नाशिक : महापालिकेच्या सर्वेक्षणात आढळलेल्या मिळकतींना पूर्वलक्षी प्रभावाने घरपट्टी आकारण्याच्या नोटिसा, हे भारतीय जनता पक्षाने उघडलेले भ्रष्टाचाराचे दुकान आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केला. महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे, करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना दंड करावा. परंतु निर्दोषांना आर्थिक भुर्दंड बसू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच नोटिसा मिळालेल्या मिळकतधारकांना शिवसेनेतर्फे कायदेशीर मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
1 एप्रिल 2018 पासून 18 टक्‍के करवाढीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार आकारणे बंधनकारक असताना कर विभागाने सध्या सर्वेक्षणामध्ये कर लागू न झालेल्या मिळकतींना विशेष नोटीस 2012 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने कर लागू केला आहे. त्यामध्ये 2012 पासून 2018-19 मध्ये लागू असलेल्या 18 टक्‍के वाढीनुसार कर लावला असून, तो बेकायदेशीर असल्याचा दावा श्री. बोरस्ते यांनी केला.

भाजप व महापालिका प्रशासनातर्फे या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला चालना दिली जाते आहे. याविषयी महापालिकेत मिळकतधारकांना कायदेशीर मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाईल. प्रसंगी दंडाची रक्‍कम मिळकतधारकांऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांकडून दंडाची रक्‍कम वसूल करावी, या मागणीसाठी ग्राहक मंचात दाद मागितली जाईल, असे श्री. बोरस्ते म्हणाले. 

सर्व विभागांना मिळावा समान न्याय 
2018-19 मध्ये मूल्यांकन दराचे आदेश व त्यानंतरच्या शुद्धीपत्रकानुसार पश्‍चिम आणि नाशिक रोड विभागाचे बिगर निवासी मिळकतींचे दर कमी केलेले नाहीत. अन्य विविध विभागांप्रमाणे पश्‍चिम आणि नाशिक रोड विभागालाही समान न्याय द्यावा व वाढीव दर मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली.

...तर उद्योग स्थलांतरित होतील 
औद्योगिक वसाहती नाशिकमध्ये येण्यासाठी मालमत्ताकरात पूर्वीपासून सवलत दिली जाते आहे. मात्र सवलत बंद करून उत्पादन बिगरनिवासी वाणिज्य वापरातील इमारती विचारात घेऊन बिगरनिवासी दर लावले आहेत. यापूर्वीपर्यंत 4 रुपये 95 पैसे प्रतिचौरस फूट असे दर असताना, सवलत काढून घेतल्याने हे दर 52.80 रुपये प्रतिचौरस फूट झालेले आहे. सवलत काढून घेतल्याने उद्योगांना वाढीव कर भरणे शक्‍य होणार नाही व नाशिकमधील उद्योग, कारखाने स्थलांतरित होतील, असा आरोप बोरस्ते यांनी केला.