इंदिरानगर - महापालिकेने केलेल्या शेतजमिनींवरील करवाढीला प्रखर विरोध करत वेळेप्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याची, तसेच न्यायालयात जाण्याची वेळ आली तरी मागे हटायचे नाही. शेतकऱ्यांची ताकद काय असते हेच दाखवून देऊ, असा निर्धार एकमताने गुरुवारी (ता. १२) शहर विकास आराखडा अन्याय निवारण कृती समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. 
आमदार सीमा हिरे, समितीचे अध्यक्ष निवृत्ती अरिंगळे, शिवसेनेचे दत्ता गायकवाड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नाना महाले, रंजन ठाकरे, गजानन शेलार, समितीचे सल्लागार वास्तुविशारद उन्मेश गायधनी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. 

शेतीसह क्रीडांगणे, मोकळी मैदाने, शाळा आणि वसतिगृहे या सर्वच बाबींवर कर लादणार असल्याने केवळ शेतकरीच नाही, तर सर्वसामान्यांनाही झळ बसणार आहे. या सर्व थरात कराबाबत प्रबोधन करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेतील खेड्यांचे सर्व नगरसेवक आपापल्या प्रभागात पत्रकांचे वाटप करणार आहेत. आमदार हिरे यांनी मात्र कुठलाही आंदोलनाची वेळ येऊ देणार नाही, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात प्रश्‍न मांडून त्यावर तोडगा काढू, असे आश्‍वासन दिले. बैठकीसाठी पाथर्डी, अंबड, पिंपळगाव खांब, दाढेगाव, कामठवाडे, विहितगाव, देवळालीगाव, वडनेर दुमाला आदी भागातील शेकडो शेतकरी उपस्थित होते. तब्बल अडीच तास वीज नसल्याने अंधारात ही बैठक झाली. चौकसभा आणि आणि गावातल्या पारावर सभा घेत या अन्यायाची माहिती प्रत्येक घटकांपर्यंत पोचविण्यात येणार आहे. बैठकीमध्ये समितीचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे, नाशिक बाजार समितीचे अध्यक्ष शिवाजी चुंभळे, माजी उपमहापौर गुरमित बग्गा, नगरसेवक सुदाम डेमसे, भगवान दोंदे, दिलीप दातीर, केशव पोरजे, पुष्पा आव्हाड, संजय नवले, प्रभाकर पाळदे, तानाजी फडोळ, तानाजी जायभावे, तुकाराम नवले, बाजीराव नवले, सुनील कोथमिरे, मुरलीधर पाटील, तानाजी गवळी, विष्णू डेमसे, त्र्यंबक कोंबडे, सुदाम जाचक, साहेबराव आव्हाड, बाकेराव डेमसे, एकनाथ नवले, ॲड. भास्कर निमसे आदींनी मते मांडली. बैठकीचे निमंत्रक सोमनाथ बोराडे यांनी स्वागत केले. शिवाजी म्हस्के यांनी सूत्रसंचालन केले.

‘दत्तक नाशिकला दिलासा द्या’
आयुक्तांच्या या निर्णयामागे मुख्य आदेश कोणाचा आहे, याचा शोध घेण्याची मागणी काही नेत्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिक शहरावर होत असलेल्या अन्यायाची दखल घेऊन त्यांनी जनतेला दिलासा देण्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली. प्रस्तावित दरांनुसार एकरी सुमारे सव्वा लाखाचा कर शेतकऱ्यास भरावा लागणार असल्याने त्यामुळे होणाऱ्या वाईट परिणामांची जबाबदारी कोण घेईल याचा खुलासा यंत्रणेने केला पाहिजे, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.