भडगाव - शासनाने बोंडअळीसाठी अनुदान देण्याचे जाहिर केले. मात्र ते खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असतांनाही अनुदान मिळत नसल्याने आज 'सकाळ'मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. यामध्ये शासन हंगाम झाल्यावर पैसे देणार का? असा सवाल उपस्थितीत केला आहे. 

गेल्यावर्षी जिल्ह्यात पाऊणेपाच लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड करण्यात आली होती. त्यापैकी जवळपास सर्वच क्षेत्रावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे कापसाच्या उत्पादन साठ टक्क्यांनी घटले. शासनाने कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहिर केली. पण खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असतांनाही  अनुदानाबाबत हालचाल होतांना दिसत नाही. जिल्हा प्रशासनाकडुन अनुदानासाठी 100 कोटीची मागणी केली आहे.   

या प्रश्नावर शोसल मिडीयावर यावर मोठ्याप्रमाणात प्रतिक्रिया आल्या. खानदेशातील शेतकरी खरीप हंगामासाठी लागणारे बियाणे, खते, कीटकनाशक हे उधारीने घेऊन उत्पदनावर ही देणी चुकते करत असतात. मात्र यंदा उत्पन्न घटल्याने उधारी चुकती झाली नाही. त्यामुळे यंदाचा खरीप हंगाम कसा पेरायचा असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर पडला आहे. याबरोबरच यंदा बीटीच उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यावर बोंडअळीचचा प्रादुर्भाव येणार नाही याची खात्री कोण घेईल असा प्रश्न ही शेतकऱ्यांकडुन विचारला जात आहे.  

भावाच्या अस्थिरतेने शेतकरी रडकुंडीला 
बोंडअळीने शेतकरी घायाळ झाला. त्यात कापसाच्या दराने ही शेतकरी रंडकुडीला आला असल्याचे चित्र आहे.  सुरवातील 4 हजार 200 ते 4 हजार 500 रूपयापर्यंत भाव होता. त्यानंतर दर पाच हजारापर्यंत पोहचला. मात्र तोही जास्त दिवस स्थिर राहीला नाही. भाव वाढतील या आशेने काही शेतकऱ्यांनी कापुस राखुन ठेवला. मात्र त्यानंतर भाव गडगळला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी भावात कापुस विकावा लागला. अगोदरच उत्पादन झालेली घट आणि कमी दराने शेतकऱ्यांवर दुष्काळात तेरावा महीना अशीच परीस्थिती आली. 

गेल्या अधिवेशनात बोंडअळीने बाधित क्षेत्राला तातडीने अनुदान देण्याचे निवेदन मुख्यमंत्र्यानी सभागृहात केले होते. मात्र अनुदान देण्याबाबत कुठलिही हालचाल होतांना दिसत नाही. अगोदरच शेतकरी पिचला गेला आहे. खरीप हंगामात त्याला उभे राहण्यासाठी तातडीने अनुदान देणे आवश्यक आहे.  तर गेल्यावर्षी बी. टी. वाणावर बोंडअळी आली यंदाही तेच बी.टी.चे बियाणे लावण्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पुन्हा बोंडअळी येणार नाही याची श्वाश्वती कोण देईल? त्यामुळे शासनाने देशी वाणाला विक्री करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी मी खरीप हंगाम पूर्व बैठकीत केली. मात्र त्याबाबत अद्याप शासनाने काहीएक निर्णय घेतला नाही. याबाबत यंत्रणा गंभीर नसल्याचे दिसते. 'सकाळ' वास्तव चित्र मांडले आहे.
- कीशोर पाटील आमदार पाचोरा-भडगाव