येवला : केंद्र सरकारने कडधान्याच्या आधारभूत किंमतीत दीडपट वाढ करून वाढीव किमती घोषित केल्या आहेत. मात्र,उत्पादित शेतमालाची परिपूर्ण खरेदी होत नसल्याने ७० टक्के शेतकऱ्यांना व्यापऱ्यांच्या दारात शेतमाल नेऊन टाकावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकवलेला शेतमाल सरसकट खरेदी केलाच तरच आधारभूत किंमतीचा लाभ होणार आहे. किंमतीत वाढ केली तसाच सरसकट खरेदीचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे.    

मागील वर्षी शासनाने तूर, मका, उडीद, सोयाबीन या पिकांची हमीभावाने खरेदी करायची घोषणा केली. परंतु खरेदी करताना एकरी उत्पादन किती यात स्पष्टता नव्हती. मूग आधी एकरी दोन क्विंटल, मका आठ क्विंटल, सोयाबीन पाच ते आठ क्विंटल एकरी प्रमाणे ठरवली. याच दरम्यान कधी गोडाऊन तर कधी बाडदान नसल्याने या सगळ्या घोळात शेतकरी अडकला. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी वैतागून खुल्या बाजारात कमी भावाने व्यापाऱ्यांना शेतमाल विकून टाकला.

शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात हमी भावापेक्षा कमी भावाने विकलेल्या शेतमालाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा जमा करून शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे. तरच हमीभाव शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरेल याचा शासनाने विचार करावा व शेतकऱ्यांना योग्य न्याय द्यावा असे शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख संतु पाटील झांबरे, महिला आघाडीच्या संध्या पगारे, तालुका अध्यक्ष अरूण जाधव, अनिस पटेल, तालुका प्रसिद्धी प्रमुख बापूराव पगारे, शिवाजी वाघ, जाफरभाई पठाण, योगेश सोमवंशी, बाळासाहेब गायकवाड, प्रभाकर भोसले, सुभाष सोनवणे, सुरेश जेजूरकर आदींनी पत्रकात म्हटले आहे.

“शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर अधारित रास्त भाव ही शेतकरी संघटनेची मागणी शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे. आज केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या कडधान्याच्या किमंती ठरवल्या त्याचा आधार काय? शेतकर्‍यांना फक्त बंधनमुक्त करून आयात निर्यात धोरणात सातत्य ठेवावे; म्हणजे योग्य भाव मिळेल. शासन घोषित केलेल्या किमतीत किती शेतमाल खरेदी करते? गोडाऊन नसल्याने शेतमाल खरेदी होत नाही. तूरखरेदीचा अनुभव अत्यंत वाईट आहे. ही भाववाढ केवळ निवडणूक जुमला ठरू नये!
- संतू पाटील झांबरे, उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख शेतकरी संघटना

“केंद्र सरकारने कडधान्याच्या आधारभूत किमंती वाढविल्याची घोषणा केली.पण मागील वर्षी तुरीला मोड आले तरी तुर शेतकर्‍याकडेच पडुन राहिली,अशी स्थिती राहिली.घोषित केलेल्या किमतीत एकरी किती शेतमाल खरेदी करणार? उरलेल्या शेतमालाचे काय करावे याचा शासनाने विचार करून शेतकऱ्यांनी पिकविलेला शेतमाल मार्केट मध्ये विना अट संपुर्ण खरेदी करावा ही शेतकर्‍यांची अपेक्षा आहे.अन्यथा ही कर्जमुक्ती सारखी फसवी घोषणा ठरेल.
- बापूराव पगारे, जेष्ठ नेते, शेतकरी संघटना