात न घेता नेमणुक दिली जाणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या जवळपास सर्वच परिक्षेमध्ये लेखी परिक्षेसोबत तोंडी परीक्षा घेतली जाते. मग शिक्षक भरतीमध्ये तोंडी परीक्षा का  नको? असा सवाल महामंडळाने केला आहे. शासनाच्या पोर्टलला संस्थाचालकांचा विरोध नसून संस्थाचालकांविषयी गैरसमज पसरवण्यात येत आहेत.

मात्र शासनाने इतर भरती व शिक्षक भरतीतील फरक समजून निर्णय घेणे गरजेचे आहे.कारण शिक्षकांना प्रत्यक्ष शिकवावे लागते त्यामुळे त्यांच्या लेखी गुणांसोबत त्यांची मुलाखत, पाठ तपासणी आवश्यक आहे. त्यामुळे जे अगोदर संस्थेचे अधिकार आहेत ते कायम ठेवण्याची मागणी संस्थाचालकांची आहे. हा निर्णय संस्थांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा असल्यामुळे नागपुर व अमरावती विभागातील १८ संस्था व राज्य शिक्षण संस्था महामंडळच्या नागपुर विभागचे अध्यक्ष रविंद्र फडणवीस यांनी शासन आदेश व अधिसूचना यांना नागपुर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
ब्रम्हो समाज विरुद्ध पश्चिम बंगाल,ओरिसा शासना विरुद्धच्या याचिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय व उत्तर प्रदेश शासनाच्या याचिकेत एनसीटीईने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले प्रतिद्यापत्र या निर्णयांचा आधार देऊन हि याचिका करण्यात आली आहे.

याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सरकारतर्फे म्हणणे मांडन्यास मुद्दाम एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी टाळाटाळ करण्यात आली. शेवटी ६ ऑगस्टच्या सुनावणी मध्ये न्यायालयाने शिक्षक भरतीला मनाई करण्याचे आदेश काढण्या बाबत शासनाला ईशारा दिला. नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालकानी ३० ऑगस्टला सुनावणीला वकील हजर ठेऊ असे अभिवचन दिले तसेच तोपर्यंत भरतीला स्थगितीची हमी देखील दिली आहे. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ३० ऑगस्टला सदर दाव्याची अंतिम सुनावणी देण्याचे सांगितले.