जळगाव - राज्य सरकारने वर्षभरापूर्वीच जाहीर केलेल्या "छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने'साठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊनही केवळ पंधरा हजार कोटीच खर्च झाले आहेत, यामुळे आता उर्वरित वीस हजार कोटींचे वाटप कसे करावे? असा प्रश्‍न शासनापुढे आहे. यामुळेच सरकारने 2016-17 या कालावधीत वाटप झालेल्या पीक/मध्यम मुदत कर्जाची माहिती राज्यभरातील जिल्हा उपनिबंधकांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. एकूण 66 मुद्यांवर ही माहिती मागविली आहे. आतापर्यंत 2001 ते 2009 व 2009 ते 2016 पर्यंत कर्ज घेतलेल्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला, आता 2016-17 मध्ये कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्याचे सूतोवाच आहे.

राज्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनी ही माहिती तातडीने संकलित करून 29 सप्टेंबरच्या आत ही माहिती शासनाकडे सादर करावी, असे म्हटले आहे.

आतापर्यंत 1 एप्रिल 2009 ते 31 मार्च 2016 पर्यंत कर्जवाटप झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आदेश होते. त्यानंतर 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2009 पर्यंत कर्जवाटप झालेल्या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफी योजनेत सामावेश झाला आहे.

शासनाकडून 2016-17 कालावधीत कर्जवाटप झालेल्या पीक/मध्यम मुदत कर्ज खात्यांची माहिती बॅंकांकडून मागविली आहे. 29 सप्टेंबरच्या आत 66 मुद्‌द्‌यांवर ही माहिती सादर करावयाची आहे.
- विशाल जाधवर, जिल्हा उपनिबंधक, जळगाव.