नाशिक - अनुदानित खासगी आयुर्वेद आणि युनानी महाविद्यालयांतील अध्यापकांच्या सरळसेवेच्या रिक्तपदांच्या भरती प्रक्रियेतील बदलातून संस्थाचालक व सरकारमध्ये जुंपली आहे. या महाविद्यालयांतील अध्यापकांची भरती संस्था अथवा महाविद्यालयाने करावयाची नाही, असे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. त्याविरुद्ध अेडेड मॅनेजमेंट अँड प्रिन्सिपल असोसिएशनने दंड थोपटले आहेत.

राज्यात अनुदानित खासगी आयुर्वेद 16 आणि युनानीची तीन वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांमधून सरकार आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या एका प्रतिनिधीचा समावेश असलेल्या समितीच्या माध्यमातून खासगी संस्थांकडून अध्यापकांची नेमणूक केली जायची. ही भरती सरकार व विद्यापीठ प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत होत असल्याने त्यात फार मोठा गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप संघटनेला मान्य नाही. उलटपक्षी महाविद्यालयांमधून मध्यवर्ती प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातून प्रवेश दिला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामधून महाविद्यालयाच्या संलग्नीकरणाचा खर्च परवडत नसल्याची तक्रार संघटनेची आहे.

अध्यापकांची भरती सरकारस्तरीय निवड मंडळातर्फे केली जाणार आणि त्या अध्यापकांची नेमणूक प्राचार्यांनी करावी, असे सरकारने स्वीकारलेले धोरण संघटनेला मान्य नाही. सरकार निवड करणार म्हटल्यावर सरकारच्या सेवासुविधांचा लाभ सरकारने स्वतःच नेमणुकीसह संबंधित अध्यापकांना द्यायला हवा. त्यात पुन्हा निवड झालेल्या अध्यापकांना प्राचार्य नेमणूक देणार असतील, तर त्या अध्यापकांची संस्थेने का जबाबदारी घ्यायची? अन्‌ शैक्षणिक गुणवत्तेच्या विषयावर प्राचार्य आणि संबंधित अध्यापक कितपत प्रतिसाद देतील? असेही प्रश्‍न संघटनेतर्फे उपस्थित करण्यात आले आहेत.