नाशिक - मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग रद्द करण्यात यावा, तसेच शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती द्यावी, अशा मागण्या राज्य किसान सभेतर्फे करण्यात आल्या आहेत. संघटनेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष राजू देसले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने या मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना दिले आहे. 

जिल्हाध्यक्ष भास्करराव शिंदे, कार्याध्यक्ष प्रा. के. एन. आहिरे, जिल्हा सचिव देवीदास भोपळे, जिल्हा उपाध्यक्ष नामदेव राक्षे यांच्या निवेदनावर सह्या आहेत. "समृद्धी' मार्गासाठी सिन्नर तालुक्‍यातील बागायती आणि पिकाखालील शेतजमिनीचा समावेश आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प परवडणारा नाही. सिन्नर आणि इगतपुरी तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी नकार दिला आहे. पेसा कायद्यांतर्गतच्या ग्रामपंचायतींनी ठराव करून विरोध दर्शविला आहे. पोलिसांचा वापर करून मोजणीचे काम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेतकऱ्यांना दमदाटी करून मोजणी करण्याच्या प्रयत्नाचा निषेध करण्यात येत आहे. भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार 70 टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यास प्रकल्प करू नये, असे नमूद आहे. सरकार जमिनी देण्यासंबंधीचा शेतकऱ्यांचा अधिकार नाकारू पाहत आहे. अशा परिस्थितीत नागपूरला जोडणारा मार्ग सर्वत्र चौपदरी केला जावा, अशी आमची मागणी आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.