निजामपूर-जैताणे (धुळे): महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या आदेशानुसार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध ३२ प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या दोन फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व 'कनिष्ठ महाविद्यालये बंद' राहणार असून याच दिवशी राज्यभर 'जेलभरो आंदोलन'ही केले जाणार आहे. 'बंद 'व 'जेलभरो' आंदोलनाचा इशारा संघटनेतर्फे महासंघाचे राज्याध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख, सरचिटणीस प्रा. संजय शिंदे, नाशिक विभागाचे अध्यक्ष प्रा. बी. ए. पाटील आदींनी शासनाला दिला आहे.

शासनाने महासंघाबरोबर चर्चा करून, घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करावी यासाठी संघटनेतर्फे चालू शैक्षणिक वर्षात 'पाच टप्प्यात आंदोलन' हाती घेण्यात आले असून ८ डिसेंबरला राज्यातील सर्व तहसील कार्यालयांवर धरणे आंदोलन, १९ डिसेंबरला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर धरणे आंदोलन, त्यानंतर १८ जानेवारीला राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांवर संघटनेतर्फे विभागीय मोर्चे काढण्यात आले. पुरेसा वेळ देऊनही शासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करून २ फेब्रुवारीला महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या आदेशानुसार राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. तशा आशयाचे पूर्व सुचनेचे लेखी पत्र सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्यांना देण्यात आले असून याच दिवशी प्रत्येक जिह्याच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर 'जेलभरो' आंदोलनही केले जाणार आहे.

