पदवीधरची निवडणूक "नो कॅशलेस' 
 
नाशिक : गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आणि पेट्रोलपंपांपासून दूरचित्रवाहिन्यांपर्यंत केंद्र सरकारने "कॅशलेस'च्या जाहिरातींचा धडाका लावला आहे. मात्र, ज्याची सर्वाधिक चर्चा होते त्या निवडणुकांचे राजकारण आणि प्रक्रियांमध्ये मात्र अद्यापही रोकडच चलतीत आहे. विधान परिषद निवडणुकीसाठीची अनामत रक्कम रोखीतच भरावी लागणार असल्याने पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक वादाचे नवे केंद्र बनले आहे. 

राज्याचे निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारीया यांनी काल येथील मुक्त विद्यापीठाच्या माहिती केंद्रातून युवा मतदारांशी "टेलिकॉन्फरन्सिंग'द्वारे तसेच प्रत्यक्ष संवाद साधला. त्यात विविध विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये निवडणुकीतील विविध प्रथा, प्रघात व तरतुदींवर चर्चा झाली तसेच निवडणुकांतील पैशांच्या वापरावरही युवकांनी प्रश्‍न विचारले. त्यात देशभर "कॅशलेस'ची चर्चा असली निवडणुकांत अद्याप "रोकडा'च चालतो हे स्पष्ट झाले. उमेदवारांना आपली अनामत ऑनलाईन भरण्याची सुविधा नाही. दोन दिवसांपूर्वीही एका उमेदवाराने त्याचा आग्रह धरला असता आयोगाकडून "मार्गदर्शन' मागविण्यात आले होते. तेव्हा आयुक्तांनी अनामत रोखीतच भरावी लागेल हे पुन्हा स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणुका आजतरी "कॅशलेस'पासून दुरच आहेत. 

नोटबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या समस्यांवर उत्तरे शोधताना दुसऱ्या बाजूला केंद्र शासन विविध स्तरावर "कॅशलेस'च्या प्रचारात व्यग्र आहे. अगदी पेट्रोल पंप, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक यापासून ते खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरही त्याचा जोरदार प्रचार होत आहे. मात्र, शासनाच्या स्तरावरच "कॅशलेस' अद्याप अशक्‍य असल्याचे वारंवार दिसते. निवडणुकीच्या नियमांतही तेव्हढ्याच सुधारणांची गरज आहे. त्यामुळे उमेदवारांना "रोकडा' जवळ बाळगण्यास सध्या तरी पर्याय नाही. सध्या बॅंकांतून पैसे काढण्याची शुल्कसीमा वाढविण्यात आली असली तरीही अनेक बॅंकांत पैसेच नसतात. नाशिक शहर, जिल्ह्यात तर त्याविषयी अनेक तक्रारी असल्याने नवा वाद उभा राहीला आहे. 

"दहा हजार रुपयांची रोकड आणायची कुठुन? हा गंभीर प्रश्‍न आहे. मी दोन दिवस प्रयत्न करतोय मात्र कोणतिही यंत्रणा त्याचे उत्तर देत नाही.'- 
राजू देसले, उमेदवार, नाशिक पदवीधर मतदारसंघ.