"बीस साल बाद'ही कर्जाचा डोंगर कायम 

जळगाव : पाणीपुरवठा योजनेसह घरकुल व अन्य योजनांसाठी तत्कालीन पालिकेने हुडको व जिल्हा सहकारी बॅंकेकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज उचलले. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत कर्जावरील व्याजाने हा डोंगर चारशे कोटींची मजल मारून गेला. विकासकामांच्या मुळावर उठलेला हा कर्जाचा डोंगर "बीस साल बाद'ही कायम असल्याने त्यावर निवडणुकीच्या तोंडावर प्रश्‍न उठू लागले आहेत. 

महापालिकेवरील या कर्जाच्या बोजामुळे मूलभूत सुविधाही प्रभावित होऊ लागल्या. कोणतीही विकासकामे होत नसताना नियमितपणे जमा होणारा कर जर कर्जफेडीतच जात असेल, तर या आजही कायम असलेल्या चारशे कोटींच्या कर्जाचे पाप कुणाचे? आणि ते फेडणार कोण, असा संतप्त सवाल सर्वसामान्यांमधून विचारला जात आहे. आज जवळपास वीस वर्षे उलटली... पालिकेची महापालिका झाली... नगराध्यक्षांची जागा महापौरांनी घेतली, मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात आयुक्त बसू लागले... कर्जाची परतफेड काही प्रमाणात सुरू झाली. तरीही व्याजासह चारशे कोटींच्या डोंगराने जळगावकरांच्या मूलभूत सुविधाच अडवून ठेवल्या आहेत. 

विकासालाही खीळ 
आता जिल्हा बॅंक व हुडकोचे मिळून महापालिकेवर सुमारे चारशे कोटींचे कर्ज आहे. पालिका प्रशासनाच्या दाव्यानुसार ते कमी-अधिक असू शकेल. हुडकोच्या कर्जफेडीसाठी दरमहा दोन कोटी व जिल्हा बॅंकेच्या कर्जापोटी दरमहा एक कोटी असे तीन कोटी रुपये महापालिकेला भरावे लागत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कर्जाचा हा हप्ता ठरवून देण्यात आला आहे, तरीही कर्जफेड पूर्ण होताना दिसत नाही. त्यामुळे एकूणच शहराच्या विकासाला खीळ बसली आहे. आता या निवडणुकीत मते मागताना कर्जफेडीची उकल कोणाकडे आहे, कोण हे शिवधनुष्य पेलणार यावर मतदारांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. याचा सत्ताधाऱ्यांना मात्र मोठा फटका बसण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. 

महापालिकेवरील कर्ज 

हुडकोकडून घेतलेले : 141.34 कोटी 
आतापर्यंत फेड : 333 कोटी 
व्याजासह थकबाकी : 340 कोटी 

जिल्हा बॅंकेचे कर्ज : 55.40 कोटी 
आतापर्यंत परतफेड : 49 कोटी 
व्याजासह थकीत : 18 कोटी 

एकरकमी कर्जफेडीबाबत हुडकोशी चर्चेची प्रक्रिया सुरू आहे. शासनही त्यात मदत करत आहे. तरीही हुडकोच्या दाव्यानुसार थकबाकी मोठी आहे. सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्यानंतर गाळे करार नूतनीकरण व लिलावाच्या प्रक्रियेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कर्ज फेडण्याचे नियोजन आहे. 
- चंद्रकांत डांगे, आयुक्त, मनपा.