नाशिक - गंगापूर व दारणा धरणातून महापालिकेकडून उचलल्या जाणाऱ्या पाण्याचे मार्च व एप्रिल महिन्याचे तब्बल दीड कोटी रुपयांचे अतिरिक्त बिल पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे पुन्हा जुन्या वादाला पाटबंधारे विभागाकडून खतपाणी घालण्यात आले आहे. पुनर्स्थापना खर्चाचा करार न झाल्याने महापालिकेने हे पाणी वापराचे बिल जुन्याच दराने अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाटबंधारे विभागाने पाठविलेल्या एक कोटी ४९ लाख रुपयांऐवजी जुन्या दराप्रमाणे ९१ लाख रुपये बिल अदा करण्याची तयारी महापालिकेने दर्शवून तूर्त निर्माण झालेल्या समस्येवर मार्ग काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या पाच वर्षांपासून पाटबंधारे विभाग व महापालिकेमध्ये पुनर्स्थापना खर्चावरून वाद सुरू आहे. पाच वर्षांपूर्वी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेसोबत पाणी उचलण्याबाबत करार करणे आवश्‍यक होते. पण तो पुनर्स्थापना करार न करताच नव्या दराचे बिल पाठविले जात आहे. यंदा मार्च व एप्रिल महिन्यासाठी एक कोटी ४९ लाख २५ हजार रुपयांचे बिल या विभागाकडून पाठविण्यात आले आहे. बिल देताना पाटबंधारे विभागाने ९५ टक्के पाणी वापर घरगुती, तर पाच टक्के पाणी वापर व्यावसायिक कारणासाठी म्हटले आहे. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार ९७.५ टक्के पाणी वापर घरगुती कारणासाठी, तर अडीच टक्के पाणी वापर व्यावसायिक कारणासाठी होत असल्याचे म्हटले आहे. व्यावसायिक पाणी वापराचा दर साठ रुपये प्रतिलिटर, तर घरगुती वापरासाठी पाण्याचा दर दोन रुपये ६३ पैसे दर्शविण्यात आला आहे. जुन्या करारानुसार घरगुती पाणी वापराचा दर दोन रुपये दहा पैसे, तर व्यावसायिक पाणी वापराचा दर ४८ रुपये असल्याने महापालिकेने याच दरानुसार पाणी दर आकारण्याची तयारी दर्शविली आहे त्यानुसार ९७.५ टक्के घरगुती व अडीच टक्के व्यावसायिक दरासाठी दोन महिन्यांचे ९१ लाख रुपये अदा करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे.

थकबाकीचे वाढते प्रमाण
पाटबंधारे विभागाकडून दर महिन्याला धरणातून पाणी उचलण्यापोटी बिल सादर केले जाते. बिल सादर करताना नवीन दर आकारला जातो. परंतु महापालिका करार नसल्याने जुन्याच दराने पैसे देत आहे. पाच वर्षांत पाटबंधारे विभागाकडून सुमारे सोळा कोटी रुपयांची थकबाकी दर्शविण्यात आली आहे. पाटबंधारे विभागाने करार करून देयके सादर करणे आवशक्‍य असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.