जळगाव - जळगाव जिल्हा बॅंकेच्या प्रशासनाने थकबाकीदार नसलेल्या शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने शंभर टक्के कर्ज देण्यात येईल, अशी हमी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांना दिली आहे. त्यांनी आज जिल्हा बॅंकेत अधिकाऱ्यांची भेट घेत कर्जाबाबत लेखी हमीसाठी ठिय्या दिला होता.

जळगाव जिल्हा बॅंकेने खरीप हंगामासाठी थकबाकीदार नसलेल्या शेतकऱ्यांना ५० टक्केच कर्ज देण्याचा आदेश जारी केला होता. त्या विरुद्ध खासदार शेट्टी यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. शेतकरी सन्मान यात्रेनिमित्त ते जळगाव दौऱ्यावर आले. 

आज दुपारी दोनला ते जिल्हा बॅंकेत गेले. त्यांच्या समवेत संघटनेचे जिल्हा नेते संजय घुगे, शेतकरी सुकाणू समितीचे एस. बी. पाटील उपस्थित होते. बॅंकेचे व्यवस्थापक एम. टी. चौधरी यांच्याशी त्यांनी चर्चा करून शेतकऱ्यांना शंभर टक्के कर्ज देण्याची मागणी केली. त्यावेळी श्री. चौधरी यांनी बॅंकेसमोर असलेल्या निधीच्या अडचणीची माहिती दिली. जिल्हा बॅंकेला अधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांची तसेच मुख्यमंत्र्यांची आपण भेट घेणार आहोत असेही खासदार शेट्टी यांनी सांगितले.  

टप्प्या-टप्प्याने कर्ज - चौधरी
बॅंकेचे व्यवस्थापक एम. टी. चौधरी यांनी शेतकऱ्यांना शंभर टक्के कर्जवाटपाची शेट्टींची मागणी मान्य केली. निधी उपलब्ध झाल्यास टप्प्याटप्प्याने शंभर टक्के कर्ज खरीप हंगामासाठी देण्यात येईल. तसेच कर्जमाफीच्या रकमेचे व्याज माफ करण्यासाठी नाबार्डला पत्र देण्यात येणार आहे. त्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर हे व्याज माफ करण्यात येईल, अशी हमीही बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र, संचालक मंडळाने मंजुरी दिल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही चौधरी यांनी स्पष्ट केले. 

खासदार शेट्टींचा सत्कार
खासदार शेट्टी यांचा बॅंक कर्मचारी संघटनेतर्फे पदाधिकारी हेमंतकुमार साळुंखे, सुनील पाटील यांनी पुष्पगुच्छ शाल श्रीफळ देवून सत्कार केला. यावेळी मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. 

दुधाला हवी बेंचमार्क प्राइस
राज्यात दूध खरेदीचा दर १५ ते १६ रुपये असल्यामुळे उत्पादकांना हा दर परवडत नाही, त्यांच्या हातात पूर्वी शेण मिळत होते, आता तेही मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने आता बेंचमार्क प्राइस ठरवून राज्यात दूध खरेदीचे दर एकच ठेवावेत, असे मत खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले. पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, की शासनाने दूध उत्पादकांना चांगले दर मिळावे, यासाठी दुधावर अनुदान जाहीर करावे. तसेच दुधापासून तयार होणारी पावडर शासनाने स्वतः खरेदी करावी.