तसेच बारावीच्या परिक्षेपूर्वी शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास महासंघाने दिलेल्या अंतिम इशाऱ्यानुसार बारावी बोर्डाच्या मौखिक, प्रात्यक्षिक, लेखी परीक्षा, पेपरतपासणी कालावधीत शिक्षकांच्या न्याय्य व प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी "बहिष्कार आंदोलन" केले जाणार आहे. अशी माहिती कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख, राज्य सरचिटणीस व नाशिक जिल्हाध्यक्ष प्रा. संजय शिंदे, जिल्हा सचिव प्रा. अनिल महाजन, नाशिक विभागीय अध्यक्ष व धुळे जिल्हाध्यक्ष प्रा. बी.ए. पाटील, सचिव प्रा. डी.पी. पाटील, जळगाव जिल्हाध्यक्ष प्रा. विकास सोनवणे, सचिव प्रा. एन.व्ही वळींकार, नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष प्रा. डी.सी. पाटील, सचिव प्रा. बबन बागुल, विभागीय खजिनदार प्रा.आर.एन. शिंदे (नाशिक), विभागीय महिला प्रतिनिधी प्रा. माधुरी निचळे, प्रा. एम.आर. शिंदे (नाशिक), प्रा. स्मिता जयकर, प्रा. राखी पाटील (जळगाव), प्रा. व्ही.एस. बागुल (धुळे), प्रा. विनोदिनी वाघमारे (नंदुरबार) आदींनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या ३२ प्रलंबित मागण्या याप्रमाणे...
१. कायम विना अनुदानित तत्त्वावरील मूल्यांकनपात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांना त्वरित अनुदान द्यावे.
२. सन २०१२-१३ पासून नियुक्त शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून मान्यता व वेतन देणे.
३. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना लागू केलेली अंशदायी पेन्शन-योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन-योजना लागू करणे.
४. सन २००३ ते २०१०-११ पर्यंतच्या मंजूर वाढीव पदांवरील शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता देणे व त्यांच्या वेतनासाठी आर्थिक तरतूद करणे. तसेच २०११-१२ पासूनच्या वाढीव पदांवरील नियुक्त शिक्षकांच्या पदांना मंजुरी देणे.
५. माहिती तंत्रज्ञान विषय अनिवार्य करून अनुदानित करावा.
६. संच मान्यतेतील सर्व त्रुटी दूर करून प्रचलित निकषांनुसार संचमान्यता करण्यात यावी.
७. दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ चा वरिष्ठ व निवड श्रेणीबाबतचा बेकायदेशीर आदेश त्वरित रद्द करावा.
८. राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रशासन स्वतंत्र करावे.
९. एकूण २४ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या सर्व शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी द्यावी.
१०. इयत्ता अकरावीच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत प्रथम तीन फेऱ्या अनुदानीतच्याच कराव्यात. तसेच इतर बदल करणेबाबत.
११. संपकालीन ४२ दिवसांच्या रजा खात्यावर पूर्ववत जमा कराव्यात.
१२. शालार्थ प्रणालीत नवीन नाव टाकणेबाबत संचालक स्तरावर अक्षम्य दिरंगाई होत असल्याने पूर्वीप्रमाणेच वेतन अधीक्षकांना अधिकार देण्यात यावेत.
१३. विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित कडील सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरताना नियुक्ती मान्यतेची अट शिथिल करावी.
१४. विनाअनुदानितकडील कायम शिक्षकांची अनुदानितकडे बदली/नियुक्ती झाल्यास अथवा संस्था अनुदानावर आल्यास त्यास वेतनश्रेणीत मान्यता द्यावी.
१५. शिक्षण सेवक/शिक्षक सहाय्यक योजना रद्द करणे व तोपर्यंत त्यांचे मानधन दुप्पट करणे.
१६. एम.एड., एम.फिल., पीएच.डी. धारक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना वरिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांप्रमाणे लाभ, सुविधा देण्यात याव्यात.
१७. रिक्त पदांवर तातडीने नियुक्त्या करण्यात याव्यात व त्यासाठी अधिनियम १९७७ च्या कलम ५(१) मधील तरतुदीनुसार शिक्षण उपसंचालकांच्या नाहरकतीची पद्धत सुरू ठेवावी.
१८. यापूर्वी नियुक्त शिक्षकांना अभियोग्यता चाचणीतून सूट द्यावी.
१९. विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यीत संस्थांचे लेखापरीक्षण करुन त्यांनी घेतलेल्या फीचा विनियोग तपासून पहावा. तसेच तेथील शिक्षकांची अर्हता व त्यांचे वेतन नियमानुसार आहे का? हेही काटेकोरपणे तपासावे.
२०. वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीसाठी कॅशलेस प्रणाली त्वरित सुरू करावी.
२१. विद्यार्थी हितासाठी गणित व विज्ञानाचे पूर्वीप्रमाणेच भाग-१ व भाग-२ असे दोन स्वतंत्र पेपर घ्यावेत.
२२. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व औषधनिर्माण प्रवेशासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार इयत्ता १२ वी बोर्डाच्या गुणांना किमान ५० टक्के वेटेज देण्यात यावे.
२३. कायम शिक्षकांचा कार्यभार सलग तीन वर्षे २५ टक्के पेक्षा कमी होईपर्यंत त्यास अतिरिक्त करू नये.
२४. नीट (NEET) व जेईई (JEE) साठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्र असावे. तसेच एमएचटी-सीईटी (MHT-CET) साठीही विद्यार्थ्यांना नीट व जेईई प्रमाणेच पेपर सोडविण्यासाठी वेळ द्यावा. (प्रतिप्रश्न १ ते २ मिनिटे)
२५. सहाव्या वेतन आयोगातील ग्रेड-पे मधील अन्याय दूर करून केंद्रप्रमाणेच वेतन आयोग त्वरित लागू करावा.
२६. सेवा निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे.
२७. स्वयंअर्थसहाय्य तत्वावर कनिष्ठ महाविद्यालयांना बृहत आराखडा तयार करून आवश्यकता असल्यावरच नवीन परवानगी द्यावी.
२८. उपप्राचार्य व पर्यवेक्षकांच्या ग्रेड-पे मध्ये वाढ करावी. तसेच घड्याळी तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांचे मानधन वाढविण्यात यावे.
२९. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या पाल्यांना सर्व स्तरावरील शिक्षण मोफत द्यावे.
३०. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा सुलभ करण्यात यावी.
३१. अंशतः अनुदान तत्त्वावरील शिक्षकांची सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी त्यांच्या खात्यावर त्वरित जमा करावी.
३२. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत.!

ई सकाळवरील महत्त्वाच्या बातम्या :
भाजपा म्हणते, राहुल गांधींचे जॅकेट 70 हजारांचे
आई-बाबा सांगा ना, आमची काय चूक...​
मृत तरुणी परत आल्याच्या अफवेने गोंधळ​
"हे राम' म्हटल्याबद्दलच्या विधानाचा विपर्यास​
सरकारी कर्मचाऱ्यांना रविवारी रजा नको; न्यायालयाची सूचना​
विकासवृद्धीसाठी झेपावे निर्यातीकडे!​
श्रीमंत देशांत भारत सहावा; अमेरिका प्रथम
तनिष्कने केली 1045 धावांची नाबाद विश्‍वविक्रमी खेळी​
दोषींवर कडक कारवाई करू; आदित्यनाथ यांनी मौन सोडले​